चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्र लेख्न सिफारिस

महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझाएको छ । यसअघि सो प्रतिवेदनलाई समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सुझाव समेत दि

सम्बन्धित सामग्री

विकलले जोडेका थिए अमेरिकामा घर

विकलले पत्नीको नाममा साढे दुई वर्षअघि अमेरिकामा घर किनेको खुलेपछि अख्तियारले कानून मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारी संयन्त्रसँग सम्पर्क गरेको छ ।

कर्मचारीसँग बयान लिने तयारी

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखिएर विवादमा आएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलगायतका सुन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीलाई छिट्टै बयानमा बोलाउने भएको छ । तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालिरहेको अख्तियारले उनीहरूलाई छिटै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको हो । […]

प्रहरी इतिहासकै हाई प्रोफाइल मुद्दा

राज्यविरुद्धको अपराधसहित चार मुद्दामा बहालवाला सचिवदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसम्मका अभियुक्तलाई १५ वर्ष ९ महिना कैद माग भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस सबै अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानीसमेत...

महानगरका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मेयर शाहको तयारी

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केही कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनले अख्तियार अनुसन्धार दुरुपयोग आयोग,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।

वीरकी डा. रिनामाथि अनियमितता आरोप, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी

पीडित नर्सिङ र कर्मचारीले शैक्षिक छानबिन र सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सिंहदरबार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १९ बुँदे उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन् ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन

काठमाडौं संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए । केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरु...

अख्तियार तात्यो, तीन सय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न निकायमा कार्यरत झन्डै ३ सय कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन थालेको छ । अख्तियारले ती...

अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार फेरि सक्रिय

नारायण काफ्ले काठमाडौँ, कात्तिक २० गते ।  उच्चपदस्थ व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिनमा पछिल्ला वर्षमा सुस्ताएको अख्तियार दुरुपयोग...

'अकुत सम्पत्ति' छानबिन र कारबाहीमा अख्तियार असफल

काठमाडौं : भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तगीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत...