गत माघको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको स्वीकृति बदर गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । २०७८ वैशाख १३ गते सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा साट...