रुट मोडेलमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ४० वर्षसम्म बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । ७ वर्षसम्म करको दायरामा छुट दिएर प्रोत्साहन, त्यसपछि नियमित मासिक रोयल्टी र लिजको रकम लिने र अवधि (४० वर्ष) सकिएपछि सरकार आफैंले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्न सक्छ ।