टिकटक, नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विद्युतीय सेवा करमा दर्ता
नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्सलगायत विदेशी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी) तिर्न थालेका छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाईन राजश्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा सेवा शुभारम्भ भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको प्रमुख आतिथ्यता र बागमति प्रदेशका...
नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने नौ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले करिब नौ करोड कर भुक्तानी गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय कम्पनीमध्ये गत आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर...
सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आज संयुक्तरूपमा सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु […]
चैत १९, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये ३० वटा वडामा एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणाली अन्तर्गतको ई-सिफारिस सुरु भएको छ । महानगरको वडा नम्बर १३ र ३२ मा यो सेवा सुरू हुन बाँकी छ। महानगरका सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख नमराज ढकालले महानगरका ती दुई वडा बाहेक सबै वडाका सेवाग्राहीले विद्युतीय सेवा प्रणाली सुविधा उपलब्ध गराएको […]
५ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट करोडौंको कारोबार गरे पनि विद्युतीय सेवा व्यापार र सामाजिक सञ्जाल अझै करको दायरामा समेटिएका छैनन् । सरकारले १ साउनदेखि नेपालमा विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो करको दायरा भित्र आउन सर्वप्रथम विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्था नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि संस्थाले स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गर्नुपर्छ । […]
नेपालबाहिरबाट सञ्चालित विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा गर्ने कारोबारको अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै यस्ता सेवाप्रदायकलाई १ साउन आइतबारदेखि अनिवार्य रुपमा करको दायरामा आउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । यससँगै नेपालमा दर्ता नभई व्यवसाय गरिरहेका विद्युतीय सेवाप्रदायकहरू युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायत कम्पनीहरू करको दायरामा […]
