महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझाएको छ । यसअघि सो प्रतिवेदनलाई समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सुझाव समेत दि