सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त मन्त्रीहरु बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेसँगै एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम तातिन पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका छन् ।   उनीहरु पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन् । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले  मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि ओलीले छलफलका लागि भन्दै मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएपछि उनीहरु त्य...

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले आफूलाई कानुनविपरीत सरकारले […]

स्वास्थ्यमन्त्रीको बलमिच्याइँ रोक्दै बसौलाको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

२६ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्द सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बिहीबार २५ माघमा दिएको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नाममा […]

रौतहटकी प्रमुख साहलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका, रौतहटकी प्रमुख रिनाकुमारी साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार साहलाई पदमुक्त गर्न नेकपा (एमाले)ले गरेको पत्रचार र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा नगर प्रमुखको पदमा रही साहलाई कामकारवाही गर्न भनिएको छ …

माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गराएका दुई मेयरलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

एकीकृत पार्टी नेकपाको एकता भंगपश्चात माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त गरिएका दुई जना जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह...

सर्वोच्चको आदेश मसालद्वारा स्वागत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई खारेजी गर्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले स्वागत गरेको छ । मसलका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका हुन् । मंगलबार सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले थपेका २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सिंहको भनाइ छ

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।   काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत

प्रभु साह भन्छन् : पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सात गैर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आदेश सुनाएको थियो । यो आदेशसँगै साह पनि सहरी विकास मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता साहले सर्वोच्चको आदेश […]

जसपाका सांसदबारे सर्वोच्चको आदेश : मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ‘सञ्जीवनी’

३ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो राहत पाएको छ । अब नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बाटो खुलेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । १९ वैशाखको विहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल अपरान्ह संविधानको धारा १६८ […]

जसपाका लम्बिनीका चार प्रदेश सदस्यलाई पूनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

जेठ ३, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा […]