प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका सांसदले उठेर बैठकमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरले...
काठमाडौँ– शीर्ष दलहरूबीच संसद् अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय दलहरूको बैठकमा दुई बुँदे सहमति जुटेकाे हाे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा दुई बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए । ‘सिआईबीले गरेका अनुसन्...
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेको प्रति विरोध जनाएका छन् । श्रेष्ठले संसद् बन्धक बन्नु नेपाली जनता बन्धक हुनु हो भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेख्दै भनेका छन्, ‘स्थापित राजनीतिक दलहरूको सिण्डिके...
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेको प्रति विरोध जनाएका छन् । श्रेष्ठले संसद् बन्धक बन्नु नेपाली जनता बन्धक हुनु हो भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेख्दै भनेका छन्, ‘स्थापित राजनीतिक दलहरूको सिण्डिके...
संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेपछि यसको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र झन्डै डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यति भइरहँदा पनि अहिले सुन तस्करी रोकिएको छ भन्ने विश्वास आमसर्वसाधारणमा छैन । किनकि सरकारले यस्तो अवस्था बनाउन सकेकै छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले सरकारी संयन्त्र तस्करहरूको जालोमा परेको र मुलुक निरीह रहेको देखाएको छ । राज्यसँग सुन पगाल्ने मेशिन एउटा मात्रै हुँदा तस्करहरूसँग चारचारओटा यस्तो मेशिन हुनुले तस्करीको जालो कति ठूलो रहेछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइएको यो घटना अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यो तस्करीको पैसा कतै आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेको त छैन भन्नेसम्मको प्रश्न उब्जिएको छ किनभने जसरी तस्करी गरिएको छ त्यो हेर्दा अर्बौं अर्बको तस्करी भइरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दै गर्दा नयाँ नयाँ तथ्य फेला पारिरहेको छ । तर, उसको छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
खासगरी सुन तस्करको आशंकामा समातिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग भएको तस्वीरहरू प्रकाशनमा आएका छन् । त्यसैले सरकारी छानबिनले सत्तारूढ दलका व्यक्तिलाई जोगाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको हो । अवैध सुन नियन्त्रणमा लिने काम पनि सरकारको प्रयासले भएको हो वा बाह्य शक्तिको दबाबमा भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिन पहिला क्यानडामा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति बैठकमा नेपालबाट भाग लिएका टोली फर्केलगत्तै सुनकाण्ड सार्वजनिक भएको हो । सरकारले यो काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो वा होइन भन्नेबारे अझै आशंका रहे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई खैरो सूचीबाट बच्न देखाउनलाई भने गतिलो प्रमाण भएको छ ।
यदि सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चिकै सुन तस्करलाई रोक्न चाहन्छन् भने निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध होइन कि काम गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि यस्तोमा निष्पक्ष छानबिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा विभागमाथि दबाब पनि पर्छ । संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग केही सत्तापक्षका सांसदले पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षले त संसद् नै अवरुद्ध पारेको छ । यस्तो संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको राज्यका कुनै एक अंगप्रति अर्को अंगले अविश्वास गर्नु हो । खासमा संसद्ले सरकारलाई अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षले यसो गर्नभन्दा छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको छ । विगतको उदाहरण हेर्दा यस्तो संसदीय समितिले राम्रोसँग छानबिन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्को, संसद्ले छानबिन गरे पनि थप प्रक्रियाका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग वा विशेष प्रहरी कुनै निकायमा नै पठाउनुपर्छ । यो तथ्य जान्दा जान्दै पनि छानबिन समितिको मागका नाममा संसद् नै अवरुद्ध पार्नुको अर्थ यसमा प्रतिपक्षी दलको पक्कै पनि अर्कै स्वार्थ छ भन्ने देखाउँछ । ऊ यो छानबिनलाई प्रभावित पारी विषयान्तर गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको अडानले संकेत गर्छ ।
सत्तापक्षका सांसदले पनि छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । यसो भन्नुको अर्थ पनि यो काण्डलाई सही छानबिन गर्नुभन्दा अन्योलमा राख्ने चाहना हो भन्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं, फागुन २०। सरकारले विगत ६ महिनायता जारी रहँदै आएको संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको संवादलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध चार दलहरूको बैठकले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्दै संवादलाई पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउने […]
काठमाडौं । सरकारले विगत ६ महिनायता जारी रहँदै आएको संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको संवादलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध चार दलहरूको बैठकले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्दै संवादलाई पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय […]
The post प्रतिपक्ष फकाउने सरकारको नीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग वार्ता र संवाद गर्न राजनीतिक दलहरूले सभामुखलाई सुझाएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा संसद् सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरूका अडान यथावत् रहेपछि बैठक छ दिन पछि सरेको छ । साउन २२ गते बस्ने गरी सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठक मङ्गलबार १ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायम राख्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारका लागि निर्धारित बैठक निर्वाध सञ्चालन हुने अवस्था नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । तर समितिको बैठकमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आआफ्नो अडान कायमै राखेका थिए ।
.jpg)