शिलापत्र दिनभर : पूर्वसूचना हुँदा पनि क्षति राेक्न सरकार चुक्यो, सीधा कुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई कैद (भिडियो)

विपद्को प्रस्ट पूर्वसूचना हुँदाहुँदै कहाँ चुक्यो सरकार ?पूर्वमानुमान महाशाखाकाे पूर्वानुमान सटिक मात्र भएन, प्राधिकरणकाे जोखिम विश्लेषण पनि सही भयो । तर सरकारको प्रतिकार्य तयारी र सूचना कार्यान्वयनमा भने चुक हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । किनभने झ्याप्लेखोला पहिरो शुक्रबार राति नै आएको हो र गाडीहरू पुरिएका छन् । त्यस दिन...

सम्बन्धित सामग्री

पहिरोको पूर्वसूचना जडान अलमल

सरकारले पहिरोको पूर्वसूचना जडान कार्यमा अझै पनि अलमल गरेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा पर्याप्त लगानी नहुँदा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडानमा सरकार अलमलमा परेको हो ।सरकारले गतवर्ष नै ३६ स्थानीय तहमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । पहिरोबाट हुने मानवीय तथा धनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वसूचना जडान गर्न लागे पनि सरकारको […]

उद्योगहरूको उत्पादन प्रभावित

विराटनगर ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विनाजानकारी एक मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटिदिएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल छाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विकल्पको व्यवस्था गर्ने समय नदिईकनै एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको बताए । उनले भने, ‘कम्तीमा उद्योगहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएर विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिनुपर्थ्यो, एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर प्राधिकरणले उद्योगमा एक किसिमको आतंक सृजना गर्‍यो ।’ कोरोनाका कारण थलिएका उद्योगहरू लयमा फर्कने बेलामा विद्युत् कटौती भएपछि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् । डिजेल प्लान्टबाट उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था आउँदा उत्पादनको लागत मूल्यसमेत बढ्ने राउतले बताए । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको नमूना विद्युत् आपूर्ति कटौतीले देखिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले भारतसँग १ दिनका लागि विद्युत् बिड गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले मन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् पर्याप्त छ, खपत बढाऔं भन्ने अनि सानो समस्या आउँदा उद्योगहरू घण्टौं बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको नालायकीपन भएको बताए । प्राधिकरणले पूर्वसूचना नदिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा करोडौंको क्षति गराएको उनले बताए । विद्युत् आपूर्ति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार गैरजिम्मेवार हुनु अन्यन्त दुःखद भएको उनको भनाइ छ । रूस युक्रेन युद्धका कारण पत्थर कोइलाको मूल्य बढेकाले भारतले सञ्चालन गर्दै आएको थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत्को लागत बढ्न गएपछि नेपालमा विद्युत्को आपूर्ति एक्कासि बन्द गरिदिएको हो । दुहबी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले विहारको कटैया पावर हाउसबाट १९० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा मंगलवारबाट शून्यमा झरेको बताए । ‘बुधबार दिउँसो ३० मेगावाट विद्युत् कटैयाबाट आएकाले वितरण गरिए पनि साँझ फेरि कटौती भएको छ,’ उनले भने ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन्  ।

विपद् व्यवस्थापनमा नहेरिएको पाटो

मुलुकभर आएको बाढीपहिरोबाट मानवीय क्षति हुनुका साथै पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । नेपालमा मौसम भविष्यवाणीको प्रविधिमा आएको सुधार र पूर्वसूचना प्रणालीले कम मानवीय क्षति भएको आकलन गरिएको छ । तर, यसमा सुधारका साथै सम्भावित जोखिमबारे थप अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरू बनाउनुपर्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा भएको सधैंको कमजोरीलाई पनि अहिलेको विपत्तिले उजागर गरेको छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले हिमतालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाल बाढीपहिरो र भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यी प्राकृतिक प्रक्रिया नै हुन् तर मानिसले बनाएका भौतिक निर्माण र मानवीय क्षति पुग्दा यिनलाई विपत्ति मानिन्छ । यस्ता सम्भावित विपत्तिबारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । भएका अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पाटो झनै कमजोर छ । सरकार र नागरिक दुवैका तर्फबाट सम्भावित जोखीमप्रति बेवास्ता गर्दै बस्ती बसाउने तथा भौतिक पूर्वाधार बनाउने गर्दा त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षति बारम्बार भोग्नु परिरहेको पनि छ । तैपनि थप अध्ययन गराउन तथा अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न थप सक्रियता देखिएको छैन । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोको समस्या बढी देखिएको छ । अन्य पहाडी भूभागमा पनि पहिरोको समस्या उत्तिकै छ भने तराईका डुबानको समस्या वर्षेनि जस्तै भइरहने गरेको छ । मेलम्चीमा आएको बाढीको प्रकृति हेर्दा नदी थुनिएर पाँगो माटो आएको देखिन्छ । वर्षाको पानी मात्र नभई हिमताल फुटेर आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि केही विज्ञले औंल्याएका छन् । मनाङतिर आएको बाढीमा पनि पाँगोको मात्रा बढी भएको भनाइ छ । यसले नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण समस्या बढी भएको तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । नेपालमा हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढी नै छ । नेपालमा २ हजार ३२३ ओटा हिमताल छन् । यी ताल झन्डै ७६ वर्गकिलोमीटरमा पैmलिएका छन् । महाकाली, कोशी, गण्डकी, कर्णाली चार प्रमुख नदी बेसिनहरू छन् । यी सबै हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएका नदी हुन् । हिमताल फुटेर बाढी आए तथा यी नदी थुनिए भने तिनले निम्त्याउने विनाश मेलम्चीको भन्दा निकै भयावह हुने देखिन्छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले यस्ता तालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न पनि अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षतिको सम्भावना भएका क्षेत्रबाट बस्ती अन्यत्र सार्ने, एकीकृत बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न नदिने तथा पूर्वाधारहरू बनाउँदा वातावरणीय असरबारेमात्र नभई यस्तो जोखिमको पनि अध्ययन गराउने र त्यसैअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास र प्रकृतिबीच विपरीत सम्बन्ध जस्तै देखिन्छ । दिगो विकासका लागि प्रकृतिमा सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ । प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेप गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढी पर्छ जुन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले बेहोर्न गाह्रो पर्छ । नेपालका नयाँ शहरहरू नदीकिनारमा विस्तार हुँदै छन् । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी किनारबाट गर्ने गरिएको छ र यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ । यस्तो बस्ती नै बढी जोखिममा परेको पाइन्छ । नदी बस्तीमा पसेको हो कि बस्ती नदीको क्षेत्रमा पसेको हो भन्ने बहस बाढी आएका बेला उठाउने गरिन्छ । तर, उचित मापदण्ड बनाएर यसलाई नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत्लाई मानिन्छ । नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेको सन्दर्भमा ती बाँधहरू भत्किए सम्भावित क्षति निकै ठूलो हुने देखिन्छ । त्यसैले बाढीपहिरोबाट यस्ता आयोजनामा हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई न्यून गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । प्राकृतिक घटनाक्रमबाट विकास निर्माणसँग जोडिएका जोखिमहरूबारे अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार पूर्वाधार बनाउँदै जानुपर्छ ।

मनसुनजन्य विपद् जोखिम क्षेत्रमा प्रतिकार्य योजना लागू

काठमाडौं । नेपालमा वर्षायाम भित्रिएसँगै विगतको अनुभवको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कतिपय जिल्लामा वडास्तरीय रूपमै पहिराको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणका तयारी थालिएको हो । यस वर्ष बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माण गरिएको र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध संघसंस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी थालिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल गत सालको अनुभवको आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनका पूर्वतयारीका कार्यक्रम अपनाइएको जानकारी दिए । बाढीमा जसरी पूर्वसूचना प्रणाली छ । अहिले पहिरोका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली नमूनाका रूपमा ९ जिल्लामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गतवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ४०० बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरो मात्रै ४०० भन्दा बढी खसेको थियो । गतवर्ष कतिपय क्षेत्रमा हेलिप्याडको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा नेपालका सबै वडामा हेलिप्याड व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ । विगतकै अनुभवको आधारमा अन्य उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आधारभूत काम गरिएको छ ।      प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएकाको हकमा विगत लामो प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्कालै शुरू गर्न सकिने भएको छ । तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा कसरी पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया र छलफल चलाएर सुझाव समेत लिइएको छ । राहत तथा उद्धार सामग्री ठाउँठाउँमा पुर्‍याउन र तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाट स्पष्ट निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको पोखरेलले बताए ।      सरकारबाट कुनै पनि काममा ढिला नहोस् भनेर सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गएको छ । सबै विपद्जन्य घटना सम्बोधनका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । कुन कुन जिल्लामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने छुट्याएर सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको प्राधिकरणका सहसचिव विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा पहाडी जिल्ला पहिरो र तराईका जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । हिमाली क्षेत्र हिउँ पहिरो र हिमपातबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भिरालो जमीन, कमजोर भौगोलिक अवस्था, यत्रतत्र सडक खन्ने काम, जोखिम क्षेत्रमा बसोवास, अव्यवस्थित शहरीकरण, डढेलो तथा अव्यवस्थित वन, प्लटिङ, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन, बहुप्रकोपको प्रभाव र चेतनाको अभावले मनसुनजन्य विपद्लाई बढावा दिइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।