नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटा बढ्यो, अब पीपीए खुल्ने

पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको जोडबल, प्राधिकरण अनिर्णित

२२ मंसिर, काठमाडौं । बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नयाँ जलविद्युत उत्पादनको लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएकोमा असन्तुष्टि पोखे । उनले वर्षामा उत्पादित बिजुली पूर्वाधार अभावमा मात्रै खेर गइरहेको बताउँदै पीपीए रोक्ने काम गलत भएको बताए । ‘सरकारले कोटा परिर्वतन गरेर निर्णय गरेको धेरै भयो, पीपीए खुला नगर्दा व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको छ […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

जलाशययुक्तको कटाएर आरओआर जलविद्युतको १५% कोटा बढाएर पीपीए खुलाउन सुझाव

काठमाडौं। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको १५ प्रतिशतसम्म कोटा

बीजमांडू चैत्र २०७८

पीपीए हुँदैन भन्दाभन्दै अब खुलाउने

काठमाडौँ - गत सोमबार हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको समापनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री पम्फा भुसालले हाललाई 'रन अफ रिभर' (आरओआर) को कोटा सकिएको हुँदा आरओआरका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुने भनेर झन्डै आधा घण्टा लामो भाषण दिइन् । मन्त्री भुसालले आरओआरको सबै कोटा सकिएको र हाललाई यसको पीपीए पनि हुन ...

ekagaj फाल्गुन २०७८

पीपीए हुँदैन भन्दाभन्दै अब खुलाउने

काठमाडौँ - गत सोमबार हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको समापनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री पम्फा भुसालले हाललाई 'रन अफ रिभर' (आरओआर) को कोटा सकिएको हुँदा आरओआरका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुने भनेर झन्डै आधा घण्टा लामो भाषण दिइन् । मन्त्री भुसालले आरओआरको सबै कोटा सकिएको र हाललाई यसको पीपीए पनि हुन ...

ekagaj फाल्गुन २०७८

आरओआरको पीपीए पर्खिनुभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थालौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

चैत २२, काठमाडौं । निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(रन अफ रिभर /आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता(पीपीए) तत्काल नखोलिने भएको छ । सोमवार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको र यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस् । ’ तर उनले धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए । उनले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसोहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आउँछ ।’ कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले नाफाका लागि लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ भन्दै उनले सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सोलार प्लान्टको पीपीए दर घट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट (सौर्य विद्युत) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री अर्थात् पीपीए दर प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ३६ पैसाले घटाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार प्लान्टसँग पीपीए गर्दै आएको थियो । अब अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा पीपीए गर्नेगरी आधार दर तोकिएको छ । प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको पीपीए खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नेगरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर, पीपीएको आधार दर भने तोकिएको थिएन । सोही प्रयोजनका लागि बनेको एक कार्यदलले त्यस बराबरको पीपीए दर तोकेको हो । यो पनि अधिकतम आधार दर हो । अब खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सोलार प्लान्टहरूले त्यो वा त्यो विन्दुभन्दा तलको दर राखेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसअनुसार सोलार प्लान्टको पीपीए दर थप घट्ने देखिएको छ । प्र्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले सोलार प्लान्टसँग पीपीए गर्न ५ रुपैयाँ ९४ पैसा आधार दर तोकेको बताए । अब पीपीए गर्न आह्वान गरिने टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूले उक्त विन्दु वा त्यो भन्दा तल रहेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पीपीएमा सहभागी हुने कम्पनीहरूका लागि केही मापदण्ड पनि तोकिएको छ । ‘अब हामीसँग पीपीए गर्ने सोलार प्लान्टहरू हामीले भनेको ठाउँमा बनेको हुनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको ठाउँमा प्लान्ट छैन भने पीपीए गर्दैनौं ।’ प्राधिकरणको प्रसारण लाइन, विद्युत् माग हुने क्षेत्रलगायत प्राविधिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो मापदण्ड राखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय बजारको दररेटको आधारमा सोलार प्लान्टको पीपीए दर घटाएको उनले बताए । ‘सोलार प्लान्ट बनाउन लगानी कम लाग्छ । त्यसमाथि यसबाट दिउँसोको समयमा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने हो,’ उनले भने, ‘जुन समयमा भारतसँग नेपाली ३ रुपैयाँ २० पैसामा विद्युत् किन्न सक्छौं । यसै पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सोलार विद्युत् सस्तो छ ।’ यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले तोकेको आधार दरको बिश्लेषण गरिने बताए । त्यसपछि मात्र यस विषयमा ऊर्जा व्यवसायीहरूको धारणा सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बनाउने नीतिअनुरूप सोलार प्लान्टको पीपीए खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सोलार प्लान्टको पीपीए गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सोलार प्लान्टको अंश १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पीपीए गर्नुपर्ने छ । कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशत हुनुपर्ने सरकारको ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्न सौर्य आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गरिने बताइएको छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बिजुली खपत बढाऊ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित रुपमा रोक्दै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पुनः खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) को पीपीए कोटा सकिएसँगै अर्धजलाशय (पीआरओआर) को पीपीएको कोटा बाँकी रहँदा पनि खपत नहुने डरले त्यस्सै बन्द गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बिजुली खपत (बजार) को सुनिश्चितता नभएसम्म पीपीए नखुल्ने सार्वजनिक रुपमै उल्लेख गर्दै […]

ekagaj माघ २०७८

जलविद्युत् आयोजना : लाइसेन्स पाए, पीपीए भएन

काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ । तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्दै छ । एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ । यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो । विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ । कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ । भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ । हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’ तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रोकिएका जलविद्युत्‌काे अब पीपीए हुने

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सातादेखि अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएपछि अर्धजलाशयको अघोषित रुपमा पीपीए रोकिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको तोकेको कोटासम्मको पीआरओआ…

ekagaj माघ २०७८

अब सोलार प्लान्टको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सोलार प्लान्ट (सौर्य ऊर्जा) आयोजनासँगको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि त्यस्ता आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित कानून बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोलार आयोजनासँग प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने पीपीए गर्न आधारदर तोक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले सोही दर नबढ्ने गरी पीपीएका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेछ । उक्त टेन्डरमा जुन आयोजनाले कम दर उल्लेख गर्छ, सोहीसँग पीपीए गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि, प्राधिकरणले आधारदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेमा आयोजनाहरूले त्यो वा त्योभन्दा कम दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन पाइने छैन । घिसिङले आधार दर तय गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको बताए । उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरेर आधार दर तय गर्ने र त्यसपछि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशतभित्र कायम हुने गरी पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले विद्युत्को कुल जडितक्षमतामा सौर्य ऊर्जाको अंश १० प्रतिशतसम्म कायम गर्नेगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नै सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्ने गरेर सौर्य आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गरिने घिसिङको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपालमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने गरी निर्णय भएको यो पहिलोपटक हो । निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गर्दै आएको थियो । तर, सिंगल बायर (एउटाबाट क्रेता) भएको अवस्थामा ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि भने यो फाइदाजनक नहुने देखिन्छ । तर, ग्राहकका लागि भने यो फाइदाजनक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘अब प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भएपछि विद्युत् सस्तो हुन्छ र प्राधिकरणले ग्राहकलाई अझै सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ साथै, अब पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले २०७५ असार २६ मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार आयोजनाको पीपीए गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । र, त्यो निर्णय ३ वर्षसम्म मात्र लागू हुने भनिएको थियो । त्यो निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि परिमार्जन भने गरिएको छैन । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मू्ल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि सोलार आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट किन्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटा बढ्यो, अब पीपीए खुल्ने

सम्बन्धित सामग्री