जोखिम कम, फाइदा छ तर नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ : विज्ञ

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार: बैंकिङ भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ । यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ । उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ । आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपालका लागि फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाको आधिकारिक विक्री साझेदार चयन

काठमाडौं । फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले नेपालमा हट्पुल बाई अलेफलाई आफ्नो आधिकारिक विक्री साझेदार चयन गरेको छ । गत हप्ता काठमाडौंमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा सोको घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपालका विज्ञापन विज्ञ, विभिन्न व्यवसायी र डिजिटल व्यवसायमा संलग्न करीब २०० जनाको सहभागिता थियो । नेपालमा मेटाको आधिकारिक विक्रेता आगमनसँगै अब स्थानीय विज्ञापनदाताहरू र एजेन्सीलाई व्यापार विस्तार, आन्तरिक समर्थन र रणनीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मेटाको आधिकारिक विक्री साझेदारको रूपमा हट्पुल बाई अलेफले १८ भन्दा बढी बजारमा आफ्ना अध्ययन र उत्पादनको प्रयोगलाई सफल परीक्षण गर्दै आएको बताइएको छ । नेपालमा हट्पुल बाई अलेफको उपस्थितिले सीधा सम्पर्कविनाका साना तथा ठूला प्रयोगकर्ता र विज्ञापनदातालाई मेटाले प्रदान गरिरहेका अधिकतम उत्पादन, एप र सेवाको फाइदा लिन सघाउने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारी उदासीनताले अन्योलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात

काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए । ‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा

अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् । निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

संस्थागत रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते बन्दै

व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ । रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ । एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपाल–भारत खुला सिमानाको पक्ष विपक्ष

नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ । नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो । भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्‍याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो । भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो । विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो । वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो । हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं । सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ । नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन । अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् । अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं । उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ । धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ । मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अमेरिकामा सर्वाधिक विक्री हुने कमोडिटी बन्यो गोबर, मानव मलको माग पनि आकाशियो

पशुपालन गर्ने कृषकहरुलाई मल तह लाउन पैसा दिएर मान्छे लगाउनु पथ्र्यो । मल नबिकेर सित्तमै लैजाउन भन्दा पनि कमैले मात्र लान्थे । तर अहिले अमेरिकाका केही राज्यमा भने गाइवस्तुको गोबरको माग धान्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यो राज्यमा यस अघि गोबर हटाउन पैसा नै खर्च गर्नु पर्ने अवस्था थियो । तर अहिले केही पशुपालक र दूग्ध कृषकहरुले गोबर मल विक्रीलाई साइड विजनेश बनाएका छन् । यसबाटै मनग्गे कमाइ पनि रहेका छन् । ‘अहिले वस्तुभाउको गोबर सबैभन्दा धेरै बिक्ने कमोडिटी भएको छ,’ नेब्रस्कास्थित कृषि परामर्शदाता एलन क्याम्सनिडरले भनेका छन् । यस्ता मल किन्न क्रेताहरुको वेटिङ लिष्ट नै बनेको उनले बताएका छन् । अहिले विश्वभर माग अनुरुप रसायनिक मलखादको आपूर्ति भइरहेको छैन । उपलब्ध मलखादको भाउ पनि आकाशिएको छ । यस्तोमा कृषकहरु रसायनिक मलखादको विकल्प खोज्न तिर लागेका छन् । कयौं भने परम्परागत समाधान अर्थात गाइ वस्तुको गोबरतिर लागेका छन् । हालैका दिनमा गाई, भैसी, सुँगुर, घोडा लगायत वस्तुभाउको गोबर मात्रै होइन मानव मलको माग पनि आकाशिएको छ । बसन्त ऋतुमा बाली नाली लगाउने बेला आउँदै गर्दा रसायनिक मलखादको विकल्पका रुपमा यसको माग बढेको हो । विश्वभर कृषि क्षेत्रमा मलखादको चरम अभावबीच वस्तुभाउको मलको माग असामान्य रुपमा बढेको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मलखादको आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । फलतः विगत महीनामा मलखादको भाउमा नाटकीय वृद्धि भएको छ । यसका कारण अमेरिकी कृषकहरु प्रभावित भएका छन् । अधिकांश कृषकहरु मकै खेती घटाएर कम मलखाद आवश्यक पर्ने भट्मासजस्ता बाली लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रसायनिक मलखादको अभावमा यस वर्ष अमेरिकामा कृषि उत्पादन घट्ने अुनमान गरिएको छ । वस्तु भाउको मलले बालीनालीको लागि आवश्यक पोषण अभाव कम गर्ने भएपनि अमेरिका भर विषादीलाई विस्थापित गर्ने गरी गाइवस्तुको मल पर्याप्त आपूर्ति छैन । यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउन ढुवानी महँगो पर्छ । गाइवस्तुको मलले खेतबारी नजिक रहेका खोलानाला, तलाउ र जमिन मुनिको पानी विषाक्त बनाउने गम्भीर समस्या भएको इवा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान इञ्जिनियर र पानी आपूर्ति विज्ञ क्रिस जोनेस भन्छन् । गाइवस्तुको मल प्रयोगसम्बनधी सरकारी नियम र मापदन्ड पूरा गर्न गाह्रो भएको पशुपालकहरु बताउँछन् । तर फाइदा बेफाइदा जे जस्तो भएपनि माग भने चुलिएको छ । नाइट्रोजन लगायत रसायनिक मलखाद उत्पादन गर्न प्रशस्त ऊर्जा चाहिन्छ । प्राकृतिक ग्यास र कोइलाको मूल्य आकाशिएपछि मलखाद उत्पादकहरुले उत्पादन कटौती गरेका थिए । यसका कारण पहिला देखि नै बढिरहेको माग पूर्ति हुन सकेन । विषम मौसम र कोभिडको महामारीले विश्वको आपूर्ति झनै खराब बनाइदियो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरुले लगाएको प्रतिबन्ध र ढुवानी समस्याका कारण रुस र बेलारुसबाट हुने मलखाद निर्यात घटेको छ । गत वर्ष विश्वभर भएका निर्यातमध्ये ४० प्रतिशत पोटास रुस र बेलारुसबाट भएको थियो । विश्वभर महँगी कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको समयमा पछिल्लो समय उत्पन्न मलखाद अभावले बाली उत्पादन खुम्चिने खतरा बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाली गाइड : ‘भिल्लको देशमा मणि !’

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै नावेल कोरोनाभाइरस नामक संक्रामक भाइरसले महामारीको रूप लियो, तब उक्त भाइरसको आक्रमणबाट आफ्ना देशका नागरिकलाई बचाउन विभिन्न देशले बन्दाबन्दी नीति लागू गरे । नेपाल सरकारले पनि शुरूमा ‘बन्दाबन्दी’ लागू गर्ने नीति लियो भने पछि गएर निषेधाज्ञा आदिको नीति पनि लागू गर्‍यो । नेपालमा नोवेल कोरोनाभाइरस शुरू हुँदा ताका नेपालको ताप्लेजुुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्र, संखुवासभा जिल्लाको मकालु, सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला, नाम्चे, दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु, रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ त्यस्तै नुवाकोट–धादिङ–रसुवा जिल्लाभित्र पर्ने गणेश हिमाल क्षेत्र, गोरखाको चुम भ्याली, मनास्लु, मनाङ जिल्लाको नार–फु, थोराङपास, मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जोमसोम, धवलागिरि, डोल्पा जिल्लाको पनि अझ माथिल्लो डोल्पाको शे गुम्बा, धो, तराप, तिनजे/तिल्जे, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, लिमी, दार्चुला जिल्लाको व्यास आदि पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्दै थिए । धेरैजसो विदेशी पर्यटक फर्किसकेका भए तापनि नेपालमा नोवेल कोरोनाभाइरस नामक संक्रामक भाइरसले महामारीको रूप लिँदासम्म केही केही विदेशी पर्यटक बाँकी नै रहेका थिए । उनीहरूका साथमा गाइडका साथै भरियाहरू पनि थिए । नेपाल सरकारको बन्दाबन्दी गर्ने घोषणाले उनीहरूलाई केही न केही असर पर्‍यो । उनीहरूका साथमा रहेका गाइड र भरियाहरूलाई त झन् धेरै असर पर्‍यो । ती क्षेत्रमा बाँकी रहेका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल सरकार र सम्बद्ध देशले उद्घार गर्ने भनिए तापनि विदेशी पर्यटकको साथमा रहेका नेपाली गाइड र भरियाहरूलाई तत्कालका लागि केकसो गर्ने ? कुनै प्रभावकारी निर्णय भएन । तर, विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतावासहरूले भने आफ्नो देशबाट नेपाल घुम्न आएका नागरिक कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् ? तत्कालै सोधखोज शुरू गरे । साथै स्वदेश फर्कन चाहने आफ्ना देशका नागरिकलाई उद्धारको व्यवस्था पनि गरे । फतल: त्यो वेला लगभग ३१ हजार विदेशी पर्यटकलाई नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरी उनीहरूको देश फिर्ता गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यो बेला नेपाली गाइड र भरियाहरूलाई तत्काल केकसो गर्ने ? उनीहरूका लागि कुनै नीतिगत निर्णय लिएन । त्यसैले त्यो बेला विदेशी पर्यटकलाई तत्कालै उद्धार गरिएको भए तापनि नेपाली गाइड र भरियाहरूलाई त्यसै अथवा भनौं बेवारिसे अवस्थामा छाडियो । त्यसो हुनुमा नेपाललगायत धेरैजसो अल्पविकसित वा भनौं विकासशील देशतर्फ लम्कँदै गरेको भनिने देशमा ‘मानव पूँजी वा भनौं मानव स्रोत’ भनेको के हो ? र, त्यसको महत्त्व देशका लागि कति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ ? यसको महत्त्व र गाम्भीर्य बुझ्ने सरकार, नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका कर्मचारी र देशका विद्वान् वा विषय विज्ञ भनिनेहरू स्पष्ट नहुँदा भएको भन्न सकिन्छ । तत्कालै सही निर्णय गर्न सक्ने सरकार, नीति निर्माता एवम् निजामती कर्मचारीतन्त्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति नभएसम्म यस्ता समस्याहरू भविष्यमा पटकपटक आउने देखिन्छ । नेपालमा गाइड गर्नेहरू (अलि पुराना ट्रेकिङ गाइडहरू) ले औपचारिक रूपमा कति पढेको ? भन्ने भन्दा पनि विदेशी पर्यटकलाई गाइड गर्ने गाइडहरूले आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाबाहेक कम्तीमा १ वा २ देखि माथि ३, ४ ओटा अन्य (विदेशी भाषा) भाषा जानेको हुन्छ । जुनसुकै देशका गाइडहरूले आफ्नो देशमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो देशको समग्र स्थिति, आफ्नो देशको प्राचीन इतिहास, आफ्नो देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आफ्नो देशको विभिन्न कालखण्डका शासक वा तिनका वंशहरू, आफ्नो देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, यहाँका जातजाति, यहाँका अमूर्त सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, भाषाभाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति, चाडबाड, उत्सव, महोत्सव, रीतिथिति, भूगोल, हिमाल, हिम ताल, हिम नदी, वातावरण, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, वनस्पति, झारपात, लेउ आदिका बारेमा तथ्यपरक, सही र वास्तविक सूचना दिएर आफ्नो देशको नाम उँचो राख्ने गर्छन् । यसो भनी रहँदा यस मामलामा नेपालका केही ट्रेकिङ गाइड र टुर गाइड साथीहरू चुक्ने गरेका छन् । किनभने, यो पंक्तिको लेखक स्वयम् पनि पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेको नाथमले आयोजना गर्ने ट्रेकिङ गाइड ट्रेनिङ गरेको (ट्रेकिङ गाइड लाइसेन्स नम्बर–४२४२/‘ग्रेड ए’ होल्डर हो ।) यसरी हेर्दा आफ्नो देशमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई सही र तथ्यपरक जानकारी दिने प्रथम व्यक्ति नै गाइडहरू हुन्छन् । त्यसैले विश्वका सबै देशका सरकारले गाइडहरूलाई आफ्नो देशको ‘अवैतनिक राजूदत’का रूपमा पनि मान्यता दिएको छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा भने त्यसरी लिने गरिएको छैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने, गाइड उत्पादन (ट्रेकिङ र टुर गाइड दुवैमा) मा हालसम्म राज्यको एक पैसा पनि लगानी परेको छैन । उल्टै ट्रेकिङ र टुर गाइड दुवै तालीम गर्दा ताका गाइड तालीम गर्न/लिन चाहने व्यक्तिहरूले राजस्व तिरेको हुन्छ । उनीहरू गाइड गर्न जाँदैपिच्छे आफ्नो तलबबाट निश्चित प्रतिशत राज्यलाई आय कर तिरेको हुन्छ । यसरी राज्यको एक पैसाविना उल्टै राज्यलाई फाइदा गराउने गाइडहरू, खास गरी ट्रेकिङ गाइडहरू ‘मानव पूँजी वा भनौं मानव स्रोत’को महत्त्व नबुझेका देशका सरकार र नीति निर्माताहरूका लागि ‘भिल्लको देशमा मणि !’ झैं भएका छन् । देशका लागि उनीहरू आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छन् । यसको महत्त्व र गाम्भीर्य सरकार, नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका कर्मचारी र विद्वान् वा विषयविज्ञ भनिनेहरूले बुझेदेखि धेरै राम्रो हुने थियो । तर, उनीहरूले गाइडहरूको महत्व नबुझ्दा/नहुँदासम्म र केही होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८