कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमै पास हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । आइतबारसमेत बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेपछि संसद्बाट बजेट पारित हुने सम्भावना साँघुरिँदै गएको हो ।
अर्थतन्त्र सुस्त बनेर सबैतिर समस्या र निराशा छाएको बेला सात प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले पनि आशा जगाउन सकेको छैन । मुलुकका तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटले पनि सबैलाई निराश बनाएको छ । बजेट आउनुअघि धेरैको आशा सुस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन […]
सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्याएका छन् ।
संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन ।
व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो ।
त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।
संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि प्रदेश सरकारको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगततर्फ भने न्यून सुधार भएको छ […]
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि प्रदेश सरकारको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगततर्फ भने न्यून सुधार भएको छ […]
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक […]
मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनपछिको पाँचौं बजेटका रूपमा प्रदेश सरकारहरूले बुधबार आ–आफ्ना आयव्ययका अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । सातै प्रदेशले ल्याएको कुल बजेटको अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । किनकि कर्णालीबाहेक अन्य ६ प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवको बजेट ४ प्रतिशतदेखि ३८ प्रतिशतसम्म ठूलो आकारको ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले मात्र चालू आवमा […]
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको ९६ दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनको जवाफ हुन्थ्यो– मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।यति मात्र होइन, उनले केही
बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका केही विषयमाथि सत्तारुढ दलकै केही सांसद र विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।विपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न चुनौती थपिएको हो । यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।बहुमतको दम्भ देखाएर एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको स
