धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुखसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको असहमतिमा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएको छ ।सोमबार बसेको आठौं नगर सभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानासहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले असहमति जनाउँदा पनि नगर प्रमुख गोपाल हमालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पास भएको घोषणा गरेका हुन । उपप्रमुख रानाले आफू योजना तर्जुमा संयोजक भएपनि जानकारी नदिएको भन्दै बजेटमाथिको छलफल लम्ब्याउन उनले अडान राखेकी थिइन् ।नगर प्रमुख हमालले बजेट पास
अहिले संसदमा बजेट माथिको छलफल चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ मा बजेट पेश गरेपछि बजेट पारित गर्नको लागि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको हो। जस अन्तर्गत हाल बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल भईरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरुले मन्त्रालयको खर्चमा उल्लेखित रकम घटाईयोस्, मन्त्रालयको खर्चको १ रुपैयाँ कायम गरियोस्, मन्त्रलायको खर्च १ रुपैयाँ घटाईयोस् जस्ता प्रस्ताव पेश भईरहेका छन् । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले प्रतिपक्षी दलका सांसदको यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छन् । तर धेरैलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ । खर्च कटौती प्रस्तावमा सामान्यतया 'खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस् वा एक रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस् वा सय रुपैयाँ कटौती गरियोस’ प्रकृतिका हुन्छन् ।संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्व समेत जोडिएको हुन्छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम ९१० बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा रु एक सय घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।ती निकायको रकममा एक खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल अस्वीकृत भएको अर्थ लाग्छ । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ र यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर वा प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ । हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा देखिएको छैन । सारांशमा भन्नु पर्दा यस्ता प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने रहदैन । गत वर्ष बजेट पारित नहुदै सरकार ढलेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत अर्को बजेट ल्याएका थिए । सो विधयेक समय मै पारित हुन नसक्दा सरकार केहि समय खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएसँगै विपक्षी दलहरु आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो ।प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको बाटो रोजेका हुन् । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा यो
ससंदमा बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।...
काठमाडौं, साउन १ । आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेपछि बिहीबार सदन छाडेर भागेका छन्। बजेट सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नाघेर बिहीबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसदले सदन बहिष्कार गरेका हुन्। जसका कारण साउन १ गतेदेखि लागु हुने प्रदेशको बजेट अलपत्र […]
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । उनले गरेको प्रस्ताव सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत ध्वनि मतले बजेट पारित गरेको हो ।
१३ असार, बुटवल । जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटका विषयमा विवाद चुलिएपछि रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सकेको छैन । वडा अध्यक्षहरुसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट पक्षबीच बजेटको बाँडफाँट र योजना तथा कार्यक्रमको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको हो । गत बिहीबार बोलाइएको गाउँसभा बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिस्कार गरेपछि […]
बुुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार आफ्नो स्थायित्वका लागि संघर्षरत छ भने विपक्षी दलहरु सरकारसँग बहुमत नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।यही सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरैको चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई तत्कालका लागि अमान्य हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा देखिन्छ ।तर विपक्षी गठबन्धन भने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा
