'गिरीबन्धु टी स्टेट'को जग्गा सट्टापट्टा नगर्न कृषि समितिको निर्देशन

काठमाडौँ - झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै का…

सम्बन्धित सामग्री

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण - नीतिगत भ्रष्टाचारमा ओलीको साथ

गत माघको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट दिइएको स्वीकृति बदर गरिदियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । २०७८ वैशाख १३ गते सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा साट...

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा केपी ओली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट अनेरास्ववियुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, योगेश भट्टराई र पद्मा आर्यालविरुद्ध अख्यिार दुरुपयोग आयोगमा आर्थिक अनियमियतताको उजुरी दिएको छ । अनेरास्ववियुको तर्फबाट बाग्मती प्रदेश संयोजक दीपक बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा बिहीबार आयोगमा दिएको उजुरीमा झापास्थित गिरीबुन्ध टी स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा […] The post गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा केपी ओली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कानुन […]

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ - गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई हदबन्दीको छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गत असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नका…

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ - गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई हदबन्दीको छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गत असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नका…

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ - गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई हदबन्दीको छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गत असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नका…

'गिरीबन्धु टी स्टेट'को जग्गा सट्टापट्टा नगर्न कृषि समितिको निर्देशन

काठमाडौँ - झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै का…

'गिरीबन्धु टी स्टेट'को जग्गा सट्टापट्टा नगर्न कृषि समितिको निर्देशन

काठमाडौँ - झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै का…

‘टी स्टेट’ जग्गा सट्टापट्टा निर्णय खारेजीको माग

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍बाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ४ सय ७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

‘टी स्टेट’ जग्गा सट्टापट्टा निर्णय खारेजीको माग

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍बाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ४ सय ७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।