राज्यविरुद्धको अपराधसहित चार मुद्दामा बहालवाला सचिवदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसम्मका अभियुक्तलाई १५ वर्ष ९ महिना कैद माग
भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस
सबै अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानीसमेत...
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केही कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनले अख्तियार अनुसन्धार दुरुपयोग आयोग,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।
पीडित नर्सिङ र कर्मचारीले शैक्षिक छानबिन र सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सिंहदरबार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १९ बुँदे उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन् ।
काठमाडौं संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।
केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरु...
काठमाडौं : भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तगीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत...