विराटनगर : संघीयता महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग उठिरहेका वेला कोशी सरकारले भने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ।यसअघिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता,
