बारका अनुसार के हुन् प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण?

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावीको पत्र सर्वोच्चमा

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज पठाएको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धकाे महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक आज बस्दै

काठमाडाैँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार बस्दैछ। गत १ फागुनमा महाअभियोगबाट निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन हुने हो कि नहुने ? भन्ने बारेमा सिफारिस गर्न बनेको उक्त समितिको पहिलो बैठकमा सभापति चयन, कार्यविधिलगायतका विषयमा छलफल हुने छन्। प्रतिनिधिसभाले २३ फागुनमा छानबिनका लागि महाअभियोग […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्ति

काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिको रुपमा रहने बताएका छन् ।सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताए । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसह प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्ति’

काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डे

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

'प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अब संसदको सम्पत्ति'

काठमाण्डाै – संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ । सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनुभयो । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । यस सन्दर्भमा प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाध...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश

२९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबार संसद बैठकमा पेश भएको हो । महाअभियोग […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताबविरुद्ध संवैधानिक ईजलासमा रिट दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग प्रस्ताबविरुद्ध संवैधानिक ईजलासमा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताब फिर्ता गर्न र उहाँलाई तत्काल पुनर्वाहाली गर्न माग गर्दै संवैधानिक ईजलासमा रिट दायर भएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध संविधान मिचेर महाअभियोगको प्रस्ताब ल्याइएको भन्दै अधिवक्ताद्वय डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दिपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका हुन् […]

Image Khabar माघ २०७८

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या (२७१ जना) को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे ओलीले भने- ‘यो महाअभियोग निर्वाचन रोक्ने षढयन्त्र हो’

Reporters Nepal पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरु रहेका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका […]

Image Khabar पौष २०७८

बारका अनुसार के हुन् प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण?

सम्बन्धित सामग्री