विराटनगर। यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा भएको राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पाँच जनालाई ३९ वर्ष ५ महीना २३ दिन कैद सजायसहित ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न विशेष अदालतले यसअघि नै फैसला सुनाएको थियो ।
राजस्व रकम हिनामिना मुद्दामा कैद सजाय तोकिएपछि फरार रहेकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीका तत्कालीन प्रमुख नयराज नेपाल, तत्कालीन लेखापाल मणिराम दाहाल, कर्मचारीहरू कुमारबहादुर कटुवाल, टीकाराम अधिकारी र देवराज नेपाल थिए । नेपाल अवकाश पाउनु एक वर्ष पहिले यातायात कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।
विशेष अदालत काठमाडौंले २०७९ चैत ८ गते उनीहरूलाई भ्रष्टाचार (राजस्व रकम हिनामिना) कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन लेखापाल दाहाललाई ७ वर्ष ११ महीना २३ दिन कैद र ४ करोड ३४ लाख ५ हजार ५९४ रुपैयाँ जरीवानाको फैसला सुनाइएको थियो । यस्तै, नेपाललाई ८ वर्ष कैद र १२ करोड ३५ लाख
२९ हजार ३४२ रुपैयाँ जरीवाना, कटुवाललाई ६ वर्ष कैद र १ करोड १ लाख ६५ हजार ८१२ रुपैयाँ जरीवाना, अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र २८ करोड १५ लाख ९३ हजार ८८४ रुपैयाँ जरीवाना तथा देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महीना कैद र २२ करोड ४५ लाख २७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरीवानाको फैसला गरिएको थियो । उनीहरूले ३९ वर्ष ५ महीना २३ दिन कैद भुक्तान तथा ६८ करोड ३२ लाख २२ हजार ३०८ रुपैयाँ जरीवाना तिर्न बाँकी थियो ।
मोरङ प्रहरीले उनीहरूलाई विराटनगरबाट सोमवार साँझमा पक्राउ गरेको हो । त्यसपछि मंगलवार अदालतमा उपस्थित गराएर कैद सजाय भुक्तानका लागि मोरङ कारागार चलान गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसी रञ्जनकुमार दाहालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फछ्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब […]
काठमाडौं। खेलमा खेलाडीले इतिहास रच्दै आए पनि मुलुकभित्र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायबाटै खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस्तो बजेट समयमै खर्च नहुँदा त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको तथ्य छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष स्वीकृत ५२ करोड ४० लाख बजेटबाट १४ कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।
विभिन्न ठाउँका १४ खेल पूर्वाधारमध्ये ९ रंगशालाको निर्माण कार्य हुन नसकी ३२ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव ५२ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्धारित समयमा काम नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा रंगशाला निर्माणमा खेलवाड गरिएको देखिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला (चौथो चरण) प्यारापिट तथा पार्किङ निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७/७८ मा २८ करोड ५८ लाख ८५ हजार ( मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को सम्झौता भएकोमा उक्त काममा हालसम्म १ करोड ९३ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एक स्थानको प्यारापिटको फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । ठेक्काको म्याद सकिँदा बाँकी २ स्थानमा जगको काम शुरू गरेकोमा बीचैमा रोकिएको छ भने पार्किङको काम शुरू नै भएको छैन ।
‘गतवर्ष निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुँदा ५ करोड बजेट फ्रिज भएकोमा यो वर्ष पनि निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद समाप्त भएको उक्त निर्माण कार्यको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं. ५६.१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा रंगशाला निर्माणमा पनि लापरबाही देखिएको छ । १३औं साग अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ पुस १३ मा १ अर्ब २८ करोड २२ लाख १८ हजारको सम्झौता भएकोमा २०औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब १९ करोड १३ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताको अवधि ८औं पटक थप गरी २०७८ पुस ११ सम्म रहेकोमा उक्त समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने गरी २०७९ जेठ तेस्रो हप्तासम्म अवधि थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तिमपटक थपेको म्याद गुज्रिँदासमेत छाना, अर्थिङ केबल, स्टील रेलिङलगायत १३ आइटमका काम सम्पन्न गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको रंगशाला ४ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । गतवर्षको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम म्याद गुज्रेका ठेक्काको पुन: म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेर मात्र म्याद थप गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी ३ करोड ४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तथ्यपरक आधार र कारण बेगर म्याद थप गरी ठेक्का बिल सिफारिश गर्ने प्राविधिक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
यस्तै निर्माण कार्यको गुणस्तर सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १११ (१ङ) मा सार्वजनिक निकायले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो वर्ष विभिन्न रंगशाला निर्माण, मर्मत सुधार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार खर्च गरे पनि निर्माण कार्य र त्यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित नगरिएकाले निर्मित संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
१५औं योजनामा करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुद विकासतर्फ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त ७८ हजार खेलाडी तयार गर्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, ४ अन्तरराष्ट्रिय खेल परिसर, ३ प्रदेश रंगशाला, वार्षिक १ क्रिकेट रंगशाला, २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसअनुसारको प्रगति विवरण तयार गर्न सकेको छैन । समग्र खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनतर्फ सुविधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण, सबै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट रंगशालासहित सातओटै प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेकोमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायाण श्रेष्ठ बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोरी त कतै समयमै ठेक्का नलाग्दा काम हुन नसकेको हो । महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई हिजोका दिनमा समेत सुधार्दै लगेको र आगामी दिनमा समेत सुधारिने उनले बताए । बजेट फ्रिज नहुुने गरी कार्यसम्पादन गर्न विभागीय निकायलाई ताकेता मन्त्रालयबाट भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साहसिक खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ६ स्थानमा खेलस्थल निर्माण र वार्षिक ६ अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कभर्ड हल फिटनेस सेन्टरलगायत पूर्वाधारसहितका २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्य प्रारम्भ नै नभएको, मन्त्रालयले खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्बाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ संस्थाको नाममा १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेश्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेश्की १ अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परिषद्ले नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेश्कीमाथि पेश्की दिने गरेको, समयमा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कारबाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेश्की को अनुगमन नगरेको, फस्र्यौटका लागि कानूनी कारबाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेश्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकममा नियमानुसार ब्याजसमेत गणना गरी असुल फस्र्यौट हुनुपर्छ ।’
खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेल प्रवर्द्धनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यो वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि प्रर्वद्धानात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सबै कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री खेल क्षेत्रमा आएको ठूलो बजेट सही रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मुलुकभित्र राज्यले खेल, खेलाडीको उपेक्षा गर्दा धेरै पलायन भइसकेका छन्, राज्य अबको दिनमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
मुलुकभित्र खेल पूर्वाधारको ठूलो मात्रामा कमी देखिएका बेला आएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा खेलाडीसहित समग्र खेलप्रेमी निराश भएको उनको भनाइ छ ।
देशको आर्थिक विकासमा उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगबाट नै रोजगारी सृजना हुनुका साथै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालको लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध सलाई कारखानाको लिलामीमा विक्री भएको छ । राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबराले स्थापना गरेका सलाई कारखाना २०७९ माघ ३ गते बाट विधिवत् रूपमा पहिचान मेटिएको छ ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामी गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ ।
जुद्ध शमशेरले त्यस बेला कृषि स्कूल, उद्योग परिषद्, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई कारखाना, कटन मिल तथा अन्य घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । उनले विसं १९९४ साल कात्तिक ७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी रू. १०० रू. १० रू. ५ को कागजी नोट प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामीमा राख्दा व्यापारिक समूहले सकार गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध हो । तर, यसको दर्ता भने विसं २००२ सालमा मात्र भएको थियो । यो उद्योग परिसरभित्र सात बिगाहा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा रहेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ कि नेपाल बैंकको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । सलाई कारखाना अन्तिममा लिलाम विक्री पनि त्यही बैंकमार्फत भएको छ ।
उद्योगमा त्यसबेलाको १० जना मजदूर अहिले पनि आफ्नो श्रमको रकम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । उक्त उद्योग परिसरमा अहिले चार परिवार रहेका छन् । अब भने जुद्ध सलाई कारखानामा काम गरेको सम्झना मात्र बाँकी रहने भयो । किनभने जग्गा बैंकको लिलामी निजी कम्पनीले सकारेपछि सलाई कारखानाको इतिहास मात्र जीवित रहेको छ ।
सलाई उद्योग २०६१ पछि बन्द भएको थियो । यसपछि उद्योगको शेयर विक्री गरियो र शेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत अंश कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए । विसं २०६२ जेठमा सलाई कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यो लामो समय चल्न भने सकेन, ३ महीना पनि नबित्दै बन्द भयो । कम्पनीले २०४७ सालमा सलाई कारखानाको जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै कारखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुल गर्न गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १७ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैंक लिमिटेडले जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते शुरू गरेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि कारखानाका बारेमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । उक्त कारखानाको जग्गा नै १५ करोडको थियो । त्यसबाहेक कारखानाको मिल, मेशिनरी समान र भवनलगायत संरचना पनि थिए । आज श्रम गर्न तयार रहेका हजारौं व्यक्ति कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिने भनेको कारखाना वा उद्योगबाट हो तर हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरू पनि विविध कारणले बन्द भएका छन् । हाल चलिरहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । यसरी हेर्दा हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ तब मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ ।
पछिल्लो समय व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र रोजगार सृजनाको मुख्य क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । आज हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमीन बञ्जर भएर रहेको अवस्था छ । कृषिलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकेका छैनांै । हिजोआजकै सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि विराटनगर, वीरगञ्ज, नवलपरासीलगायत उखु किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा उद्योगमा दिनु परेको छ । पहिलेको बक्यौता रकम नै पाएका छैनन् भने फेरि पनि बाध्य भएर उखु बाल्नुभन्दा उधारो दिन विवश रहेका छन् । यता उपभोक्ताले भने चिनी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । समयमा सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् ।
देशका आममानिसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्नुपर्छ यसले स्वदेशमा नै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएर पनि समस्या सृजना भएको देखिएको छ । हामीमा एउटा गलत सोचको पनि विकास भएर गएको छ । त्यो के हो भने स्वदेशमा श्रम गर्दा सानो मान्छे भइन्छ भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । अरूका देशमा जेजस्ता काम पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले पनि श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । काम सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले यस्तो सोचको विकास गरी नेपालमा नै खेती किसानी तथा अन्य आय आर्जनका कार्य गर्ने हो भने अवश्य लाभ हुन्छ । निजीकरणका नाममा २०४६ साल पछिका सरकारले चर्चित र नाफामा रहेका दर्जनभन्दा बढी उद्योग विक्री गर्यो । ती उद्योग मुलुकका लागि आर्थिक भार भए पनि तिनले केही मात्रामा रोजगारी दिएका थिए । भएका सरकारी उद्योग बन्द हुनु र निजीक्षेत्रबाट पर्याप्त उद्योग खोल्ने अवस्था नहुनु नै नेपालको रोजगारी कम हुनुको कारण मानिन्छ । त्यसैले उद्योग खोल्न र चलेका उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले रू. १ खर्ब ७१ अर्बभन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन ।
करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी कुल बक्यौता रू.१ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख उठ्न सकेको छैन ।
विभागको बक्यौता तथा बेरुजू शाखाका अनुसार बक्यौतातर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा बक्यौता रू. ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख कर उठ्न सकेको छैन । कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपीलमा रहेको बक्यौता रकम रू. १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ मा रू. १० अर्व १ करोड आयकर बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू.२ अर्व ५१ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै असुली हो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू.४ अर्ब ४७ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू. ५ अर्व ४१ करोड असुल भै लक्ष्यको तुलनामा १२१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
बक्यौता समायोजनअन्तर्गत आयकरतर्फ रू. २३ अर्ब ३५ करोड लक्ष्य रहेको थियो । यसमा रू. ६ अर्ब १३ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशत प्रगति भएको हो । यसैअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू. १० अर्ब ४५ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू.४ अर्ब २८ करोड असुल भई लक्ष्यको ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
शाखामा रहेको रेकर्डअनुसार बेरुजूतर्फ आव २०७७/७८ सम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको रू. २८ अर्ब ८६ करोड २६ लाख ९६ हजार बेरुजू फछ्र्योट भएको छ । कुल बेरुजू रकम रू.४९ अर्ब ६१ करोड ४९ लाख १५ हजारमध्ये ५८ दशमलव १७ प्रतिशत बेरुजू फर्छ्याेट भएको छ भने कुल फछ्र्योट लक्ष्यको ७७ दशमलव ७८ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ ।
विभागका सुचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बक्यौता तथा बेरुजू आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गत कार्यालयहरूको बेरुजू अभिलेख राख्ने, बेरुजू फछ्र्योटको मासिक तथा वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको रणनीति तयार गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको प्रगति अनुगमन गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको मासिक प्रगति तयार गर्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूको जवाफ तयार गर्ने काम बक्यौता शाखाबाट हुँदै आएको छ ।
बेरुजू फरफारक गर्न र बक्यौता उठाउन विभागले छुट्टै युनिट परिचालन गरेको छ र हरेक वर्ष प्रगति पनि राम्रै प्राप्त हुँदै गएको उनको दाबी छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले लकडाउनयता ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन गरेयता नियमित उडान बन्द भए पनि निगमले चार्टर र कार्गाे उडानमार्फत ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । निगमका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो उडान समेतको आम्दानी गरेर सोमबारसम्म ५२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य उपकरण खरीद प्रकरणमा मुछिएको विवादास्पद ओम्नी समूहले चीनका लागि चार्टर गरेको भाडावापत करिब १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भने असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
