छाला निकासीको प्रोत्साहन रकम पाउनै कठिन

वीरगञ्ज । सरकारले निकासी प्रवर्द्धनका लागि छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निकासी मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । छाला निर्यात बढाउनकै लागि कच्चा पादर्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, घोषित प्रोत्साहन प्राप्ति उद्यमीका लागि फलामका चिउराजस्तै बनेको छ । मुख्य कच्चा पदार्थ छाला स्वदेशबाटै आपूर्ति हुन्छ । सहायक कच्चा पदार्थ (केमिकल) भने आयातको भरमा छ । केमिकल आयातमा भ्याट फिर्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाएको नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले बताए । ‘सरकारले छाला निकासी भएपछि केमिकलमा तिरेको भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको त छ, तर यसका प्रावधान यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्यमीले अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको जानकारी छैन,’ नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिवसमेत रहेका इफ्तखारले भने । वीरगञ्जको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि प्रोत्साहनको प्राप्ति अत्यन्तै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दछन् । ‘आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादकले स्थानीय विक्रीबाट भ्याट फिर्ता पाए पनि निकासीका उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन घोषणा गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ,’ उद्योगी चाचानले आर्थिक अभियानसित भने । उद्योगीले छालामा प्रयोग हुने केमिकल भित्र्याउँदा भन्सारमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । भारतले यस्ता पदार्थको आयात शुल्क शून्य गरेकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उद्योगीका अनुसार भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । ‘उत्पादनको उच्च लागत, मागमा आएको कमी र कोरोना महामारीको संकटले स्वदेशी छाला उद्योग समस्यामा छन् । यस्ता उद्योगको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,’ महासचिव इफ्तखारले भने । कुल १३ ओटा छाला उद्योगमध्ये बारा–पर्सा कोरिडोरमा ९ र विराटनगर क्षेत्रमा चारओटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगी चाचान निकासीमा दिने भनिएको प्रोत्साहनसमेत नपाएको बताउँछन् । बन्दहड्तालको समयमा कागजात बुझाउन १÷२ दिन ढिलो भएको बाहानामा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव उनीसँग छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता पनि सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नपाएको दाबी उद्योगी चाचानको छ । सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । ‘यस्तो रकम प्राप्तिका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्योगीहरू वर्षौंसम्म दौडिरहेका हुन्छन् । तर, रकम चाहिँ पाउँदैनन्,’ उद्यमी चाचानले भने । कच्चा पादर्थको आयातमा उच्च राजस्व, प्रोत्साहनको अव्यावहारिक प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको छ । महासचिव इप्mतखारका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ड र फिनिस्ड छाला निर्यात हुन्छ । स्वदेशी छाला उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिनुपर्ने माग एसोसिएशनको छ । यो उद्योग अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग भएको दाबी महासचिव इफ्तखारको छ । छाला उद्योगमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यस्ता उद्योगबाट बढी रोजगारी सृजना हुने तर्क उनको छ । घोषित प्रोत्साहनको सहज कार्यान्वयन र केमिकल आयातमा भन्सार र भ्याट शून्य गरिए छाला उद्योग पुनः लयमा फर्किन सक्ने महाचिव इफ्तखारले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दाे, बचत फिर्ता पाउनै झन्झट

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्रै ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए । त्यसअघि १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । अब प्रश्न आउँछ, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ त ? समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी र ती सहकारीले समस्याग्रस्त पछि […]

पहिलो किस्ता पाउनै मुस्किल

जाजरकोट भूकम्पपछि आवासविहीन बनेका पीडितले १२८ दिन बित्दा पनि पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार ६६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम लिनै मुस्किल परेको छ ।

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ ।  विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए ।  रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो ।  आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।  आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।  नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने ।  यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।  यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ ।  ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’  अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।  मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कानूनी जटिलता

आधुनिक जीवनशैली, व्यस्त दिनचर्या, खानपान आदिले गर्दा मानव जीवनको स्वास्थ्यमा असर परिराखेको हुन्छ जसको फलस्वरूप नेपालमा वर्षेनि विभिन्न प्रकारका रोगीहरूको मात्रा बढ्दै गएको पाइन्छ । मिर्गौलाका बिरामीहरू पनि थपिन थालेका छन् । कतिपयको मिर्गौलाले काम नगर्दा फेर्नु नै पर्ने बाध्यता छ । डायलासिस गर्ने भनेको अस्थायी निराकरण मात्र हो । स्थायी उपचारको लागि दाताबाट लिएर मिर्गौला फेर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान नियमअनुसार बिरामीलाई मिर्गौला दान गर्ने व्यक्ति आफ्नो नजिकको नातेदार हुनुपर्छ । ‘मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली २०७२’ अनुसार नजिकको नातेदार भन्नाले बिरामीको श्रीमान्, श्रीमती, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, आमा, बुबा आदि गरी ५३ थरीका नातालाई जनाउँछ । एक त मिर्गौला दान गर्न मिल्ने दाता पाउनै मुस्किल, पाइहालेमा नजिकको नातेदार हुनुपर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा बिरामी तथा निजको परिवारलाई निकै सकसपूर्ण अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा वडाबाट नाता प्रमाणित गर्न र अन्य सरकारी तथा कागजी प्रकया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । अत: विद्यमान नियमावलीलाई परिमार्जन गरी नजिकको नातेदारको हद बढाई दुई पुस्तासम्म र मितेरी साइनोलाई समेत समावेश गर्न सकेमा बिरामीलाई ठूलो राहत पुग्ने थियो । विदेश गई प्रत्यारोपण गर्दा बढी रकम दिएर बिचौलियामार्फत दाता खोज्नु पर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ दाताले कति रकम पाउने भन्ने स्पष्ट हुँदैन । बिरामीले दातालाई दिएको ७०–८० प्रतिशतसम्म रकम बिचौलियाको हातमा पुग्दछ । यदि स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकेमा दाताकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्थ्यो र बिरामीमार्फत दातालाई पुरै पैसा हात पर्थ्यो। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा सोका लागि चाहिने अत्याधुनिक उपकरण तथा सरसामानहरूको कमी छ । फलस्वरुप धेरै बिरामी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न बाह्य मुलुकमा जान बाध्य छन् । यसरी बाह्य मुलुकमा जाँदा यातायात खर्च, अस्पतालको खर्च, डाक्टरको पारिश्रमिक, शल्यक्रिया अघि र पछिको लामो बसाइ खर्च, सहयोगी व्यक्तिको खर्च, औषधी आदि गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ । एक जना बिरामी बराबर करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ लाग्ने हुँदा उक्त रकम देशबाट बाहिरिइरहेको छ । हुनेले त यो रकम जोहो गर्न सक्लान् तर सर्वसाधारणको लागि यो ठूलो धनराशि हो । मिर्गौला रोगीहरूले ब्यहोर्नु परेका समस्या अनगिन्ती छन् । सरकारले उनीहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउन ढिला नगरी देशका विभिन्न स्थानमा धेरै संख्यामा अत्याधुनिक उपकरणसहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरी मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी वर्तमान नीति नियमलाई सरलीकरण गर्न र मानव अंग प्रत्यारोपण सर्वसुलभ बनाउन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा सरोकार निकायले प्राथमिकतामा राखी विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।

सुप्रिम सहकारीबाट बचत रकम पाउनै सकस

"उनी भन्छिन्, म एउटा अफिसमा काम गर्ने मान्छे हुँ, अन्य फजुल खर्च कटाएर वचत गरेको आफ्नै रकम पाउन एउटा युद्ध गरेभन्दा पनि मुस्किल परिरहेको छ । मेरो त थोरै रकम छ, यहाँ त बुझ्दा लाखौं रुपैयाँ वचत एंव मुद्दतीमा राखेको पाईयो, कसरी कहिले पाईने हो पैसा डुब्छ कि भन्ने चिन्तामा छु ।"

बिमा बापतको रकम पाउनै हम्मे

हेटौंडा । हेटाैंडा सामुदायिक आँखा अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमै स्वास्थ्य बिमाबापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन ढिला गरेको मात्र होइन, रकम उठाउनै सास्ती भएको गुनासो गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत् अस्पतालले करिब ३ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । अस्पतालले नगद खर्च गरेर स्वास्थ्य बिमाका बिरामीको उपचार गराइरहँदा बिमामार्फत् आउने रकम समयमै आउन […]

रिकन्डिसनमा थुप्रियो मोटरसाइकल, फाइनान्स सुविधा दिदै विक्रेता

काठमाडौं । बजारमा तरलताको अभाव रिकन्डिसन मोटरसाइकल बजारमा पनि परेको छ । उपत्यकामा खुलेका रिकन्डिसन हाउसमा पुराना मोटरसाइकल खचाखच भेट्न सकिन्छ । लगातार मोटरसाइकलको रिकन्डिसन बजार बढी रहेको थियो । तर, अचानक बजारमा रकम अभाव भएसँगै किन्ने ग्राहक पाउनै मुस्किल भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । शोरुममा मोटरसाइकलहरु थुप्रिएसँग रिकन्डिशन हाउसहरुले फाइनान्स सुविधासमेत उपलब्ध गराउन थालेको […]

तरलता संकुचन प्रभाव – बैंकले एलसी खोल्नै छाडे

तरलता अभाव चर्किँदै गएपछि उद्योगी÷व्यवसायीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने पैसा पाउनै छाडेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव बढ्दै गएपछि बैंकहरूले आयातकर्तालाई एलसी प्रत्याभूत गराउनै छाडेका हुन् । बैंकहरूले एलसी ग्यारेन्टी नगरी आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गर्नै पाउँदैनन् ।बैंकहरूले वस्तु आयात गर्दा खोलिने एलसीका लागि रकम छुट्याउन छाडेपछि पूर्वका उद्योगीहरूले विरोध नै गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पछिल्लो समय एलसी खोल्न पूर्ण रूपमा बन्द रहेको बताए । आयातका ल

भूकम्पपीडितका पीडा : घर बनाउन भन्दा अनुदान रकम पाउन कठिन - Naya Patrika

भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माण गर्नु भन्दा सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम पाउनै कठिन भएको धादिङका भूकम्पपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । इन्जिनियरको प्रत्येक्ष निगरानी र सिफारिसमा घर निर्माण गरिसक्दा सम्म...पूरा पढ्नुहोस् »