छाला उद्योग आर्थिक सङ्कटमा

नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघको १३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

काठमाडौं- नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघको १३ औं वार्षिक साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघको अध्यक्ष हरिराम बोगटीकोअध्यक्षतामा भएको साधारणसभाको प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश पर्यटन संस्कृति तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनको रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महर्जनले पुर्ख्याैली छाला उद्योग व्यवसायलाई राज्यले विशेष रूपमा हेर्नु पर्ने बताए। त्यसैगरी, नेपाल छाला जुत्ता […]

Desh Sanchar भाद्र २०८०

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

छाला उद्योग आर्थिक संकटमा

नेपालमा पछिल्लो समय तयारी छालाको उत्पादन गर्ने छाला उद्योग यतिबेला आर्थिक संकटमा परेका छन्।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

कच्चा पदार्थ आयातमा राजस्व हटाऊ : छाला उद्योगी

वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए । उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् । भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए । निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए । मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै छाला उद्योग

वीरगञ्ज (अस) । एक समय निकासी व्यापारमा छाला उद्योगले राम्रै ठाउँ बनाएको थियो । छाला दशकअघिसम्म निकासी हुने वस्तुको मुख्य सूचीमा पर्दथ्यो । उत्कृष्ट निकासीकर्ताको सम्मान पाउनेमा पनि छाला उद्योग अग्रस्थानमा थिए । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्कृष्ट निकासीकर्ताका रूपमा सम्मान पाएको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगको व्यवस्थापनलाई अहिले उद्योग धान्नु नै चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । नारायणी लेदरको यो समस्या स्वदेशका १३ ओटा छाला उद्योगकै लागि साझा समस्या हो । छाला उद्योग समस्याग्रस्त बनेको नारायणी लेदरका प्रबन्ध सञ्चालक मनोज चाचान बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत हो । केही उद्योगले तेस्रो मुलुकतर्फ पनि निकासी गर्दै आएका थिए । भारतमा उत्पादित छालासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बन्दै गएपछि निकासी खुम्चिएको छ । नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारका अनुसार बितेको ५ वर्षमा छालाको निकासी २० प्रतिशतमा झरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निकासी भएको थियो । बितेको आव २०७७/७८ मा यो १५ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ,’ नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका इफ्तखारले बताए । कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यापार ठप्प हुँदा आव २०७६/७७ मा ११ करोड रुपैयाँको मात्र छाला निर्यात भएको एशोसिएशनले बताएको छ । सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा लिएको उच्च दरको भन्सार महसुल र मूल्यअभिवृद्धि करको भारले उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले उच्च तहको राजस्व लिनु र निकासी प्रोत्साहनका लागि सरकारले लिएका नीति झन्झटिलो भएकाले स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेको चाचानले बताए । छाला उद्योगलाई निकासीमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने सरकारी नीति छ । कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटिलो बनाइएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सबै खालका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर शून्य गरिनुपर्ने माग उद्यमीको छ । स्वदेशमा छालाको अपूर्ति कम भएकाले आयातमा सहुलियत पाएमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पनि तयारी छाला निकासी गर्न सकिने इफ्तखारको दाबी छ । उता भारतले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि काँचो छाला र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा सीमा शुल्क शून्य गरेको छ । स्वदेशी उत्पादकले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशबाटै किन्छन् । सहायक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने रसायनमा ५ देखि २२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । सरकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थका तिरेको भ्याट फिर्ता दिने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटपूर्ण रहेको उद्यमीले बताएका छन् । भ्याट फिर्ता दिने नीति भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको र यस्तो रकम उत्पादनमा अतिरिक्त भार बनेको महासचिव इफ्तखार बताउँछन् । स्वदेशी बजारमा उत्पादन बेच्ने उद्योगले भ्याट मिलान गरे पनि निकासीमा आधारित उद्योगले यो सहुलियत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो भएकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उद्यमी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

छाला निकासीको प्रोत्साहन रकम पाउनै कठिन

वीरगञ्ज । सरकारले निकासी प्रवर्द्धनका लागि छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निकासी मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । छाला निर्यात बढाउनकै लागि कच्चा पादर्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, घोषित प्रोत्साहन प्राप्ति उद्यमीका लागि फलामका चिउराजस्तै बनेको छ । मुख्य कच्चा पदार्थ छाला स्वदेशबाटै आपूर्ति हुन्छ । सहायक कच्चा पदार्थ (केमिकल) भने आयातको भरमा छ । केमिकल आयातमा भ्याट फिर्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाएको नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले बताए । ‘सरकारले छाला निकासी भएपछि केमिकलमा तिरेको भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको त छ, तर यसका प्रावधान यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्यमीले अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको जानकारी छैन,’ नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिवसमेत रहेका इफ्तखारले भने । वीरगञ्जको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि प्रोत्साहनको प्राप्ति अत्यन्तै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दछन् । ‘आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादकले स्थानीय विक्रीबाट भ्याट फिर्ता पाए पनि निकासीका उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन घोषणा गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ,’ उद्योगी चाचानले आर्थिक अभियानसित भने । उद्योगीले छालामा प्रयोग हुने केमिकल भित्र्याउँदा भन्सारमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । भारतले यस्ता पदार्थको आयात शुल्क शून्य गरेकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उद्योगीका अनुसार भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । ‘उत्पादनको उच्च लागत, मागमा आएको कमी र कोरोना महामारीको संकटले स्वदेशी छाला उद्योग समस्यामा छन् । यस्ता उद्योगको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,’ महासचिव इफ्तखारले भने । कुल १३ ओटा छाला उद्योगमध्ये बारा–पर्सा कोरिडोरमा ९ र विराटनगर क्षेत्रमा चारओटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगी चाचान निकासीमा दिने भनिएको प्रोत्साहनसमेत नपाएको बताउँछन् । बन्दहड्तालको समयमा कागजात बुझाउन १÷२ दिन ढिलो भएको बाहानामा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव उनीसँग छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता पनि सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नपाएको दाबी उद्योगी चाचानको छ । सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । ‘यस्तो रकम प्राप्तिका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्योगीहरू वर्षौंसम्म दौडिरहेका हुन्छन् । तर, रकम चाहिँ पाउँदैनन्,’ उद्यमी चाचानले भने । कच्चा पादर्थको आयातमा उच्च राजस्व, प्रोत्साहनको अव्यावहारिक प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको छ । महासचिव इप्mतखारका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ड र फिनिस्ड छाला निर्यात हुन्छ । स्वदेशी छाला उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिनुपर्ने माग एसोसिएशनको छ । यो उद्योग अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग भएको दाबी महासचिव इफ्तखारको छ । छाला उद्योगमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यस्ता उद्योगबाट बढी रोजगारी सृजना हुने तर्क उनको छ । घोषित प्रोत्साहनको सहज कार्यान्वयन र केमिकल आयातमा भन्सार र भ्याट शून्य गरिए छाला उद्योग पुनः लयमा फर्किन सक्ने महाचिव इफ्तखारले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

छाला उद्योग संकटमा, आधा दर्जन बन्द, सञ्चालक भन्छन्- 'सुविधा नदिए उद्योग चलाउन सकिँदैन'

बीजमांडू पौष २०७६

तनहुँमा बढ्दै अपराध, महिनामा २ वटा घटना बलात्कारका

वैशाख ३१ गते ४५ वर्षीय विक्रम परियारको हत्यामा धारिलो हतियार र ढुंगाले प्रहारबाट हत्या भयो । कुनै पुरानो रिसइबी या अन्य कारण थिएन उनको हत्या हुनुमा । फोटो खिचेको विषयलाई लिएर ब्यास नगरपालिका–१ भादगाउँको छाला उद्योग नजिकै परियारलाई ५ जनाले धारिलो हतियार र ढुंगाले हानेर हत्या गरे । जुन घटना अहिले पनि बिर्सेका छैनन् तनहुँबासीले…

Setopati भाद्र २०७४

छाला उद्योग आर्थिक सङ्कटमा

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा पछिल्लो समय तयारी छालाको उत्पादन गर्ने छाला उद्योग यतिबेला आर्थिक संकटमा परेका छन्।