गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको समग्र झुकाव निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा प्रतिकूल छ । यसले मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण औचित्यलाई पराजित गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले समतामूलक राज्य निर्माण गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा वित्तीय प्रगाढीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने आदि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख हुनेजस्ता धेरैवटा कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले प्रस्तावित गरेको अत्यन्तै परिणाममुखी हुन सक्ने सुझावहरूलाई समेत समावेश गर्न सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले मुख्य गरी उत्पादनमूलक औद्योगिक गतिवधिमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक पर्ने बैंक कर्जाको ब्याजदरमा कमी गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले समुच्चमा बेवास्ता गरेको छ । यसको उल्टो बैंक दरमा बढोत्तरी गरेर औद्योगिक एवं व्यावसायिक कर्जा अझ महँगो हुने परिस्थितिको निर्माण गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक, औैद्याोगिक एवं व्यावसायिक कर्जा अझ महँगो हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । मुलुकमा आर्थिक, औद्योगिक एवं निर्यात गतिविधिहरू शिथिल भएको अवस्थामा संसारका सबै केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने गर्छन् । सर्वव्यापी मान्यता विपरीत राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोगी हुँदैन ।
वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३
