विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत् निर्यात बढ्दै जाँदा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ४ महीनामा साढे १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले चालू आवका साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ ।
विद्युत् निर्यात गत आव २०७९/८० को सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ८६ करोड ४४ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको पहिलो ४ महीनामा प्राधिकरणले ९८ करोड ३८ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी ७ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको बिजुली यस वर्ष २८ जेठबाट भारतीय बजारमा विक्री शुरू गरेको थियो । गत जेठदेखि कात्तिकसम्ममा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १४ अर्ब ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
चार महीनाको समग्र औसत विद्युत् विक्रीदर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ १८ पैसा छ । गतवर्ष सोही अवधिको समग्र औसत विक्रीदर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ७६ पैसा थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४ महीनामा विद्युत् निर्यातबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ आर्जन भएकाले यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र नेपाल र भारतबीचको व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुगेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आईएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई विक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा विक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करीब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा विक्री गर्न पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको दुई महीनामा रु पाँच अर्ब ४३ करोड ३१ लाख बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत साउनमा रु एक अर्ब ९४ करोड ८४ लाख र भदौमा रु तीन अर्ब ४८ करोड ४८ लाख बराबरको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेको हो । दुई महिनामा तीन अर्ब ३९ करोड ५७ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबर (रु पाँच अर्ब ४३ करोड ३१ लाख) विद्युत् निर्यात भएको हो ।
साउन र भदौमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत विक्रीदर क्रमशः आठ रुपैयाँ १३ पैसा र १२ रुपैयाँ २७ पैसा छ । दुई महीनाको समग्र औसत विद्युत् विक्रीदर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ३७ पैसा छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब एक सय १० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडलाई विक्री गरिरहेको छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कुल ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् निर्यातबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको बताए ।
‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत गर्न पूर्वाधार संरचनाको सुधार तथा सुदृढीकरण गरिरहेका छौं, विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउनका लागि विद्युतीकरणको कार्य पनि चलिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न दुई देशबीचका अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाललाई थप विस्तार तथा पूर्णरूपमा प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिरहेका छौं ।’ रासस
विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ ।
अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।
नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन
नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए ।
निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् ।
पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ ।
विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन ।
सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन ।
सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ ।
अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो ।
सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)
नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा दुई जल्दाबल्दा प्रश्न खडा हुने गर्छन् : कसरी र कसका लागि । पहिलो प्रश्न अपार जलभण्डारलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसँग सम्बद्ध छ । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशि र प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालसँग न पर्याप्त सम्पत्ति छ न आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति नै । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न वित्तीय साधन र उच्चस्तरको जनशक्ति दुवैको अभाव छ । भन्ने हो भने, नेपालसँग जति वित्तीय स्रोतसाधन र उच्चस्तरको जनशक्ति छ, त्यसको प्रयोग पनि विवेकशील ढंगले हुन सकेको छैन । वित्तीय साधन कम हुँदाहुँदै पनि केही जलविद्युत् आयोजना सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहभागितामा निर्माण भएका छन् । भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ ।
जलविद्युत्को पर्याप्त विकासले देशलाई उज्यालो बनाउने मात्र होइन, निर्यातबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसको विकासका लागि पारदर्शी, चिरस्थायी र टिकाउ नीति आवश्यक छ । विद्यमान नीतिबाट जलस्रोतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्न सकिँदैन । बाह्य स्रोत जुटाउन लगानीमैत्री चिरस्थायी नीति हुनु जरुरी छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत पनि यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुन सकेको छैन । नेपालमा १ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न (ठाउँ, उत्पादनमात्रा र अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, मुआब्जा आदिको उपलब्धता आदि) २–३ हजार अमेरिकी डलर लाग्छ । आजसम्म यस क्षेत्रमा भएको लगानी नगण्य देखिन्छ । जति यस क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुन्छ त्यति जलविद्युत्को उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्छ । त्यसकारण यसको विकासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य पूँजी जुटाउने उद्देश्यका साथ नेपालले अन्धाधुन्ध निजीक्षेत्रका तथाकथित जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई इजाजतपत्र वितरण गरिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसदेखि प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिससम्मलाई बिजुली निकाल्न इजाजतपत्र दिने कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत्सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस, राजनीतिमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायको कब्जामा इजाजतपत्र लामो समयसम्म रहिरहेको छ । यसबाट न समयमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ न अन्य तरीकाले त्यही आयोजनाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संघसंस्था, समुदाय वा व्यक्तिहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रको व्यापार गर्न पसल नै थापेर बसेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले बिजुलीको सट्टामा इजाजतपत्रको व्यापार गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने तथाकथित उत्पादकहरूमा बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन कि देशभरका खोलानाला आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर इजाजतपत्रको खेलो गर्ने ध्येयमात्र छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले न विगतमा कार्य गरेको थियो न यसले आउँदा दिनहरूमा काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कसैको झोलामा नेपालका खोला राख्दैमा जलविद्युत्को विकास नहुने तथ्यको उद्घाटन विगत ४–५ दशकदेखिको अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले विद्युत् खरीद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जाको उचित सम्बोधन, विद्युत् उत्पादनका लागि आयात गरिने आवश्यक सामान र सामग्रीहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क आदिमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि उक्त क्षेत्रको विज्ञ र ख्यातिप्राप्त संघसंस्था जसले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्, लाई छनोट गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सन् २०२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ३ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालको आफ्नै वित्तीय स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट भएको एउटा कुनै निश्चित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न नेपालको वर्षभरिको आम्दानीले पनि नपुग्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्दा नपुग्ने अवस्थामा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कसरी सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम मात्र होइन, बाँकी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास आन्तरिक पूँजीको परिचालनमात्रले अकल्पनीय देखिन्छ । विगतको प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । आजको टड्कारो आवश्यकता के हो भने विगतमा भएका प्रयत्नहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन नयाँ तरीकाले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासका लागि वैदेशिक प्र्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी भन्ने प्रश्न कसका लागि भन्नेको पूरक प्रश्न हो । विशेषगरेर कसका लागि भन्ने प्रश्न कसले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको हो उसैको तजबिजमा निर्भर रहन्छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि ३ विकल्प छन् । विकल्प एक : प्रत्यक्ष लगानीमार्फत आएको रकमको सदुपयोग साँवाब्याज बुझाउने गरी नेपाल आपैmले गर्ने । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लगानीकर्ताले नै गर्ने हो भने नेपालले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुआब्जा, प्रसारणलाइन आदिमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यो विकल्पमा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार नेपालको हुन्छ । तर, यस विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ । विकल्प दुई : यस विकल्पमा नेपालले नाफा र लागत लिनेदिने प्रणालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छ । यो विकल्पअन्तर्गत लगानीको अनुपातका आधारमा फाइदाको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति लगानी छ, त्यही अनुपातमा फाइदाको बाँडफाँट हुन्छ । आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चका साथै पानी प्रयोग गरेबापत पाउने क्षतिपूर्ति, सुरक्षा खर्च आदि नेपालको लगानी हुन्छ । उत्पादित बिजुलीको द्वैध स्वामित्व भए तापनि नेपालले पाउने उत्पादित बिजुलीको अंश नेपालको सौदाबाजी क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ । यो विकल्पमा उत्पादकले निर्यात गर्छ वा प्रचलित मूल्यमा घरेलु बजारमा विक्रीवितरण गर्छ । घरेलु बजारमा हुने खपत र निर्यातमा खपतको मूल्यांकन गरेर उत्पादकले कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल वा निष्कर्ष निकाल्छ । विकल्प तीन : यदि उत्पादकले एकलौटी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्यो भने उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार उत्पादकमा नै निहित हुन्छ । भूमि र पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्राप्त गर्छ । यस विकल्पमा नेपालले उत्पादित बिजुली घरेलु बजारमा वितरण गर्ने हो भने उत्पादकसँग किन्नुपर्छ अन्यथा उत्पादकले जुन प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गरेको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार उसैमा सुरक्षित हुन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखेको धेरै भए पनि पछिल्लो समय यसका लागि आशाप्रद खबर आइरहेका छन् । भारतले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्ने बाटो खुलेको थियो भने अहिले नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली खरीद गर्ने त्यहाँका ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन् । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो ।
सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा नेपालका लागि बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकमा भारतीय ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणालीलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र महसुल दरका लागि प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन विशेषज्ञसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै बिमस्टेक मुलुकका प्रसारण लाइनलाई जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको ग्रीडलाई इन्टरकनेक्शन गर्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउनेछ । यसरी ग्रीडलाई जोड्न सकेमा नेपालले भारतलाई मात्र नभई बंगलादेशलगायत अन्य देशलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ ।
बैठकले ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न गरेको निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा सदस्य मुलुकबीच अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ । तर, २०११ मै केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसले बिमस्टेकका धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।
नेपालले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कलाई बढी महत्त्व दिएको छ र दिन आवश्यक पनि छ । यसको सचिवालय नेपालमा भएकाले पनि यसको महत्त्व नेपालका लागि बढी छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क मृतवत् अवस्थामा छ । भारतले सार्कलाई भन्दा बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको छ । नेपाल विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय यस्ता संघसंस्थाको सदस्य बन्नु आवश्यक छ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ । नेपालको जलविद्युत्का लागि अवसर प्राप्त हुन्छ भने बिमस्टेकमा पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । साना ठूला सबै खाले बहुपक्षीय संस्थाहरूमा नेपाल बस्नुपर्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पछि पर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्मा नेपालको सम्भावना दोहनका लागि बिजुलीको बजार आवश्यक हुन्छ । स्वदेशमा खपतका साथै विदेशमा निर्यात गर्न सकिए मात्र जलविद्युत्बाट मनग्य लाभ लिन सकिने हो । अतः बिजुलीको बजारका लागि जेजस्तो अवसर पाइन्छ त्यसको उपयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । अहिले बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई आश्वासन धेरै दिएको छ, त्यसको दाँजोमा काम भने निकै कम गरेको छ । उसले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको भए अहिले नेपाललाई व्यापारघाटाको चिन्ता नै हुँदैन थियो होला ।
अतः बिमस्टेकको बैठकमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले नै सदस्य राष्ट्रहरूलाई घचघच्याई रहनुपर्छ । बिमस्टेकमा देखिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले सोही खाले प्रयास र समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि केकस्ता योजना र नीति चाहिने हुन्, त्यसमा लाग्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।
कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ ।
व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो ।
तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् ।
नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो ।
तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो ।
चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो ।
हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो ।
नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ ।
अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ ।
अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ ।
ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ ।
हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ ।
यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ ।
जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ ।
आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ ।
दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ ।
अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ ।
यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन ।
यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् ।
जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो ।
अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं ।
यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ ।
१ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।
विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो ।
यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ ।
वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।
