१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि […]
काठमाडौं।संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्दैछन्।रिट निवेदक पक्षलाई सुरुमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय उपलब्ध गराइनेछ।
९ असार, काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिंदै १४६ जना सांसदहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसमाथि आजदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । यहि मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन […]
विकास भट्टराई, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न नगर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कडा चेतावनी दिनुभएको छ । सो चेतावनीपछि सरकारी पक्षबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरू भयो । सुनुवाइपछि इजलासले आगामी असार ९ गतेबाट […]
विकास भट्टराई, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई इजलासबाट बाहिरिएका छन् । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई सो इजलासमा बस्न असहमति जनाउँदै बाहिरिएका हुन् । दुई न्यायाधीश बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले […]
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश हुन पाएको छैन …
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आइतबारपनि संवैधानिक इजलास सुनुवाइ जारी रहने भएको छ ।
शुक्रबार छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस थालिएको थियो ।
शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बोल्ने सूची लामो हुँदा इजलासले समयमा निकै...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन ।
