वीरगन्जका उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजेल सस्तोमा पाउने गरी आयल निगमको नीतिगत निर्णय
वीरगन्ज क्षेत्रका उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पेट्रोल र डिजेल किन्न पाउने गरी आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले नीतिगत निर्णय गरेको छ । आयल निगमले बाराको अमलेखगन्जस्थित मधेस प्रादेशिक कार्यालयबाट वीरगन्ज क्षेत्रका पम्पमा...
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ घटाएको छ । निगमले शनिवार बिहानबाट लागू हुने गरी यी तीन थरी इन्धनको मूल्य ३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले घटाएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपालय लगायत वरपरका उपभोक्ताले पेट्रोलको लागि प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलका लागि १५७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सुर्खेत र दाङका उपभोक्ताले पेट्रोलका लागि १६६ र डिजेल/मट्टीतेलका लागि १५६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । त्यसै गरी चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जका उपभोक्ताले पेट्रोल १६४ रुपैयाँ ५० पैसा तथा डिजेल/मट्टीतेल १५४ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटरका दरले पाउने छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले आगामी १५ दिनका लागि ती वस्तुको मूल्य घटाएर पठाएपछि निगमले पनि मूल्य समायोजन गरेको हो । खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ ।
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ । निगमले शुक्रवार बिहानबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको २ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलको ४ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले मूल्य घटाएको हो । खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपालय लगायत वरपरका उपभोक्ताले पेट्रोलको लागि प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलका लागि १६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सुर्खेत र दाङका उपभोक्ताले पेट्रोलका लागि १६९ र डिजेल/मट्टीतेलका लागि १६९ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जका उपभोक्ताले पेट्रोल १६७ रुपैयाँ ५० पैसा तथा डिजेल/मट्टीतेल १५७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटरका दरले पाउने छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले आगामी १५ दिनका लागि ती वस्तुको मूल्य घटाएर पठाएपछि निगमले पनि मूल्य समायोजन गरेको हो ।
श्रीलंकाले अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधनलाई इन्धन बिक्री नगर्ने भएको छ। आर्थिक संकटसँग गुज्रिरहेको श्रीलंका सरकारले आगामी दुई हप्तासम्म सार्वजनिक यातायात, रेलका साथै औषधि र खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीलाई मात्र इन्धन दिने निर्णय गरेको हो।
जुलाई १० सम्म निजी सवारीसाधनलाई पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरिनेछैन।
यस्तै, सरकारले २ करोड २० लाख नागरिकलाई घरबाटै…
काठमाडौं । उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुन हिउँ पग्लिने र पानी पर्ने मौसम नै पर्खिनुपर्ने भएको छ । भारतबाट तत्काल आवश्यक मात्रामा बिजुली पाउने सम्भावना छैन । यस स्थितिमा आपूर्ति सहज बनाउन हिउँ पग्लिने र वर्षा हुने समय पर्खिनुको विकल्प नभएको हो ।
यस हिसाबले चाँडोमा जेठ दोस्रो सातापछि मात्रै विद्युत् आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ । हिमालको फेदको हिउँ चैत/वैशाखमै पग्लिसकेको छ । माथिल्लो भेगको हिउँ ढिलोमा जेठ दोस्रो सातादेखि पग्लिन थाल्छ । त्यसपछि खोला/नदीमा पानीको मात्रा बढ्छ । खोलामा पानी बढेपछि विद्युत् उत्पादन स्वतः बढ्छ । त्यही आधारमा जेठ दोस्रो सातापछि विद्युत् आपूर्ति सामान्य हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताइरहेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले जेठ दोस्रो सातादेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुने बताए । ‘जेठ दोस्रो सातादेखि हिउँ पग्लिन थाल्छ र खोलामा पानीको मात्रा पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विद्युत् आपूर्तिमा हामी सहज अवस्थामा पुग्छौं र स्वदेशी उत्पादनले नै बजारको माग पूरा गर्न सक्छौं ।’
असारपछि वर्षा शुरू हुन्छ, त्यो बेला खोलामा पर्याप्त मात्रामा पानी हुन्छ । त्यसपछि बिजुली भारत निर्यात नै गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । खोलामा पानी कम हुँदा अहिले ८०० मेगावाट हाराहारीमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । यही बेला माग चाहिँ १ हजार ६०० मेगावाट छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यसकारण हिउँदमा खोलामा पानी घट्दा विद्युत् उत्पादन स्वतः कम हुन्छ । वर्षामा भने पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ ।
खोलामा पानीको मात्रा कम भएर स्वदेशी उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याएर माग धानिरहेको थियो । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ । भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो ।
भारतमै उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले त्यहाँबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली ल्याउन सकेको छैन । र, गत हप्तादेखि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ शुरू गरेको छ । अहिले प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकलाई भने २४सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती भइरहेको छ ।
त्यसलाई कम गर्न प्राधिकरण प्रयत्नशील रहे पनि नजीतामूलक काम भएको छैन । लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले पेट्रोल तथा डिजेल जस्ता इन्धनको मूल्य पनि आकाशिएको छ । यही बेला लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने र अन्ततः बन्दै हुने डर व्यवसायीलाई छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन ।
सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन ।
सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ ।
यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन ।
हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।
