सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको हो।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।आखिर किन भयो गभर्नर हटाउने तयारी ?बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समुहका केहि व्यक्तिसँग मिलेर देउवा सरकारलाई असफल बनाउने गरि काम गरेको सुइँको पाएपछि देउवा सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने डा. रामशरण महत लगायतका व्यक्तिहरुसँग मिलेर अर्थतन्त्र भयावह भएको संदेश जाने काम गरेकाले उनलाई गभर्नर पदबाट हटाउने तयारी स्वरुप निलम्बन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अधिकारीले एक तिरबाट दुई तिर शिकार गर्न खोज्दा आफै पदबाट निलम्बित भएका हुन्। अधिकारीले देउवा सरकार पनि असफल हुने र आफुलाई पदमा ल्याउने नेकपा एमालेलाई पनि चुनावी 'अस्त्र' मिल्ने गरि काम गरेको पाइएपछि देउवा सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो । अधिकारीमाथि लागेको आरोप उनले आज एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा र हिजो राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टको प्रतिकृयाले पनि पुष्टि गर्दछ। हिजो रिपोर्टस क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख भट्टले नेपालको अवस्था श्रीलंकाजस्तै अवस्थामा नपुगेको र त्यति धेरै चिन्ताजनक नभएको बताएका थिए। तर अधिकारीले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ’नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए श्रीलंकाको अवस्था आउँन सक्ने बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए पाकिस्तान , टर्की र श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउँन सक्ने तर्फ सचेत गराएका थिए ।यति मात्र नभई पदबाट निलम्बित भएका अधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकका सीईओहरुलाई यहि सोमबार राष्ट्र बैंकमा डाकेर निर्देशन दिएको थियो। अरुबेला पनि यस्तै अप्ठ्यारो वा आकष्मिक बिषयमा बैंकका सीईओहरुलाई छलफलमा डाक्दा मिडियाबाजी नगर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई अचानक छलफलमा डाकेर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा भएको संदेश दिएका थिए। जबकी उक्त छलफलमा गभर्नर मात्र नभई डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी थिएनन्। यतिमात्र नभई व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाहको राष्ट्र बैंकमा अड्किएको पैसामा जोडेर गभर्नरले मिडियाबाजी गरेको बिषयले देउवा पक्षलाई झनै असन्तुष्ट बनाएको थियो। गभर्नरले यस घटनामा अर्थमन्त्रीलाई मुछ्न खोजेपनि यसको असर सिङ्गो असर देउवा पक्षलाई देखिंदा सरकार नै बद्नाम बनाउने काम भएको देउवा पक्षको बुझाई रहेको छ। आफु अनुकुल काम गर्नका लागि केहि कार्यकारी निर्देशकको साथ लिएकाले हालै मात्र देउवाको दबाबमा राष्ट्र बैंकमा दुई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो। पछिल्लो समय गभर्नरले लिने निर्णयहरु डेपुटी गभर्नरलाई पनि थाहा नहुने अवस्था आएपछि अर्को विकल्प नभेटिएकाले देउवा सरकारले आफु र आफु नेतृत्त्वको सरकारलाई बदनाम हुनबाट जोगाउनका लागि पनि अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, 'सेयर कर्जामा जोखिम भार बढाउने भएपछि ४-१२ करोडको फण्डा आवश्यक नै थिएन, यो फन्डाले सेयर बजार नै प्रभावित भएको छ र यसको सिधा असर देउवा सरकारमाथि परेको छ र फाइदा प्रतिपक्ष एमालेलाई मिलेको छ, अहिलेपनि समाधानको बाटो नखोजेर अर्थतन्त्र नै भयावह भएको संदेश दिन खोजे, यसले पनि एमालेलाई फाइदा भयो र अर्को तर्फ देउवा इतरको नेपाली कांग्रेसको गुटलाई फाइदा पुग्यो, त्यहि भएर नै यो कठिन परिस्तिथिमा पनि देउवा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।' कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याईएको छ- सम्पादक
