सत्ता गठबन्धनको नयाँ अस्त्र : स्थानीय तह अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचन

मंसिर १० गते भित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन सक्ने आयोगको तयारी

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर १० गतेभित्र प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सक्ने गरी आयोगको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उनले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सांसदहरुलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरे । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रमुख […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

कांग्रेसलाई धम्क्याउँदै दाहाल

काठमाडौं, जेठ १९ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सोचेभन्दा धेरै स्थानमा जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई धम्क्याउन थालेका छन्। सरकारले संघीय संसद्को निर्वाचन तयारी थालेका बेला दाहालले एमालेको जस्तै हालत कांग्रेसको पनि बनाइदिने भन्दै धम्क्याउन थालेका हुन्। सत्ता गठबन्धन बैठकमा आगामी कात्तिक वा मंसिरभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

कांग्रेसलाई धम्क्याउँदै दाहाल

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सोचेभन्दा धेरै स्थानमा जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई धम्क्याउन थालेका छन्। सरकारले संघीय संसद्को निर्वाचन तयारी थालेका बेला दाहालले एमालेको जस्तै हालत कांग्रेसको पनि बनाइदिने भन्दै धम्क्याउन थालेका हुन्। सत्ता गठबन्धन बैठकमा आगामी कात्तिक वा मंसिरभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल […]

Image Khabar बैशाख २०७९

पर्यवेक्षकका आँखामा स्थानीय तह निर्वाचन

काठमाडौं । ‘काठमाडौंलगायत केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्यमा ढिलाइ र मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको पाइयो । भक्तपुरका केही मतदान केन्दमा अस्तव्यस्त र भद्रगोल व्यवस्थापन भएको पाइयो,’ पर्यवेक्षणका लागि जिम्मेवारी पाएको एक संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रतिनिधिले मतदानस्थलमा देखेको दृश्य हो, यो । ‘विगतका निर्वाचनजस्तै यस निर्वाचनमा पनि अपांगता भएका मतदाताले केही स्थानमा मतदान गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । बाँकेको राँझास्थित आदर्श माविमा अपांगता भएका मतदातालाई ह्िवलचेयर लैजानबाट वञ्चित गरेको पाइयो,’ इन्सेकले शुक्रवार भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का क्रममा पर्यवेक्षणपछि सोही साँझ निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र लिएका मतदाताको क्रम संख्या फरक हुँदा नाम खोज्न समय लागेको र यसले मतदान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको पाइयो । कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचय भए पनि मतदाता नामावली नाम नभएको पाइयो भने कतिपय स्थानमा मतदाता परिचयपत्र एउटा केन्द्रमा पुगेको र नाम अर्कै मतदान केन्द्रमा भएको पनि पाइयो ।’ आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त इन्सेकका २३४ जना पर्यवेक्षकले प्राप्त गरी ७५ जिल्लाका २५० भन्दा बढी मतदानस्थलको अनुगमन गरेका थिए । इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त भएको जानकारीअनुसार शुक्रवारको निर्वाचनमा छिटपुट वादविवाद, केही झडप तथा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनले स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको र आवधिक निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाएको उक्त संस्थाको बुझाइ छ । यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई बलियो बनाउने नै छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने इन्सेकले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा मतदान प्रक्रियाबारे मतदाता अलमलमा परेको र मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुष मतदाताका लाइन अलगअलग गरिएको थियो भने ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका र बिरामी मतदातालाई सहजरूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । निर्वाचनका क्रममा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाको एक मतदानस्थलमा गोली चल्यो । मतदानका क्रममा बलवा नगरपालिका–५ को मतदानस्थलमा विवाद हुँदा प्रहरीले एक राउन्ड गोली प्रहार गरेको हो । काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका–६ को कात्तिके देउरालीको प्रभा माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा १० बजेतिर ब्याकअपका लागि राखिएका मतपेटिका तोडफोड भएपछि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । पर्यवेक्षकहरूलाई मतदान केन्द्रको प्रवेशमा कुनै अवरोध नभए पनि मतदानस्थलको अवलोकनमा भने सहजता महसूस नभएको, मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र प्रहरीको व्यवहार मतदाता र पर्यवेक्षकहरूमाथि सम्मानजनक भएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले कुनै कसर बाँकी नरहेको बताइरहँदा आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन, एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप तथा झडपका घटना अभिलेखित भए । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन सकेमा मात्रै निर्वाचनको महत्व बढ्छ,’ प्रतिवेदनको निचोडमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व अझ बढ्ने देखिन्छ । यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले यो र यसअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट पाठ सिकेर कार्ययोजना बनाउनु श्रेयस्कर हो ।’ आचारसंहिता उल्लंघनउपर परेका उजुरीमा कारबाही भएको भरपर्दो सूचना थाहा नपाएका कारण आयोगले गर्ने कारबाही प्रक्रियाप्रति विश्वस्त हुन नसकेको र त्यस कारण पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको जनाइएको छ । ‘भड्किलो प्रचारप्रसार, मौन अवधिमा भएका पैसाका चलखेल, भोजभतेर जस्ता कार्यहरू गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य भयो । यसले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको र जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलहरूमा विकास भएको आभास मिल्यो । निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ६८ संस्थाका करीब ५ हजार प्रतिनिधिले अनुमति पाएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राजनीतिक स्वार्थ आर्थिक विकासको अवरोध

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लियो । संसद्मा पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको निर्वाचित सरकारका कारण जनमानसमा स्थायित्वको अनुभूति भएको थियो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य र उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत्, बैंकिङ तथा बीमा, हवाई यातायात, सञ्चार तथा टेलिफोन, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिएकाले र खुला अर्थतन्त्रको अपेक्षित विकासको क्रम शुरू भएको थियो । यसै बखत नियार्त जन्य उद्यागे , गार्मेन्ट, कार्पेट , पश्मिना आदिमा रेकर्ड उत्पादन तथा निर्यात भएको थियो । तर, सरकारको गलत श्रमनीति, अनुगमन तथा संरक्षणको अभावले यस्ता उद्योगहरू पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम रहन सकेनन् । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले नै संसद भंग गरी आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा थप अस्थिरताको युग शुरू भयो । ०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र मुलुकमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको जगमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरू भयो र यो करीब ११ वर्षसम्म विभिन्न स्वरुपमा कायम रह्यो । गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भएर या त विदेशिए या शहर छिरे । राज्यको बजेटको बढी अंश शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हतियार खरिद गर्नमै खर्च हुन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने जस्तो कठिन अवस्था हुन गयो । बन्द–हडताल र उद्योगमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य लाग्न थाले । ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएका अधिकांश युवा खाडी मुलुकसहित विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती ह्रास हुँदै गयो । विदेशबाट पठाएको पैसाले शहर छिरेका घरपरिवारका सदस्यले जीवन चलाउने हुँदा उपभोग संस्कृतिमा अझ बढी खर्च हुन थाल्यो । अधिकांश जमिन बाँझै रहेकाले ५ दशकअघिसम्म प्रमुख खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हामी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थसहित सबै क्षेत्रमा परनिर्भर भयौं । आयातबाट उठेको राजस्वले देश चल्ने भएकाले सरकारले पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि विकासमा ध्यान दिएन । सरकारको प्राथमिकता नै आयातबाट कर उठाउने र त्यसै करबाट देश सञ्चालन गर्नु रहेकोले देश अझ परनिर्भर हुँदै गयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट् यान्सको रकमबाट गाउँ छोडी शहरतर्फ आएर किनेर खाने परिपाटी भएकाले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे । शहरी क्षेत्रमा माओवादी आक्रमण, कठोर श्रम कानून, स्थानीयको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष उद्योगमैत्री नहुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा विस्तारै मुलुक संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रतर्फ उन्मखु हुँदै गयो । बढ्दो आयातले गर्दा उठेको राजस्वबाट औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कुनै उल्लेख्य कार्य भएन । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भई संघीयताको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि पुन: शासन सत्ता बिकेन्द्रित भई मुलुकले आर्थिक विकासको पाटोमा नयाँ शिराबाट काम शुरू गर्ने आशा आम जनतामा पलाएकोमा त्यसपछि पनि तदनुरुप हुन सकेन । त्यस बखत पनि २ वर्षसम्म आम निर्वाचन नभई संक्रमणकालीन अवस्थामै मुलुक रह्यो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राजनीति, राजनीतिक दल र तिनीहरूको निहित स्वार्थसिद्धितर्फ नै गयो । आर्थिक अपचलनका ठूलाठूला विषय, ठेक्कापट्टा, खरीदबिक्री, सरकारी सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयमा ठूला दलका मुख्य नेतृत्वले सिन्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार गर्दै गए । २०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई सरकार आर्थिक स्थिरता एवम् विकासतर्फ लाग्ने आशा आम जनताको थियो । निर्वाचनपछि पनि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा परेन । आम निर्वाचनको २ वर्षपछि नै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मुछिँदै गयो । आम भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेटगत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरुप देखिन थाले । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या खाली राखियो या आफ्ना स्वार्थका मानिस नियुक्त गरी यो संस्थालाई निरीह बनाइयो । निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । फलत: सत्तारुढ दलबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वले सत्तारुढ दल ३ टुक्रामा विभक्त भयो र आपसी जोडघटाउका आधारमा मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ उन्मुख भयो । यहाँ पनि हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरी आर्थिक विकासमा लाग्ने सुनौलो अवसरबाट चुक्यौं । अब गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ । मुखमा नै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन छ । राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा छ । आजसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चुकेका चुक्यै छौं । वर्तमानमा कायम मुख्य राजनीतिक दलहरूको सोच, काम र व्यवहार हेर्दा निकट भविष्यमा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छैन । तैपनि आशा मार्न भने सकिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै स्थानीय निर्वाचन; प्रचण्ड-माधव हावी, लहैलहैमा देउवा

Lokaantar पौष २०७८

स्थानीय चुनावको मिति तोक्नेतर्फ अग्रसर बन्यो सत्ता गठबन्धन

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा वर्तमान गठबन्धन पनि कायमै रहने र एमालेको माग पनि सम्बोधन हुने भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गर्न संभव रहे-नरहेको विषयमा पनि गठबन्धनले कानुनी परामर्श गर्न लागेको हो ।

Shilapatra पौष २०७८

संविधानले स्थानीय तहको रिक्तता कल्पना गरेको छैन : महामन्त्री थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानले स्थानीय तहको रिक्तता कल्पना नगरेको बताउनुभएको छ । निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपूग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहको भन्दा पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल चलाएपछि महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या नगरौँ : महासचिव पोखरेल

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानको अपव्याख्या नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह भन्दा अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाएर दुरुपायोग गर्न खोजेको आरोप उहाँको छ । यो विषयमा बोल्न नसक्ने अस्थिरताका सर्जक भएको उहाँको व्याख्या छ ।

गोरखापत्र पौष २०७८

सत्ता गठबन्धनको नयाँ अस्त्र : स्थानीय तह अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचन

सम्बन्धित सामग्री