पर्यवेक्षकका आँखामा स्थानीय तह निर्वाचन

काठमाडौं । ‘काठमाडौंलगायत केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्यमा ढिलाइ र मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको पाइयो । भक्तपुरका केही मतदान केन्दमा अस्तव्यस्त र भद्रगोल व्यवस्थापन भएको पाइयो,’ पर्यवेक्षणका लागि जिम्मेवारी पाएको एक संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रतिनिधिले मतदानस्थलमा देखेको दृश्य हो, यो । ‘विगतका निर्वाचनजस्तै यस निर्वाचनमा पनि अपांगता भएका मतदाताले केही स्थानमा मतदान गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । बाँकेको राँझास्थित आदर्श माविमा अपांगता भएका मतदातालाई ह्िवलचेयर लैजानबाट वञ्चित गरेको पाइयो,’ इन्सेकले शुक्रवार भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का क्रममा पर्यवेक्षणपछि सोही साँझ निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र लिएका मतदाताको क्रम संख्या फरक हुँदा नाम खोज्न समय लागेको र यसले मतदान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको पाइयो । कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचय भए पनि मतदाता नामावली नाम नभएको पाइयो भने कतिपय स्थानमा मतदाता परिचयपत्र एउटा केन्द्रमा पुगेको र नाम अर्कै मतदान केन्द्रमा भएको पनि पाइयो ।’ आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त इन्सेकका २३४ जना पर्यवेक्षकले प्राप्त गरी ७५ जिल्लाका २५० भन्दा बढी मतदानस्थलको अनुगमन गरेका थिए । इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त भएको जानकारीअनुसार शुक्रवारको निर्वाचनमा छिटपुट वादविवाद, केही झडप तथा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनले स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको र आवधिक निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाएको उक्त संस्थाको बुझाइ छ । यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई बलियो बनाउने नै छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने इन्सेकले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा मतदान प्रक्रियाबारे मतदाता अलमलमा परेको र मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुष मतदाताका लाइन अलगअलग गरिएको थियो भने ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका र बिरामी मतदातालाई सहजरूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । निर्वाचनका क्रममा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाको एक मतदानस्थलमा गोली चल्यो । मतदानका क्रममा बलवा नगरपालिका–५ को मतदानस्थलमा विवाद हुँदा प्रहरीले एक राउन्ड गोली प्रहार गरेको हो । काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका–६ को कात्तिके देउरालीको प्रभा माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा १० बजेतिर ब्याकअपका लागि राखिएका मतपेटिका तोडफोड भएपछि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । पर्यवेक्षकहरूलाई मतदान केन्द्रको प्रवेशमा कुनै अवरोध नभए पनि मतदानस्थलको अवलोकनमा भने सहजता महसूस नभएको, मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र प्रहरीको व्यवहार मतदाता र पर्यवेक्षकहरूमाथि सम्मानजनक भएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले कुनै कसर बाँकी नरहेको बताइरहँदा आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन, एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप तथा झडपका घटना अभिलेखित भए । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन सकेमा मात्रै निर्वाचनको महत्व बढ्छ,’ प्रतिवेदनको निचोडमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व अझ बढ्ने देखिन्छ । यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले यो र यसअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट पाठ सिकेर कार्ययोजना बनाउनु श्रेयस्कर हो ।’ आचारसंहिता उल्लंघनउपर परेका उजुरीमा कारबाही भएको भरपर्दो सूचना थाहा नपाएका कारण आयोगले गर्ने कारबाही प्रक्रियाप्रति विश्वस्त हुन नसकेको र त्यस कारण पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको जनाइएको छ । ‘भड्किलो प्रचारप्रसार, मौन अवधिमा भएका पैसाका चलखेल, भोजभतेर जस्ता कार्यहरू गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य भयो । यसले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको र जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलहरूमा विकास भएको आभास मिल्यो । निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ६८ संस्थाका करीब ५ हजार प्रतिनिधिले अनुमति पाएका छन् । रासस

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार : सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको बताएका छन्। मंगलबार विज्ञप्तीमार्फत् सभापति देउवाले कांग्रेसको पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको...

कांग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । लोकतन्त्रक दिवसको अवसर पारेर कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको हो । महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मध्यान्ह घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिनुभयो । […]

काँग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै

सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर काँग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको हो  । महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगातका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको बत

कांग्रेसद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन उपसमिति गठन

काठमाडौं, बैशाख ९ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन उपसमिति गठन गरेको छ।कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरेको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भ्रातृ सङ्घ समन्वय एवं परिचालन उपसमितिको संयोजक, मीनबहादुर […]

काँग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिमा थपिए सदस्य

नेपाली काँग्रेसले ‘स्थानीय तह निर्वाचन —२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’मा सदस्यहरु मनोनयन गरेको छ ।काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०७८ फागुन ३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले— पार्टी महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन —२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’ मा  थप सदस्यहरू मनोनित भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव  कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । बिहीवार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बारेमा जानकारी दिइएको हो ।यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई न

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित

स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरिएको छ । बिहीबार  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले  सो नीति पारित गरेको हो ।  ‘सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘अब निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचन र अन्य निर्वाचन पनि त्यही सुरक्षा नीति अनुरुप सम्पन्न

कांग्रेसले सार्वजनिक गर्‍यो स्थानीय तह निर्वाचन अभियानको योजना (पूर्णपाठ)

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन अभियानबारे जानकारी गराएको हो। अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले फागुन २९ देखि चैत्र २९ सम्म एक महिना `घर-घर...

स्थानीय तह निर्वाचन : भ्रम र यथार्थ

विधायिकी इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नै संशोधन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेछन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू ! त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूलाई अलि कति भए पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । अनि दलीय आवद्धताको आधारमा नै परामर्शको लागि बोलाइएकै भए पनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरिदिएर […]

संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

९ माघ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका […]