नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।सोही व्यवस्थाअनुसार बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आय र व्ययको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ। अहिलेको बजेटले मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्ध
