वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो ।
उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए ।
उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् ।
छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् ।
भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ ।
यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए ।
निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए ।
मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत
छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।
वीरगञ्ज (अस) । एक समय निकासी व्यापारमा छाला उद्योगले राम्रै ठाउँ बनाएको थियो । छाला दशकअघिसम्म निकासी हुने वस्तुको मुख्य सूचीमा पर्दथ्यो ।
उत्कृष्ट निकासीकर्ताको सम्मान पाउनेमा पनि छाला उद्योग अग्रस्थानमा थिए । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्कृष्ट निकासीकर्ताका रूपमा सम्मान पाएको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगको व्यवस्थापनलाई अहिले उद्योग धान्नु नै चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ ।
नारायणी लेदरको यो समस्या स्वदेशका १३ ओटा छाला उद्योगकै लागि साझा समस्या हो । छाला उद्योग समस्याग्रस्त बनेको नारायणी लेदरका प्रबन्ध सञ्चालक मनोज चाचान बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत हो । केही उद्योगले तेस्रो मुलुकतर्फ पनि निकासी गर्दै आएका थिए । भारतमा उत्पादित छालासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बन्दै गएपछि निकासी खुम्चिएको छ ।
नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारका अनुसार बितेको ५ वर्षमा छालाको निकासी २० प्रतिशतमा झरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निकासी भएको थियो । बितेको आव २०७७/७८ मा यो १५ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ,’ नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका इफ्तखारले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यापार ठप्प हुँदा आव २०७६/७७ मा ११ करोड रुपैयाँको मात्र छाला निर्यात भएको एशोसिएशनले बताएको छ ।
सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा लिएको उच्च दरको भन्सार महसुल र मूल्यअभिवृद्धि करको भारले उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले उच्च तहको राजस्व लिनु र निकासी प्रोत्साहनका लागि सरकारले लिएका नीति झन्झटिलो भएकाले स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेको चाचानले बताए ।
छाला उद्योगलाई निकासीमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने सरकारी नीति छ । कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटिलो बनाइएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सबै खालका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर शून्य गरिनुपर्ने माग उद्यमीको छ ।
स्वदेशमा छालाको अपूर्ति कम भएकाले आयातमा सहुलियत पाएमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पनि तयारी छाला निकासी गर्न सकिने इफ्तखारको दाबी छ ।
उता भारतले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि काँचो छाला र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा सीमा शुल्क शून्य गरेको छ ।
स्वदेशी उत्पादकले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशबाटै किन्छन् । सहायक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने रसायनमा ५ देखि २२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ ।
सरकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थका तिरेको भ्याट फिर्ता दिने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटपूर्ण रहेको उद्यमीले बताएका छन् । भ्याट फिर्ता दिने नीति भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको र यस्तो रकम उत्पादनमा अतिरिक्त भार बनेको महासचिव इफ्तखार बताउँछन् ।
स्वदेशी बजारमा उत्पादन बेच्ने उद्योगले भ्याट मिलान गरे पनि निकासीमा आधारित उद्योगले यो सहुलियत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो भएकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उद्यमी बताउँछन् ।
वीरगञ्ज । सरकारले निकासी प्रवर्द्धनका लागि छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निकासी मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । छाला निर्यात बढाउनकै लागि कच्चा पादर्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, घोषित प्रोत्साहन प्राप्ति उद्यमीका लागि फलामका चिउराजस्तै बनेको छ ।
मुख्य कच्चा पदार्थ छाला स्वदेशबाटै आपूर्ति हुन्छ । सहायक कच्चा पदार्थ (केमिकल) भने आयातको भरमा छ । केमिकल आयातमा भ्याट फिर्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाएको नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले बताए ।
‘सरकारले छाला निकासी भएपछि केमिकलमा तिरेको भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको त छ, तर यसका प्रावधान यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्यमीले अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको जानकारी छैन,’ नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिवसमेत रहेका इफ्तखारले भने ।
वीरगञ्जको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि प्रोत्साहनको प्राप्ति अत्यन्तै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दछन् । ‘आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादकले स्थानीय विक्रीबाट भ्याट फिर्ता पाए पनि निकासीका उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन घोषणा गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ,’ उद्योगी चाचानले आर्थिक अभियानसित भने ।
उद्योगीले छालामा प्रयोग हुने केमिकल भित्र्याउँदा भन्सारमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । भारतले यस्ता पदार्थको आयात शुल्क शून्य गरेकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो ।
उद्योगीका अनुसार भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । ‘उत्पादनको उच्च लागत, मागमा आएको कमी र कोरोना महामारीको संकटले स्वदेशी छाला उद्योग समस्यामा छन् । यस्ता उद्योगको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,’ महासचिव इफ्तखारले भने ।
कुल १३ ओटा छाला उद्योगमध्ये बारा–पर्सा कोरिडोरमा ९ र विराटनगर क्षेत्रमा चारओटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगी चाचान निकासीमा दिने भनिएको प्रोत्साहनसमेत नपाएको बताउँछन् । बन्दहड्तालको समयमा कागजात बुझाउन १÷२ दिन ढिलो भएको बाहानामा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव उनीसँग छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता पनि सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नपाएको दाबी उद्योगी चाचानको छ ।
सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । ‘यस्तो रकम प्राप्तिका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्योगीहरू वर्षौंसम्म दौडिरहेका हुन्छन् । तर, रकम चाहिँ पाउँदैनन्,’ उद्यमी चाचानले भने ।
कच्चा पादर्थको आयातमा उच्च राजस्व, प्रोत्साहनको अव्यावहारिक प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको छ । महासचिव इप्mतखारका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ड र फिनिस्ड छाला निर्यात हुन्छ ।
स्वदेशी छाला उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिनुपर्ने माग एसोसिएशनको छ । यो उद्योग अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग भएको दाबी महासचिव इफ्तखारको छ ।
छाला उद्योगमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यस्ता उद्योगबाट बढी रोजगारी सृजना हुने तर्क उनको छ । घोषित प्रोत्साहनको सहज कार्यान्वयन र केमिकल आयातमा भन्सार र भ्याट शून्य गरिए छाला उद्योग पुनः लयमा फर्किन सक्ने महाचिव इफ्तखारले बताए ।
