विपद्को प्रस्ट पूर्वसूचना हुँदाहुँदै कहाँ चुक्यो सरकार ?
नख्खुमा बाढीले बगाएकाहरूका बारेमा गृहमन्त्रीसँग पर्याप्त सूचना भएन । प्राकृतिक विपत् र त्यसले जनधनमा पुर्याएको क्षतिबारे कांग्रेसले आइतबार मन्त्री लेखकसँग ब्रिफिङ लिएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ९ असोजमा देशभर भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ११ र १२ असोजमा रात्रिकालीन बस नचलाउन सूचना जारी गर्याे । तर आइतबार साँझसम्म मोफसलबाट काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका धादिङको झ्याप्लेखोलामा पहिरोमा पुरिएका सवारी साधानबाट ३५ जनाकाे शव संकलन...
गृह मन्त्रालयले पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपद्जन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताएको छ ।बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइए पनि अन्य क्षेत्रमा पूर्वसूचना […]
सरकारले पहिरोको पूर्वसूचना जडान कार्यमा अझै पनि अलमल गरेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा पर्याप्त लगानी नहुँदा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडानमा सरकार अलमलमा परेको हो ।सरकारले गतवर्ष नै ३६ स्थानीय तहमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । पहिरोबाट हुने मानवीय तथा धनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वसूचना जडान गर्न लागे पनि सरकारको […]
विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विनाजानकारी एक मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटिदिएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल छाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विकल्पको व्यवस्था गर्ने समय नदिईकनै एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको बताए ।
उनले भने, ‘कम्तीमा उद्योगहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएर विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिनुपर्थ्यो, एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर प्राधिकरणले उद्योगमा एक किसिमको आतंक सृजना गर्यो ।’
कोरोनाका कारण थलिएका उद्योगहरू लयमा फर्कने बेलामा विद्युत् कटौती भएपछि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् । डिजेल प्लान्टबाट उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था आउँदा उत्पादनको लागत मूल्यसमेत बढ्ने राउतले बताए । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको नमूना विद्युत् आपूर्ति कटौतीले देखिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले भारतसँग १ दिनका लागि विद्युत् बिड गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले मन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् पर्याप्त छ, खपत बढाऔं भन्ने अनि सानो समस्या आउँदा उद्योगहरू घण्टौं बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको नालायकीपन भएको बताए । प्राधिकरणले पूर्वसूचना नदिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा करोडौंको क्षति गराएको उनले बताए । विद्युत् आपूर्ति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार गैरजिम्मेवार हुनु अन्यन्त दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
रूस युक्रेन युद्धका कारण पत्थर कोइलाको मूल्य बढेकाले भारतले सञ्चालन गर्दै आएको थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत्को लागत बढ्न गएपछि नेपालमा विद्युत्को आपूर्ति एक्कासि बन्द गरिदिएको हो । दुहबी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले विहारको कटैया पावर हाउसबाट १९० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा मंगलवारबाट शून्यमा झरेको बताए । ‘बुधबार दिउँसो ३० मेगावाट विद्युत् कटैयाबाट आएकाले वितरण गरिए पनि साँझ फेरि कटौती भएको छ,’ उनले भने ।
विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ ।
विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् ।
सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ ।
लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।
काठमाडौं । नेपालमा वर्षायाम भित्रिएसँगै विगतको अनुभवको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कतिपय जिल्लामा वडास्तरीय रूपमै पहिराको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणका तयारी थालिएको हो ।
यस वर्ष बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माण गरिएको र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध संघसंस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी थालिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल गत सालको अनुभवको आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनका पूर्वतयारीका कार्यक्रम अपनाइएको जानकारी दिए । बाढीमा जसरी पूर्वसूचना प्रणाली छ । अहिले पहिरोका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली नमूनाका रूपमा ९ जिल्लामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
गतवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ४०० बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरो मात्रै ४०० भन्दा बढी खसेको थियो । गतवर्ष कतिपय क्षेत्रमा हेलिप्याडको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा नेपालका सबै वडामा हेलिप्याड व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ । विगतकै अनुभवको आधारमा अन्य उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आधारभूत काम गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएकाको हकमा विगत लामो प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्कालै शुरू गर्न सकिने भएको छ । तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा कसरी पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया र छलफल चलाएर सुझाव समेत लिइएको छ ।
राहत तथा उद्धार सामग्री ठाउँठाउँमा पुर्याउन र तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाट स्पष्ट निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको पोखरेलले बताए ।
सरकारबाट कुनै पनि काममा ढिला नहोस् भनेर सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गएको छ । सबै विपद्जन्य घटना सम्बोधनका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । कुन कुन जिल्लामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने छुट्याएर सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको प्राधिकरणका सहसचिव विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा पहाडी जिल्ला पहिरो र तराईका जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । हिमाली क्षेत्र हिउँ पहिरो र हिमपातबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भिरालो जमीन, कमजोर भौगोलिक अवस्था, यत्रतत्र सडक खन्ने काम, जोखिम क्षेत्रमा बसोवास, अव्यवस्थित शहरीकरण, डढेलो तथा अव्यवस्थित वन, प्लटिङ, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन, बहुप्रकोपको प्रभाव र चेतनाको अभावले मनसुनजन्य विपद्लाई बढावा दिइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
मनसुन सक्रिय रहेकाले यतिबेला नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्दो अवस्थामा छ । बाढी तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका कार्य थालिसके । पहिरो रोकथाम गर्न यस वर्ष पनि गतिलो पहल हुन सकेको छैन ।
-1727611644.jpg)
