संकटका बीच इथियोपियामा निर्वाचन

श्रीलंकामा आर्थिक संकटका कारण स्थानीय निर्वाचन स्थगित

एजेन्सी । श्रीलंकामा यहि अप्रील २५ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन आर्थिक संकटका कारण अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । गत वर्षदेखि आर्थिक मन्दी झेलिरहेको श्रीलंकामा मतपत्र छाप्नका लागि समेत रकम अभाव भएका कारण निर्वाचन स्थगित गरिएको हो । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणाबर्धनेले निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलका नेतासँगको गहन छलफलपछि अनिश्चित कालका लागि […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

श्रीलंकामा फेब्रुअरीमा चुनाव

आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न विरोध प्रदर्शनपछि तनावग्रस्त श्रीलंकामा आगामी फेब्रुअरीमा स्थानीय चुनाव हुने भएको छ । अधिकारीहरूले कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

श्रीलंकामा फेब्रुअरीमा चुनाव

आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न विरोध प्रदर्शनपछि तनावग्रस्त श्रीलंकामा आगामी फेब्रुअरीमा स्थानीय चुनाव हुने भएको छ । अधिकारीहरूले कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

श्रीलंकामा आज राष्ट्रपति निर्वाचन

श्रीलंकाको संसदले आज नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्दैछ । राजीनामा दिएका गोटाबाया राजापाक्षेको स्थानमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि बुधबार संसदमा मतदान हुँदैछ । राजापाक्षेको स्थानमा आउने नयाँ राष्ट्रपतिले देशमा जारी अभूतपूर्व संकट समाधानमा महत्वपूर्ण पहल गर्ने विश्वास गरिएको छ । श्रीलंकाका २ करोड २० लाख मानिस खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सेवाको अभाव झेलिरहेका छन् । अभूतपूर्व आर्थिक संकटका कारण महिनौंदेखिको प्रदर्शनपछि राजापाक्षेलाई सेनाले उद्धार गरेर अज्ञात स्थल लगेको थियो । उनी म

Ratopati आषाढ २०७९

संकटका बीच एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि सुरु हुने भएको छ । आइतबारसम्म बस्ने बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, आगामी कार्ययोजना, वर्तमान सङ्गठनात्मक अवस्था तथा त्यसका सम्भावना, निर्वाचन मुखी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरिने पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।पार्टी स्थापना भएको करिब आठ महिनाको अवधिमा देशव्यापी रूपमा भएका साङ्गठानिक विस्तार, राजनीतिक गतिविधि, जनसरोकारका विविध कार्य, जनतासँग भएका अन्तरक्रियाका साथै प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्ध

Ratopati जेष्ठ २०७९

सत्ता गठबन्धन बैठक: आर्थिक संकटका बारेमा अर्थविद्सँग वृहत छलफल गर्ने निर्णय

काठमाडौं। सत्तारुढ दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

श्रीलंकालाई पच्छ्याउँदै पाकिस्तान : ऋण दायित्व ५०५ खर्ब नाघ्यो, कर्जा डिफल्ट स्वाप ९ वर्षकै उच्च

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विपन्नजनका प्रबल संशय

देखिने र सुनिनेबीचको विरोधाभास समकालीन नेपालमा प्रत्येक निर्वाचित सरकारको मूल विशेषता बनेको छ । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएयता सार्वजनिक भइरहेका पाँचवर्षे प्रगति विवरणहरूले नेपालका गाउँबस्तीमा गहिरिएको संकटका सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई छताछुल्ल पारिरहेका छन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

अर्थनीति प्राथमिकतामा नपरेको अधिवेशन

मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेत देखिइरहेका बेला मुुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन गरिरहेका छन् र कोही गर्ने तयारीमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुँदा यस्ता अधिवेशन समयमै हुनु जरुरी छ जसलाई कानूनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ । दलीय अधिवेशनमा नेतृत्व चयन महत्त्वपूर्ण विषय नै हो । साथै, अधिवेशनले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, परराष्ट्र आदि विषयमा दलको धारणा र समीक्षा तथा आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार पनि गर्ने गर्छ । तर, अधिवेशन समाप्त भइसकेका दलहरू, अधिवेशन चलिरहेको दलमा यस्तो छलफल र विचारविमर्श भएको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । अघिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा नीतिले भन्दा नेताकै नामले चर्चा बढी पायो । खुला सत्र होस् वा बन्द सत्र दुवैमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस भएको पाइएन । उसले अंगीकार गर्दै आएको जबजबारेको विवाद र थप स्पष्टीकरणजस्ता कुराले अधिवेशनमा खासै महत्त्व राखेन । त्यस्तै पार्टीको आगामी आर्थिक नीति के हुने र विगतमा लिएको आर्थिक नीतिले पाएको सफलता र असफलताको समीक्षा गरी आगामी बाटोका बारेमा समेत छलफलको अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रअनुसार कति काम गर्न सक्यो र कति सकेन भन्ने विषयमा पनि अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गहन छलफल भएको पाइएन । विद्यमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने तथा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा नै अधिवेशनको औचित्य सीमित रह्यो । संविधानले तय गरेका गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएन । त्यसमा पनि नेतृत्व चयन नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा पनि आर्थिक मुद्दाका बारेमा अधिवेशनमा प्रस्ताव र छलफल भएको समाचार आएको पाइँदैन । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरणको शुरुआत गरेर ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, निजीकरणको विरोधमा आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा विशेष प्रस्ताव नै अपेक्षित थियो । खासगरी दोस्रो चरणको सुधारको कुरा उठाइरहेको कांग्रेसले त्यसबारे अधिवेशनमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणका बारेमा व्यापक छलफलसहित आगामी दिशाका बारेमा समेत अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादी मोडललाई नै निरन्तरता दिने हो वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वा अरू कुनै आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने हो त्यसबारे अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो र त्यसबारे त्यहाँ छलफल पनि हुनुपर्ने हो । तर, उद्घाटन सत्रपछि कांग्रेस पूरै निर्वाचनमा जुटेको छ । अधिवेशनमा सहभागी कसैले पनि सिद्धान्त र नीतिका बारेमा कुरा उठाएका छैनन् । आफू किन उम्मेदवार बनेको हुँ भन्ने स्पष्ट पार्ने क्रममा एकाध नेताले देशको अर्थनीतिबारे केही विचार राखेको पाइन्छ । त्यसबाहेक अधिवेशनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे कुनै ठोस कुरा भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । त्यो पनि नयाँ नेतृत्वभन्दा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । खासमा निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नगर्ने दललाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने भयका कारण मात्र दलहरूले अधिवेशनको औपचारिकता देखाएको भान हुन्छ । ठूला पार्टीहरूले अधिवेशनबाट वैचारिक ऊर्जा र तरंग ल्याउनुपर्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यी दुवै काम भएको पाइँदैन । यसरी आम चुनावपछिको धेरै वैचारिक मन्थन हुने अवसर आए पनि दलहरू यसमा चुकेका छन् र यसले विकासको एजेन्डामा दलहरू उदासीन रहेको संकेत गर्छ । यसले सर्वसाधारण जनतालाई दलहरूप्रति थप उदासीन बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सत्तामा राइँदाइँ गर्नेहरुका लागि संकटका दिन सुरु भए : रामकुमारी झाँक्री

बर्दिवास । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नेहरुका लागि संकट सुरु भएको बताएकी छिन् । सोमबार १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेतृ झाँक्रीले सत्तामा रहेर राइँदाइँ गर्नेहरुका लागि संकटको दिनगन्ती सुरु भएको बताइएकी हुन् ।उनले निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताका कारण दुई दल मिलेर बनेको नेकपा पार्टीको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताले गर

Ratopati माघ २०७७

संकटका बीच इथियोपियामा निर्वाचन

सम्बन्धित सामग्री