सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी १९ वटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालो सूचीमा नै पर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । त्यसैकारण अघिल्लो सरकारले अघिल्लो संसद्को अवधिमा नै पारित गराउने प्रयास गरेको थियो ।