काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डे
