अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्नेबारे अध्ययन गर्दै

अस्थिर नीतिमा रुमलिएको अर्थ (अ)व्यवस्था

धेरै टाढा जानै पर्दैन, ३ वर्षयताका बजेटमा नीतिगत फेरबदलका उदाहरण हेरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सत्ता परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापनमात्र गरेनन्, उनले राजस्वका दरमा हेरफेर गरे । त्यतिबेला उनले फालमे डन्डी उत्पादकले भित्त्याउने स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्कलाई शून्यमा झारिदिए । त्यसअघि आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा र तयारी डन्डी विक्रीमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यतिखेर उनी यतिमै रोकिनन्, बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । पत्रु फलाम गालेर बिलेट उत्पादन गर्दै आएका आधा दर्जन हाराहारीका उद्योग यो नीतिबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्यो । स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढ्यो । बिलेट उत्पादनको लगानी ५/७ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेर २८/३० अर्ब रुपैयाँमा उक्लियो । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेर मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने भनेको सरकारले त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत महशुल लिन थाल्यो । चालू वर्षदेखि त्यसअघिका बजेटले दिएका सबैखाले सहुलियत हटाइदिएको छ । उनै अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वायर रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महशुल दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्कलाई बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सरोकारका उद्योग संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । सरकारको यो निर्णयबाट स्वदेशका जीआई तार उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, वेल्डिङ वायर उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यसै बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरनी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएर १ दशमलव ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने बनायो । त्यतिमात्रै होइन, औद्योगिक खपतका लागि आयात हुने तेल आयातमा लाग्ने महशुलमा भारी छूट दिने नीति लिएपछि यी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै भयो । बजेट ल्याएको ३ महीना नबित्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर बजेटको यो व्यवस्थालाई सच्यायो । फलाममा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तयारी तेल आयातको सहुलियतलाई नचलाए पनि अर्धप्रशोधित तेल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएपछि आयातकर्ताले १ प्रतिशतमै ल्याउन पाउने भए । यसले भारतीय नीतिबाट निकासी ठप्प प्राय: भएका २४ ओटा तेल उद्योगले केही हदसम्म भए पनि राहतको सासमात्र के फेर्न थालेका थिए, चालू वर्षको बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदियो । सेनिटरी प्याड आायतमा दिइएको छूटको अन्तर्य र त्यसबाट स्वदेशी उद्यमलाई थपिएको सकस नयाँ कुरा रहेन । यी सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरू कति अस्थिर र अपरिपक्व छन् भन्ने कुराका पछिल्ला दसीमात्रै हुन् । चालू वर्षको बजेटमा एसएस रड तथा बार, एङ्गल च्यानलको आयातमा उच्च दरको (३० प्रतिशत भन्सार महशुल) र उच्च दरको अन्त:शुल्क लिने नीति लिइएको छ । यो नीतिको लाभ लिन अहिले यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, यो नीति कहिलेसम्म टिक्ने हो, निश्चित छैन । नीति अनिश्चित भएजस्तै लगानीको सुरक्षा र आय पनि निश्चित हुने कुरै भएन । सरकार एकातिर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आह्वान गर्छ, अर्कातिर नीतिको स्थायित्वमै लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । यसरी लगानीको वातावरण बन्दैन । हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । एक समय खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाएकोमा अहिले शून्य शुल्क नीति अपनाएको छ । उच्च दरको शुल्क लिँदा निकासी गरेर लाभ कमाएका हाम्रा उद्योगले यतिखेर शून्य शुल्क नीतिको असर खेपिरहेका छन् । हामीकहाँबाट तेल निकासी करीब बन्द हुनु भारतीय नीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ हो, मुख्यत: त्यहाँको सरकारले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सुलभ र सुपथ बनाउन खोजेको हो । धान, गहुँ, चिनीलगायत वस्तुको निकासीमा लिएको नियन्त्रणदेखि विगतमा फलाम, कोइला निकासीमा अपनाएको कडाइसम्मको असरबाट हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिमुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । भारतले लिने कुनै पनि नीति त्यहाँका उपभोक्ता र उत्पादकलाई केन्द्रमा राखेर लिइएको देखिन्छ । कुनै समय किसान र तेल उत्पादकलाई जोगाउन तेल आयातमा उच्च शुल्क लिइएकोमा तेलको भाउ आकाशिने अवस्था देखेपछि शून्य शुल्कमा झारियो । विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको प्रक्षेपणकै कारण भारतले अहिले खाद्यान्न निकासीमा कडिकडाइ अपनाएको छ, अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म त्यहाँ यस्ता औसत नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । हामीकहाँ लिइने नीति औसत प्रभावमा आउँछन् । निहित स्वार्थसमूहको लाभलाई लक्षित गरी आउने नीतिबाट सीमित घराना र चाँजोपाँजो मिलाउने पात्रहरूबाहेक अरू त प्रताडित नै भएको देखिन्छ । चिनीमा लगाइएको उच्च दरको महशुल यसको ताजा प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्यमीले ‘झुक्याएर’ आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन लगाएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि स्वदेशी उद्योगीको जोडबलमा भन्सार मूल्यांकन बढाएर ४० प्रतिशत महशुल तोकिएको थियो । तर, यो महशुल आज चिनीको चरम अभाव हुँदासमेत ३० प्रतिशतबाट तल झर्न सकेको छैन, किन ? उत्पादन र आपूर्तिको आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनले आधा माग पनि धान्न सक्दैन भने भन्सारमा महशुलको छेको किन हालिएको छ ? सीमावर्ती दक्षिणी बजारमा ७०/७५ रुपैयाँमा पाइने चिनी उत्तरी बजारमा पुग्नेबित्तिकै १५० रुपैयाँमा पनि हारालुछ भइरहेको दृश्यले यसको निहित उद्देश्य अनुमान गर्न कठिन छैन । चिनी उद्योगी, अवैध करोबारी र सरकार नमिली यो तहसम्मको लूट सम्भव हुँदैन । सिमेन्टलाई नै हेरौं, सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा उच्च दरको महशुल छ, तर स्वदेशको बजारमा सिमेन्टको भाउ भारतीय बजारको तुलनामा किन दोब्बर पुगेको थियो ? डन्डी उद्योगको कथा त्योभन्दा फरक छैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्दैमा उपभोक्तालाई लुट्ने नीति ठीक होइन । बजार सिद्धान्तले उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सरोकार मान्छ भने हामीले उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर स्वस्थ अर्थव्यवस्था कल्पना गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ यस्ता नीति ल्याउनु र हटाउनुमा तर्क त देखिएला, त्यसको तथ्य भेटिँदैन । प्रभावमा आउने नीति दबाबकै बलमा तत्कालै फेरिन्छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरमात्र बनाउँछ । उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिहरूको स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो । नीति ल्याउनुअघि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक/नकारात्मक दुवै असरबारे गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्छ । कार्यान्वनयमा आइसकेपछि कम्तीमा १०/१५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

भ्याटले प्याज आयात नहुँदा बजारमा हाहाकार, १५ दिनमा मूल्य तेब्बरभन्दा माथि

काठमाडौं । भन्सार विभागका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ । स्वदेशमा कम उत्पादन हुँदा प्याजमा भारतमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएसँगै अहिले बजारमा यसको अभाव देखिएको छ । भन्सार विभागको अनुसार चालू आवको १० महीनामै ५ अर्ब ७९ करोडको प्याज आयात भएको छ । उक्त अवधिमा १५ करोड ५७ लाख १४ हजार ६३१ किलो प्याज आयात भएको हो । गत आवको सोही अवधिमा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको १४ करोड ५२ लाख ११ हजार ९७४ किलो प्याज आयात भएको थियो । अहिले भ्याटका कारण प्याज आयात गर्ने वातावरण नभएको व्यवासायीको गुनासो छ । नेपाल कृषि उपज आलु, प्याज आयातनिर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल प्याज, आलुलगायत वस्तुमा भ्याट लगाउँदा व्यवसायीले आयात गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । ‘धेरैजसो क्रेता भ्याटमा दर्ता नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी भ्याट लगाउने निर्णय गर्दा व्यवसायी मात्र नभएर उपभोक्ता पनि मर्कामा परे,’ उनले भने, ‘अहिले धेरैजसो व्यवसायी तत्काल प्याज आयात नगर्ने मनस्थितिमा छौं । सरकारी नीतिका कारण प्याज आयात नै गर्न नसकेकाले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकाय धाइरहेको उनले बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना प्याजमा भ्याट लगाउने निर्णयमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ब्राजिल, इथियोपियालगायत मुलुकबाट आयात गरेर धनी वर्गले उपभोग गर्ने माछालगायतको वस्तुमा भ्याट नलगाउने, निम्न वर्गले हरेक दिन उपभोग गर्ने प्याज, आलुमा भ्याट लगाउनु कतिको उचित छ ?’ प्रश्न गर्दै तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ ‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्याजमा हामी भारतमा निर्भर छौं । त्यसैले आन्तरिक उत्पादन प्रशस्त नभएको अवस्थामा भ्याट लगाउनेभन्दा पनि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन किसानलाई बीउबिजन, मललगायत वस्तु समयमै उपलब्ध गराउने विकल्पमा जानुपर्छ ।’ १५ दिनमा मूल्य तेब्बरभन्दा माथि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार १५ दिनअगाडि प्याजको होलसेल मूल्य ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी थियो । अहिले भ्याट लाग्ने भनेसँगै प्याज अभावका कारण कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूचीमा प्याजको मूल्य नै छैन । कालीमाटीका व्यापारी बजारमा प्याज नभएका कारण मूल्य नराखिएको बताउँछन् । बजारमा उपलब्ध नहुने तरकारी वा फलफूलको नाम मूल्यसूचीमा हुँदैन । खुद्रामा भने प्याजको मूल्य अहिले १२५ रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पुगेको छ । कालीमाटीका होलसेल प्याज व्यापारी राजेश अधिकारी केही दिनदेखि बजारमा प्याज नै नभित्रिएको बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सेजलाई बनाऔं औद्योगिक क्षेत्र : निर्यातभन्दा आयात प्रतिस्थापन बढी महत्त्वपूर्ण

कोरोना महामारीयता उत्पादन र व्यापारको प्रवृत्ति बदलिएको छ । मागमा आएको कमी र उत्पादन तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । उद्योग व्यापार एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचक उत्साजनक छैनन्, नकारात्मक छन् । यस्ता समस्याको उपचार भनेको स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन देखाउन र निकासी गर्न अब सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा दिगो लाभ दिन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले निकासी प्रवर्द्धनका लागि भनेर खोलिएका पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी चलाउने भन्नेमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रबाट आएको छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर खोलिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । भैरहवा र सिमरामा खुलेका यस्ता पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभइरहेको र औद्योगिक कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको लागत उच्च हुन गइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यस्ता खर्चको अन्तिम भार उपभोक्ता मूल्यमा परिरहेको हुन्छ । र, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । हामीले उत्पादनको लागत महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कुरामात्रै गर्न सक्छौं, उपलब्धि हुँदैन । मूलत: सेजमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि राखिएको निकासीको अनिवार्य व्यवस्थालाई त्यस्ता पूर्वाधारमा उद्योग नआउनुको कारण भनिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले २ वर्षभित्र उत्पादन थाल्नुपर्ने र पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भवना कम हुनु र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थाका कारण उद्योगी सेजमा नगएका हुन् । वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चका मुख्य अंश पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गरेर उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजको सम्भाव्यता अध्ययनले भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरलाई सेज सञ्चालनका लागि सम्भावना भएका स्थान भनेकोमा वीरगञ्ज (सिमरा) र भैरहवा क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अन्य स्थानमा सम्भावना कमजोर देखिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु सान्दर्भिक तरिका होइन । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादीमात्रै हो । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म यी पूर्वाधारको तयारीमै समय बित्यो । अहिले सरकारले उद्योगलाई आह्वान गरिरहेको छ । उद्योगी त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनमा अति विलम्बको परिपाटी अवसर उपयोगमा अवरोध बनिरहेको छ । कुनै पनि योजना एउटा खास समयका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । मानौं, २ दशकअघि निकासीको सम्भावना भएका क्षेत्र अहिले असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ । यो समयको अन्तरालमै हाम्रै उद्योगहरूको उतारचढाव हेर्‍यौं भने निकासीमा आधारित कति उद्योग आए, कति बन्द भए । त्यसमाथि वास्तविक निकासीमा नभएर भन्सार मूल्यांकन र राजस्व दरको फाइदामा आधारित निकासी व्यापारको अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्ता कुराले खास अर्थ राख्छन् । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छाैं, कहिले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधक बनेको अवस्था छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । अर्को औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको भैरहवा सेजमा पनि उद्योगीको रुचि देखिएको छैन । कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन मुश्किल काम बनिरहेको र पाइहाले पनि कुल लगानीको २५/३० प्रतिशत जग्गामै जाने अवस्थामा यस्ता संरचनालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चलाउने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो आपूर्ति व्यवस्थामा निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसकारण निकासीको सट्टा आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्यमा राखेर खुल्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । निकासी व्यापारको उद्देश्य हाम्रा लागि त्यति सजिलो नरहेको अुनभवहरूले देखाएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि बाराको सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जीपीजेड तयार पारेर उद्योगी नआएपछि खारेज गरेको आनुभव पनि ताजै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । यो प्रदेशको अवस्थिति र उद्योग व्यापारका पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यताको आधारमा भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई उद्योगमा लगानीको चुनौती पनि भनेको छ । अत: सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दा यो सम्भावनाको दोहन सहज हुन सक्छ । हामीकहाँ सेजको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामै समस्या छ । हामीकहाँ सेज कसरी आयो ? विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता पूर्वाधार बने । निकट अर्थतन्त्र भारत र चीनले पनि यसबाट निकै लाभ लिए, तर कसरी ? हामीले अन्य देशको हुबहु अनुुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनोट, पारवहनको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको अनुसरण काम लागेन । अहिले भएको समस्या यही हो । मौलिक रूपान्तरण आवश्यकता थियो, त्यो गरिएन । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र मूलत: तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० ओटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन् । समस्या यहीँनिर भइरहेको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र पनि एकाधबाहेक सबैजसो उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । जुन उपयोगमा छन्, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा छन् । सरकारले अहिले सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । तर, ती सबैजसो अपायक ठाउँमा छन् । औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो, तर उद्योगी आकर्षित भएनन् । शुरूमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण भएन । अब बाहिरबाट आएका उत्पादनको अगाडि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनिरहेको अवस्थामा औसत उद्योगलाई यी सहुलियत दिने हो भने उत्पादन, रोजगारीसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन जान्छ । यसको चक्रीय प्रभावले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्नेबारे अध्ययन गर्दै अर्थ मन्त्रालय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्ने समय तय गर्न अध्ययन थालेको छ ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिको सुझाव : आयकर नलाग्ने सीमा बढाऊ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिले सय पृष्ठभन्दा बढीको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिन सक्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतवार सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा आयकरको सीमा हेरफेरदेखि करका नयाँ क्षेत्र खोज्नेसम्मको सुझाव समेटिएको छ । ‘आयकरको सीमा हेरफेरको विषय जल्दोबल्दो रूपमै उठेकाले सुझावमा समेटेका छौं र कतिपय डिजिटल मार्केटलाई अझै करको दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा तिनलाई पनि समेट्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो,’ सदस्य सचिव शर्माले भने । आव २०७५/ ७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्तिलाई आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाएका थिए । उनले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा आयकर नलाग्ने र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । व्यक्तिको ४ र दम्पतीको साढे ४ लाखपछिको १ लाख आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसपछिको २ लाखसम्म आम्दानीमा २० प्रतिशत लाग्छ । त्योभन्दा पनि माथि अर्थात् व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्म र दम्पतीलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ । यो सीमा पुनरवलोकन नभएको ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता दुई सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने विश्लेषण समितिले गरेको छ । आयकरको छूटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात् गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने, आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० को दायरामा ल्याउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । यसलाई खासगरी वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा बजेटलाई लक्ष्य गरेर राजस्व परामर्श समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्ने भनिएको छ । तैपनि यो संस्था त्यत्ति क्रियाशील हुन सकेको देखिँदैन । राजस्व परामर्श समितिले विगतदेखि नै बजेटमा सुझाव दिंदै आएको छ । समितिले दिने धेरैजसो सुझाव बजेटमा नसमेटिंदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दुई दिन बिदाको अर्थ

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च घटाउने नाममा यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीलाई वैदेशिक यात्राको स्वीकृति दिने क्रम पनि जारी राखेको छ । यसले गर्दा सरकारले खर्च घटाउने नाममा सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो वा अन्य कारण भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, वैदेशिक यात्राका क्रममा हुने खर्चलाई पनि थोरै भन्न मिल्दैन । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि यसबारे चर्चा चलेकाले पक्कै पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरेको होला । हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा अहिले अकस्मात् आएको होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन २ दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो । २०५६ बाट शुरू गरिएको दुईदिने बिदा २ वर्ष पनि टिकेन । यसरी २०वर्षअगाडि असफल भएको यही अभ्यास विनापूर्ण तयारी फेरि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयम् नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केही सरकारी कार्यालयबाहेक धेरै कार्यालय सधैं बन्द गरे हुन्छ । यतिखेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या परेको हो भने आम्दानी वृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सेवाका लागि कार्यालय खोलेर संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा कति लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ वा बन्द गर्दा बचत हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन । सरकारी गाडी बिदामा ठप्प हुने होइन । प्रहरी, अस्पताल आदि क्षेत्रमा बिदाका दिनमा पनि काम हुन्छ । सरकारले लाभ र लागतको हिसाब गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालय बन्द हुँदा प्रभावित भएको सेवाप्रवाहको मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ जोगाएर गरेको बचत महँगो पर्ने देखिन्छ । पासपोर्ट, नागरिकता, घरजग्गा कारोबारका अफिस बन्द हुन्छन् । त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, बैंक आदि पनि बन्द हुन्छन् । यसरी सेवाको अनुमति दिने कार्यालय बन्द हुँदा जनता मर्कामा पर्छन्, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या पर्छ । जनताका अत्यावश्यक काम हुन पाउँदैनन् । यसको हिसाबकिताब गरिएको छ कि छैन ? साढे ९ बजेदेखि साढे ५ सम्म अफिस चलाउने प्रयास पहिले पनि भएको हो । त्यो प्रत्युत्पादक भएर नै हटाइएको थियो । प्रत्युत्पादक हुनुको कारण कर्मचारी समयमा अफिस नपुग्नु हो । अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । संकटको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा आएर समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादन बढाउने आयात घटाउने प्रतिस्थापन गर्ने आदि छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई घरमा बसाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यो सार्थक किसिमको निर्णय होइन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अनुमानमा सिफारिस, हचुवामा निर्णय

इन्धन खपत कम गर्न आयल निगमले दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कुनै अध्ययन विना गरिएको यही प्रस्तावलाई आधार मानेर सरकारले पनि हप्तामा दुई दिन विदा दिनु कति व्यवहारिक ?

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

अध्ययन गरेर नै वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको हो : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यापार घाटा धेरै भएर नै वस्तु आयातमा कडाई गरिएको बताए । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले वस्तु आयातलाई अध्ययन गरेर कडाइ गरेको र यसले ठुलो असार नगर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै ४७ वटा वस्तु आयात […]

Nepal Press पौष २०७८

संकट उन्मुख हुँदै छ अर्थ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ । कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ । ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ । विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थ मन्त्रालयले भन्यो 'स्यानीटरी प्याडमा कर बढाएको छैन, भन्सार घटाईएको हो'

अर्थ मन्त्रालयले स्यानीटरी प्याडको आयातमा भन्सार महशुल बढाएको भनि प्रचार गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वर्तमान सरकारले स्यानीटरी प्याडको आयातमा भन्सार महशुल बढाएको भनी सामाजिक सञ्जाल र कतिपय संचारमाध्यममार्फत फैलाइएको हल्लाप्रति ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।स्यानीटरी प्याड आयातमा आ.व. २०६९÷७० अघिदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुल आर्थिक ऐन २०७८ मा जस्ताको तस्तै कायम राखिएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारले महशुल बढाएको भन्ने तथ्यहीन हल्लाहरुको भ्रममा नपर्न सरोकारवाला सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। बरु स्यानीटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल आधा घटाएर ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको कुराको तथ्यपरक अध्ययन नगरी वा जानी जानी गलत र भ्रामक हल्ला फैलाएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोज्ने तत्वहरुको भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्नेबारे अध्ययन गर्दै

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्ने समय तय गर्न अध्ययन थालेको छ ।