देशभरका यी ४९ अस्पतालमा ६० वर्ष माथिका नागरिकलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट
यो सँगै ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क एवं सहुलियतपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरुको संख्या ४९ पुग्नेछ। यसअघि २०७०/७१ देखि २४ वटा अस्पतालहरुले यो सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
सरकारले ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटदिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो व्यबस्था गरे पछि कुन कुन कुरामा छुट दिने भन्ने विषयमा भने अस्पतालहरुमा एकरुपता नभएको गुनासो छ ।
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल लगानी सवा ४ खर्ब नाघेको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा लगानी रू. ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुगेको हो । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना र संस्थामा ऋण तथा शेयर लगानी गरेको कुल स्रोत भने ४ खर्ब ४४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जगेडा कोष तथा बचतमा रू. ४० अर्ब १६ करोड रहेको र सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोषमा ३ खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । यस्तै निवृत्तभरण कोषमा १ अर्ब ५८ करोड र दायित्व ४ अर्ब ६७ करोड रहेको सञ्चय कोषले बताएको छ ।
सञ्चय कोषले सञ्चित रकममा ६ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद मुनाफाबाट शुरू मौज्दातको आधारमा १ प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । सञ्चयकर्ताले सञ्चय कोषबाट विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक ऋण, सरल कर्जा र घर मर्मत सापटी शीर्षकमा ऋण सुविधा पाउँदै आएका छन् । सञ्चयकर्ताले सञ्चयकोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउँछन् । यसको कर्जा अवधि सेवाकालसम्म रहन्छ, जसको ब्याजदर ७ दशलव ६० प्रतिशत छ ।
सञ्चयकर्ताको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री
कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजनाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । कोषको ६०औं वार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । सञ्चयकर्ताको बोनस रकम समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर लाभको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिएका छन् । कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चयकर्ताका लागि सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको धारणा छ । कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले एकीकृत अवकाश कोषको माध्यमबाट कोषलाई सार्वजनिक क्षेत्रको उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताए । उनले ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्दै कोषको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ संस्थागत सुशासन कायम गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ ।
पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ ।
विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
यो सँगै ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क एवं सहुलियतपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरुको संख्या ४९ पुग्नेछ। यसअघि २०७०/७१ देखि २४ वटा अस्पतालहरुले यो सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशका २०७७ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल व्यवस्थापनबाट तोकिए बमोजिमका निश्चित सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
काठमाडाैँ । असी वर्ष पुगेका वृद्धाले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था...
असी वर्ष पुगेका वृद्धाले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारी निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले मुलुकभरका यातायातमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था र यातायातमा छुट दिन सरकारी निकायलाई बाध्यकारी बनाउनेछ।…
