झण्डै ६ महिनादेखि स्थिर ब्याजदर पुनर्विचारबारे छलफल गर्दै बैंकर्स संघ

काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर झण्डै ६ महिनादेखि स्थिर छ । अहिले बैंकहरूले साधारण मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन् । रेमिटेन्समा १२.०३ प्रतिशत र संस्थागतको अधिकतम ९.३ प्रतिशत ब्याज छ । संस्थागतको बयाजदर भने केही समयअघि घटाइएको हो । स्थिर रहेको ब्याजदर बढाउने कि स्थिर राख्ने भन्ने विषयमा बैंकर्स संघले छलफल गर्न कार्य समिति […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्जा वृद्धिको लक्ष्य सम्भव : बैंकर्स संघ

यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिले लिएको निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको छ । सोमवार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेर्दा साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको हिसाबमा ५६५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिए पनि समयक्रममा ७०० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जाने केसी बताउँछन् । कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको स्मरण गर्दै केसीले यसबाहेकका वर्षहरूमा ४७३ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार नभएको जानकारी दिए । घरकर्जाको सीमा बढाइएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास अध्यक्ष केसीको छ । ‘घरकर्जामा सीमा बढ्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनले वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने पनि केसीले बताए । ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने निर्णयसँगै बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सकारात्मक रहने उनले बताए । ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई नै दिँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने र यसले निक्षेप संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।  यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई संघले सन्तुलित भनेको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर र ७ दशमलव ५ प्रतिशत बैंकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा संघको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा योगदान हुने बताइएको छ ।  निष्क्रिय कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा भने संघले गुनासो गरेको छ । पछिल्लो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जामा केही सुधार देखिए पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन भए यो क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने संघको घारणा छ ।

बैंकको ब्याजदर फरक-फरक हुने

नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत भद्र सहमति गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका बैंकहरूले अब आआफ्नो ढङ्गले व्याज निर्धारण गर्ने भएका छन्।...

निक्षेपको अनुपातमा कर्जा बढ्दैन, बेसरेट एकल अंकमा आउँछ : बैंकर्स संघ

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र असारमा अझै घट्ने बताएका छन् । सोमबार संघले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले अन्तिम २ महिनामा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले जेठ र असारमा थप २ खर्ब निक्षेप बढ्ने अनुमान गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्मको कर्जा विस्तार हेर्दा आगामी दुई […]

बैंकको ब्याजदर महँगो होइन : बैंकर्स संघ

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको ब्याजदर महँगो नभएको जिकीर गरेको छ । संघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिर चर्चा भएजस्तो बैंकको ब्याजदर महँगो नभएको तर्क गरेको हो । ‘कोरोना महामारीको समयको ब्याजदरलाई हेरेर अहिले महँगो भयो भन्न मिल्दैन । अहिलेको ब्याजदर लकडाउन हुनुअघिको अवस्थामा पुगेको मात्रै हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यद्यपि यो ब्याजदर पनि घटाउन हामी प्रयासरत छौं ।’ आन्दोलन गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटबढ नहुने पनि उनले बताए । ‘ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले भने । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको भन्दै यसो हुनु दुखद भएको बताए । ब्याजदरका नाममा चार करोड खातावाल र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथि हमला भएको उनको भनाइ छ । ‘आक्रमण बैंकिङ क्षेत्रमाथि भए जस्तो देखिए पनि यो समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथिको आक्रमण भएको हो । देशमाथि आक्रमण भएको हो, साढे चार करोड खातावालमाथि आक्रमण भएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने । बैंक, वित्तीय संस्थाविरोधी क्रियाकलापको असर दीर्घकालसम्म रहने र सिंगोे राष्ट्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता गतिविधिले वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पार्छ, जसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन शुरू भएको बेला यस्तो हुनु गलत छ ।’ केसीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढाएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा खराब कर्जा बढेको बताए ।

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् ।  ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए ।  राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन ।  सहकारीको पनि नबढ्ने  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

चैतमा वाणिज्य बैंकको ब्याजदर नबढ्ने

फागुन २९, काठमाडौं । आउँदो चैत महीनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ र वाणिज्य बैंकहरू बीच भएको सहमतिअनुसार चैतमा फागुनकै ब्याजदर लागू हुने भएको हो ।   वाणिज्य बैंक र संघको सहमतिअनुसार चैतमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत नै ब्याज दिने भएका हुन् । यो निर्णय आइतवार सदस्य बैंकहरूलाई सुनाइएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

ब्याजदर वृद्धि : अब कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो ?

२७ वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ महिनाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर महिनाको अघिल्लो दिन (मसान्तमा) नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस पटक माघ महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् माघ मसान्तका दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले एक दिन ढिला गरी बैंकहरूले फागुन १ गते नै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । गत शुक्रबार बसेको बैंक छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ बैठकले गरेको भद्र सहमति अनुसार २७ वटै वाणिज्य बै

ब्याजदर बढाउनेबारे बैंकरहरू नै दुई धारमा, पुसमा तरलता अभाव झनै बढ्ने

बढ्दो तरलता अभाव खुम्च्याउन ब्याजदर बढाउनेबारे नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) भित्रै दुई धार देखिएको छ । संघ अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिँदा अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू यसतर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन् । २७ बाणिज्य बैंकका सीईओ सम्मिलित बैठक आज राखिएको हो ।ब्याजदरबारे छलफल गर्न आज (शुक्रबार) संघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बैंक सीईओहरू र संघका अध्यक्षको फरक धारणा आएको सहभागी एक सीईओले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफल क्रममा नेपाल राष्ट्र बैं

बैंकर्स संघ र एनआइसी एसियाको विवाद सुल्झिएन

ब्याजदरका विषयलाई लिएर नेपाल बैंकर्स संघ र एनआइसी एसियाबीच देखिएको विवाद अझै सुल्झिएको छैन। बैंकर्स संघले एनआइसी एसियासँग कारोबार गर्न बढी जोखिम भएको भन्दै अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय सहितको पत्र आइतबार राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । एनआइसी एसिया बैंकले पनि ब्याजदर बढाउने निर्णयमा फेरबदल नगर्ने बताउँदै आएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो भनाइ नछाडेपछि संघ र एनआइसीबीचको विवाद छिटो समाधान हुने नदेखिएको हो।