महिला फिल्मकर्मीको मर्यादित रोजगारीका लागि नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड

सम्बन्धित सामग्री

एमालेले महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न १५०० रुपैयाँ दिने

एमालेले महिलाहरुलाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न वार्षिक १५०० रुपैयाँ दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १७ मा ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ग्यारेन्टी १७ मा भनिएको छ 'सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

शुन्य लागतमा नेपाल नर्स बेलायत लैजान सम्झौता, के के चाहिन्छ योग्यता ?

श्रम गन्तव्यको विविधीकरण र नेपाली युवालाई उच्च पारिश्रमिक भएको मुलुकमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ सरकारले बेलायतसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा आज नेपाल र बेलायतबीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न हुने अवसर मिलेको छ । यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बेलायतसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएसँगै रोजगार गन्तव्यको विविधीकरणमा नयाँ कोशेढुङ्गा थपिएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीका दायरा खाडी र मलेसियालगायत मुलुकमा सीमित थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कुवेतले वैदेशिक रोजगारीको ९० प्रतिशत हिस्सा ओटगेका छन् । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले रोजगार गन्तव्यको विविधीकरण गर्दै नेपालीलाई उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई जोड दिएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारले उच्च आय भएको मुलुकसँग समझदारी गरी नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले यसअघि खाडी र मलेसियाबाहेक उच्च आय भएका इजरायल, जापान, मरिससलगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड छलफलमै रहेको र कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) अनुसार हुनेगरी द्विपक्षीय सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह विभागबीच आवश्यक समन्वयबाट स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै देशका सरकारी निकायको सहभागितामा कार्यान्वयन प्रोटोकल तय गरिने समझदारी बनेको छ । “स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ”, समझदारीपश्चात् जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी श्रम मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिनेछ । बेलायत रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिले अनलाइमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् । समझदारीले जनशक्तिको भर्नाका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने छैन । रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहनेले सम्बन्धित सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । तोकिएको योग्यता पुगेका महिला तथा पुरुष सबैले आवेदन गर्न सक्नेछन् । सबैका लागि समान अवसर प्रदान गरिएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रोटोकल निर्माण गरिने जनाइएको छ । बेलायत रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको निश्चित योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नेपाली राहदानीबाहक स्वास्थ्यकर्मीको उमेर २० देखि ४५ वर्ष बीचको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता जनशक्तिले निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । स्टाफ नर्सका रुपमा काम गर्र्दै आएको, नर्सिङमा स्नातक उत्तीर्ण वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट व्यावसायिक लाइसेन्स लिएको र कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्नेछ । अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा कम्तीमा ६.५ नम्बर ल्याउनुपर्नेछ । छनोट चरण उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । शून्य लागतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति बेलायतमा रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् । समझदारीअनुसार नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्ट दुई हजारमा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने समझदारी बनेको उनले बताए । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणमा बेलायत सरकारको योगदान रहँदै आएकामा आगामी दिनमासमेत स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने एवं रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागत शोधभर्ना हुने उनले बताए । श्रमसचिव अर्यालले नेपालमा केही स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) बेरोजगार रहेको र केही अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको अवस्थामा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक समझदारीले स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिललगायत निकायसँग छलफल गरेर मात्रै बेलायत रोजगारीमा पठाइने जनशक्तिको सङ्ख्या टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।

Bizpati श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिलाका लागि भिजिट भिसामा थप प्राबधान 'लैङ्गिक विभेदको प्रभाव'

भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याहरूको अध्ययन र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।भिजिट भिसाको आडमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नाममा कार्यदलद्वारा सिफारिस प्रावधानहरू लैङ्गिक रूपमा असमान र विभेदकारी भएको समाजशास्त्री र कानुनविदले पनि बताएका छन्।गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू छन्।मन्त्री स्तरबाट गठन भएको कार्यदलमा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि छैनन्। उनीहरूले गत बुधवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा सम्बन्धित समस्या, नीति, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था र समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस समेटिएका छन्। जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू कडा बनाउन सुझाइएको छ। त्यसमा पनि केही बुँदा महिलाका लागि मात्र छुट्टाइएको छ।के हुन् थप प्रावधान?प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आएका केही विवरणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। तीमध्ये एक सिफारिस थियो- वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई र कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खातामा बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसा दिने व्यवस्था।चर्को आलोचना भएको उक्त सिफारिस महिला, पुरुषलगायत सबैमा लागू हुने भए पनि अन्य केही थप बुँदा महिला केन्द्रित छन्।जसमध्ये पहिलो बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमाबुवा, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् वा श्रीमती, दाजुभाइ दिदी बहिनी वा 'एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति' हुनुपर्ने जनाइएको छ।त्यस्तै जुन देशमा जाने हो त्यस देशमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात वा महिलाको आफन्त विदेशमा रहेको पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्नु पर्ने जनाइएको छ।दुई वर्ष विदेशमा बिताएको प्रमाणित गर्ने कागजात भएका महिलाका लागि पर्यटकीय भिसा सहजै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। र, भ्रमण गर्न चाहने महिलाले उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गरेको वा सो तह सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिम गरेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।यस्ता प्रावधानहरूको अर्थ के?समाजशास्त्री डाक्टर मिना उप्रेती यस्ता सिफारिस 'कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक अपूर्ण एवं विभेदपूर्ण पृष्ठभूमि'को उपज भएको तर्क अघि सार्छिन्। जसका कारण कुनै एक व्यक्तिले महिला भएकै कारण प्रशासनसँग घुँडा टेक्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।'महिलाको विदेश यात्रा वा रोजगारबारे अशोभनीय र विभेदयुक्त विश्लेषणका कारण यस्तो भएको हो। कुनै पनि महिला कोसँग कहाँ जान्छिन्, के गर्छिन् र त्यसरी गएकाको अवस्था भोलि के होला? भन्ने प्रश्नहरू पुरुष नभई महिलाहरूको सन्दर्भमा मात्र जेलिएर आउँछ,' उनी भन्छिन्।'त्यसैले थप संरक्षण र सुरक्षाका नाममा महिलालाई प्रशासनिक झन्झटमा पारिन्छ। आखिर समस्या त महिला वा पुरुष दुबैलाई बराबर पर्ने हो।'यस्ता प्रावधानहरूले महिलामा निराशा निम्त्याउने र उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिको मारमा पर्नसक्ने बताइन्छ।'काम विशेष, रमाइलो वा पढाइका लागि जान लागेका महिलामाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाइन्छ। उनको चरित्र र यौनिकता, पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ,' समाजशास्त्री उप्रेतीले भनिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।भिजिट भिसामा देखिएका समस्या कस्ता छन्?अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरू जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै यूएई जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सन् २०२० को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली यूएई गएका थिए भने २०२१ को सोही अवधिमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ५४, ०२६ पुग्यो।त्यस्तै पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या ३ बाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो। सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३२ र ४५ पुग्यो। त्यस्तै सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म ६७ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे।वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाइएको छ।'पर्यटकको रूपमा जानेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्ने भएको पाइयो। त्यसरी जाँदा सोचे अनुरूप काम पाउँदैनन्। अलपत्र पर्छन्, दुःख पाउँछन्। कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिएको हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।उक्त कार्यदलको सिफारिसले महिलाहरूलाई थप संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। 'ती बुँदा असमानता झल्काउनका लागि होइनन्। त्यसमा रहेका निर्विवाद, सान्दर्भिक र उपयुक्त सिफारिसलाई छानेर कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो।'सिफारिस अनुरूप कानुन नबनेसम्मका लागि विभागले अन्तरिम प्रावधानहरू अघि सारेको छ। जसमा महिला र पुरुषका लागि कुनै पनि बुँदा थपघट नभएको उनको दाबी छ।भट्टराईले भने,'नेपाली अलपत्र पर्ने जोखिम बढी भएको देशका लागि नियम कडा बनाएका छौँ। तर त्यो महिला पुरुष सबैको हकमा लागू हुन्छ।'यस्ता प्रावधान लागू गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र जाउन्, शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिई जाउन् तर पर्यटकीय उद्देश्य भएकाहरू निश्चित समय घुमेर फर्किउन् भन्ने भएको उनले बताए।'कुनै पनि प्रावधान व्यवहारिक छन् या छैनन् प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव आए आत्मसात् गर्छौँ।', भट्टराईले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

नीतिगत अस्थिरताले उद्यमशीलतामा इनोभेसन हराउँदै छ

अनुप अग्रवाल नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जका अध्यक्ष हुन् । अर्थतन्त्रका आयामहरूमा युवाको सक्रिय सहभागिता नभई अपेक्षित विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुनेमा उनी स्पष्ट छन् । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपालमा युवाशक्तिको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति अधिक भएको देश हो । त्यसमा पनि अहिले युवाहरूकै बाहुल्य छ । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छ । तीमध्ये मुश्किलले ४/५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदारको रूपमा गएका छन् । अधिकांश अदक्ष श्रम बेचिरहेका छन् । बाहिरबाट पढेर आएका केही युवाहरूले परिवारकै पुस्तैनी उद्योग व्यापारलाई अघि बढाएका पनि छन् । जोसँग स्रोतसाधान सहज छ, उनीहरू सजिलै काम गरिरहेका छन् । नयाँ तरिकाले पनि काम विस्तार गरेका छन् । उद्यमशीलतामा इनोभेसनको कुरा धेरै हुन्छ । तर, व्यवहारमा रूपान्तरण किन नभएको होला ? हामीकहाँ नीतिगत स्थिरता छैन । यो मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । निकायपिच्छेका नीति र नियम कानूनले उद्यममा टिक्नु नै कठिन कामजस्तो भइसकेको छ । अहिले आयातमा कडाइ गरिएको छ । कस्ता कुरामा रोक लगाउने, त्यसको आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा कुनै तार्किक पक्ष छैन । जस्तै– नेपालमा सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । त्यसमा पनि उपभोक्ताको ब्राण्ड रोजाइको कुरा हुन्छ । त्यसको आयातमा एलसीका लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो त उदाहरणमात्र हो । यस्ता अनेक वस्तुको आयात निरुत्साहित गरिएको छ । आयात घटाउनु सकारात्मक हो । तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन पनि त बलियो हुनु पर्दछ । अब नगदमा ल्याएर उधारोमा बेच्ने अवस्था भयो । नगदमै बेच्न पाउने वातावरण भए त राम्रै हुन्थ्यो । आज हामीकहाँ कुनै व्यवसायीले व्यावसाय शुरू गर्दा पहिल्यै उधारो प्रोभिजन गर्ने मानसिकता छ । उपभोक्ताले उधारो किन्दैन भने बीचका तहलाई किन उधारो दिइरहेको छ ? यसमा सुधार आवश्यक छ । आयातलाई कस्ने सरकारले उधारो कारोबारलाई पनि कस्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । तर, सरकारले यसमा चासो राखेको देखिन्न । यस्तो नीतिगत अन्योलमा कुनै पनि उद्यमीले जोखिम लिएर नयाँ काम गर्दैन । हरेक दिन नयाँ नीति आउँछ । नयाँ अवधारणाको योजनामा बैंकले पनि लगानी गर्न चाहँदैन । कम जोखिममा कसरी काम गर्ने भन्नेमात्रै छ । उद्यमीले त्यहीअनुसार सोच्ने गरेका छन् । युवाहरू शुरूमा नयाँ अवधारणासहित आउँछन् । वातारवरण बुझेपछि पुरानै ढर्रामा जान्छन् । अन्यथा उद्यमीले जोखिम लिन डराउँदैन । स्टार्टअपलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास नै भएको छैन । सानो आकारको व्यापार गर्नेलाई स्टार्टअप भनेर बुझिएको छ । तर, त्यो होइन, केही फरक गर्नु स्टार्टअप हो । रचनात्मक तरिका चाहिन्छ । पुरानै कुराहरू पनि नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि स्टार्टअप शुरू भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको नीति लिनुपर्ने हो, त्यो भने भएको छैन । कस्ता नीतिगत समस्या छन् ? स्टार्टअप, युवा, महिला उद्यमी र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सहुलियत कर्जाको नीति सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर, कार्यान्वयन सहज छैन । त्यसमा पनि पहुँचवालाको मात्र काम भइरहेको छ । यस्तो समस्याका कारण परम्परागत काम र अरूले गरेको कामलाई नै अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । इनोभेसन हुन सकेको छैन । नयाँ खोजमा काम हुन सकेको छैन । सहज व्यापारको दृष्टिले मात्र हेरिएको छ । सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने काम बढी भएको छ । आजको नीति हेरेर काम शुरू गरेको हुन्छ, भोलि के हुन्छ निश्चित हुँदैन । यस्ता समस्याको निकास हुनु पर्दछ । हामीले यसमा विभिन्न मञ्च र मौकामा सरोकारका पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने, छलफल गर्नेलगायतका काम गरेका छौं । अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उत्पादनलाई जोड दिइन्छ । हामीकहाँ उत्पादनको अवस्था भने निकै कमजोर छ, किन होला ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन नै मुख्य कुरा हो । हामीकहाँ स्रोतको कमी होइन, सोचको कमी छ । २० वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त सोचिएकै थिएन । तर, भयो नि त । सिमेन्ट आत्मनिर्भर उद्यम हो । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर गरिएको उत्पादन आत्मनिर्भर होइन । कुन क्षेत्रमा उत्पादनलाई अघि बढाउने, त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर काम गर्नु पर्दछ । कुन क्षेत्रमा कस्तो आयात छ, त्यसको कच्चा पदार्थ यहाँ छ कि छैन, यो उत्पादन वा आयात केमा तुलनात्मक लाभ छ, यो हेरेर काम गरौं न । उत्पादनमा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ । आज सिमेन्टका ग्राण्डिङ युनिटहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसको जिम्मा कसले लिने ? हामीले मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई एकै ठाउँमा मिसमास गरेर बुझेजस्तो लाग्छ । मेक इन नेपाल पनि हुनु पर्दछ । तर, ती क्षेत्र यस्ता हुनु पर्दछ कि, ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिने क्षेत्र छनोट गरेर आह्वान गर्नु पर्दछ । हाम्रो स्रोतसाधन र प्रविधि नपुग्नेमा त्यस्तो लगानी ल्याउनु पर्दछ । त्यस्तामा नेपाली लगानीकर्तालाई साझेदार बनाएर प्रविधि र दक्षता वृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौं । यसका चुनौती कम गर्दै अवसर उपयोगमा लाग्नु पर्दछ । जलविद्युत् र पर्यटन हाम्रो सम्भावना हो । यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने स्रोत सीमित भएका देशले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् । दृष्टिकोण, योजना र इमानदारी भएमा हामी पनि विकासको नमूना पेश गर्न सक्छौं । युवा उद्यमशीलता विकासमा युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जले कस्ता काम गरेको छ ? यो युवा उद्यमीहरू आपसमा मिलेर आफैबाट सिक्ने संस्थागत अभ्यास हो । हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहिलोपटक वीरगञ्जमा मेड इन नेपाल एक्स्पो आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि आगामी फागुन १२ देखि १७ सम्म समय पनि तय भएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले उत्पन्न गरेको जोखिमका कारण अहिलेलाई स्थगित अवस्थामा छ । यो यस्तो एक्स्पो हो, जसले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई एकल उद्देश्यमा राख्दछ । यस्तो एक्स्पो उत्पादनको विक्रीभन्दा पनि भविष्यका लागि प्रवर्द्धनको अवसर हो । अहिले पनि एक्स्पोलाई कतिपयले विक्रीस्थलको दृष्टिले हेरेका छन् । यो दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो छ । यो त उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको सुझाव संकलन गर्ने र आफ्नो उत्पादनको बारेमा बताउने ठाउँ हो । वस्तुका बारेमा जानकारी दिने/लिने ठाउँ हो । यस्तोमा उद्योगले कम खर्चमा सहज रूपमा उत्पादनको बारेमा सर्वेक्षण गर्न पाउँछ । उद्यमीले यस्ता अवसरको उपोग गर्नु पर्दछ । यसमा विश्व अर्थतन्त्र र बजार कता गइरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । पहिला साझेदारीमा काम गर्न हच्किने अवस्था थियो । आज उद्यमीहरू समूह बनाएर साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । यसबाट लगानी र जोखिम विभाजन हुने भयो । आज कुनै पनि मानिसले एक्लै काम गर्न सक्दैन । केही नयाँ काम गर्न र रचनात्मक तरिकाले गर्न यस्ता अवसर उपयोगी हुन्छन् । वीरगञ्जमा महिला उद्यमी सम्मेलन, क्षमता विकास तालीम, अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारे कार्यशालाजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्थलगत अवलोकनको अवसर पनि मिलेको थियो । यस्ता कार्यक्रमबाट उद्यमीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तनमा सहयोग पुग्दछ । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा सतर्कता अभिवृद्धिका अभियान सञ्चालन भए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेहा चौधरी

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र नीति तीनवटै कानुनमा आप्रवासी महिला कामदारका लागि विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे मार्गदर्शन गरेका छन् । तीनवटै संयन्त्रमा महिलाविरुद्ध कुनै पनि किसिमको भेदभावपूर्ण नीति रहन नपाउने, अभिमुखीकरण तालिममा महिलाको सहभागीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, जुन देशमा एक हजारभन्दा बढी महिला श्रमिक छन्, त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षाका लागि लेबर अट्यासे राखिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेदेखि पुन:एकीकरणका कुरामा समेत महिलालाई ध्यान दिइनुपर्ने भनिएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

‘महिलाको संरक्षण होइन, अधिकारको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ’

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र नीति तीनवटै कानुनमा आप्रवासी महिला कामदारका लागि विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे मार्गदर्शन गरेका छन् । तीनवटै संयन्त्रमा महिलाविरुद्ध कुनै पनि किसिमको भेदभावपूर्ण नीति रहन नपाउने, अभिमुखीकरण तालिममा महिलाको सहभागीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, जुन देशमा एक हजारभन्दा बढी महिला श्रमिक छन्, त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षाका लागि लेबर अट्यासे राखिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेदेखि पुन:एकीकरणका कुरामा समेत महिलालाई ध्यान दिइनुपर्ने भनिएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८