ब्याज दरबारे राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन, तोकिदियो वृद्धि गर्न पाइने दर

बैंकहरुले आफु खुसी अधिक ब्याज दर निर्धारण गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार अबेर नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । आज अनुसार अब इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अधिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। यस अघि यस्तो सीमा नरहेको अब १० प्रतिशतको सीमा लगाईएको हो । त्यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।२०७८ कात्तिक महिनाको लागि प्रकाशित भईसकेको व्याजदर यी २ ब्यबस्था बमोजिम नभएको भए सो व्याजदरमा समेत संशोधन गरि कार्तिक ३ गते बुधवार भित्र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तो ब्याजदर कार्तिक ०५ भित्र दैनिक पत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।यस संगै अब अधिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशत भन्दा बढीले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकले ब्याजदर घटाउनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको लागि यो निर्देशन जारी गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ व्यवसायका लागि शेयरधनीको शेयर पूँजीबाहेक सर्वसाधारणको निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपलाई लगानी गरी बैंकिङ सेवाका साथसाथै नाफा पनि कमाइरहेका हुन्छन् । कुन बैंकले केकस्तो सेवा दियो भन्दा पनि कुन बैंकले कति नाफा आर्जन गर्‍यो त्यसको परिचर्चा हुने गर्छ । मुनाफाको उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यस्तै भएकाले यिनलाई पनि कम्पनी भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बैंकिङ कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थाली कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा संस्थाको विश्वासमा कमी हुँदै गई संस्थाको व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो ऐन, निर्देशन तथा नीतिको उल्लंघन गरी कर्जाप्रवाह गरेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत बैंकिङ कसूर गरेको मानी सजायको भागीदारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले यस विषयमा सर्तकर्ता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंकिङ कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने बेहोराको लिखित जानकारीसमेत गराउनुपर्छ । त्यसो नगरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न पाइँदैन । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाद्वारा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाका अतिरिक्त कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत भएको (०७०–डब्ल्युओ (०३८४) मुद्दामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश भएको हुँदा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निम्न पाँचओटा निर्देशन जारी गरिएको थियो : (१) कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, (२) धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम विक्री तथा सकार गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्ने, (३) प्रत्येक ऋणीले ठगी गर्ने नियतवश नै कर्जा लिएको रकम नबुझाएको हो भन्ने मान्यता कर्जा प्रदायक संस्थाले राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले ऋणी र निजका परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, (४) कर्जा लिँदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने र (५) ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९/१०/२६ मा एकीकृत निर्देशनको नि.२/०७८ को बुँदा ४० कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निम्न २ बुँदालाई संशोधन गरेको छ । जसमा, (१) एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, (२) कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने रहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समयभित्र ऋण बुझाउनु बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको शर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । तर, ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिई रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्नेसमेत अधिकार दिएको छैन । ऋणी असफल बनेको अवसर पर्खी ऋणको भाखाभित्र ऋणीको धितो सरकार गरी लिनु स्वच्छ बैंकिङ अभ्यास होइन । ऋणी र बैंकिङ कम्पनीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई मित्रवत् र सहयोगी हुनुपर्छ । सामान्यत: साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध बैंकिङ कम्पनी र ऋणीबीचको हुनु हुँदैन । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमतामा समेत ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कार्यवाही गर्दा सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दा कानूनी प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर मिति २०७९/१०/२६ देखि प्रकाशन गर्न पाइँदैन । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अत्यासलाग्दो मूल्य वृद्धिले संकटमा घरजग्गा क्षेत्र, धेरैको उठीबास हुन सक्ने !

माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ । कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ? यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् । ४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ । देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् । घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।' 'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।' पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् । मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ । ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् । दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ । यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ । तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ । बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् । धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् । लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ । 'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।' यो पनि पढ्नुस : काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड

गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको हुनु हो । बैंक खाताविनाको निक्षेपरूपी वित्तीय स्रोतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चुनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये करीब ७५१ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको देखिन्छ भने करीब २ करोड ९२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले बैंक खाता खोलेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कुल जनसंख्याको करीब ९४ प्रतिशत देखिन्छ । एकातर्फ बैंक खाता वृद्धि चुनौती छ भने अर्कोतर्फ निष्क्रिय खाताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । एकै व्यक्ति वा संख्याको एकै बैंक वा विभिन्न बैंकमा धेरै खाता खोलिएका कारण पनि संख्यामा विस्तार भएको देखिन्छ । दोहोरो खातालाई हटाउँदा करीब २ करोड नेपालीले बैंकमा खाता खोलेको देखिन्छ । न्यूनतम एक बैंकखाता हुने व्यक्ति करीब ६७ प्रतिशत ५ प्रतिशत देखिन्छ । अति आवश्यक कार्य नपरी बैंक खाता खोल्न नखोज्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनको लागि बैंकिङ साक्षरतामा एकातर्फ जोड दिनुपर्छ । नेपालजस्तो करीब १७ प्रतिशत निरक्षर भएको र करीब ५५ प्रतिशतमा बैंकिङ साक्षरताको कमी भएको देशमा घरदैलो बैंकिङको अवधारणा विकास गर्दै घरदैलोमा पुगी बैंक खाता खोलाउनुको विकल्प छैन । यसबाट मात्र बैंक खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या बढाउन सकिन्छ । हालको समयमा थुप्रै मुलुकहरू नगदरहित भइसकेको र बवैंक नोटको प्रचलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने अझै बैंक नोटप्रयोगको बाहुल्य रहेको छ । नोटको जतन बारेमा जतिनै सूचना जारी गरे पनि नोटको जतन सर्वसाधारण मात्र होइन, बैंक समेतबाट भएको देखिँदैन । संसारभर डिजिटलाइजेशनमा व्यापकताको फलस्वरूप आर्थिक विकाससमेत उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपालमा अझै करीब ३० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिरै रहनुले वित्तीय स्रोत संकलन वा निक्षेप संकलनमा चुनौती थपेको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबंैकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशत भन्दा बढीको मुख्य स्रोत विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विस्तार तथा तिनको संख्यात्मक र गुणात्मक उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरता समेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तिय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चूनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । निक्षेपलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख वित्तीय स्रोत मानिन्छ । निक्षेप भन्नाले वाफियाको दफा २ मा ब्याज दिने वा नदिने गरी बैंकको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेबमोजिम बैंकले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकमसमेतलाई जनाउँछ । हाल बैंक निक्षेप ४८ खर्बभन्दा माथि र कर्जा ४२ खर्बभन्दा माथि छ । निक्षेप संकलनभन्दा लगानी रकम बढ्दै गएको कारण सीडी रेसियोले ९० प्रतिशतको बोर्डर क्रश गरेको अवस्था छ । जबसम्म देशको सबै क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन, तबसम्म नगदरहित बैंकिङ अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । विगत केही समयदेखि यसले उल्लेखनीय प्रगति भने गरेको छ । बैंक खाता हुनेले सोझै एउटा क्लिकको भरमा सपिङ, रिचार्ज, बिल भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, टिकट बुकिङलगायत कार्य सहजै गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंक खाता खोलेर बचत गर्दा बचत गरेको रकमको ब्याज पाइने, रकम हराउने र चोरिने डरबाट मुक्त, खाँचो पर्दा कसैको मुख ताक्न नपर्ने, कर्जा निकाल्नु पर्दा सजिलो, विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सजिलो अदि फाइदा छन् । त्यसैले सबै नागरिकले बैंक खाता खोल्नु अनिवार्य हुन जान्छ । बैंक खाता खोलिसकेपछिको फाइदा धेरै हुने हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायले समयमा नै प्रचारप्रसार समेतलाई तीव्रता दिनुपर्छ । घुम्ती बैंकिङसमेतलाई अगाडि वढाउनुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, तरलताको न्यूनता भोगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुविधाका लागि रिपो खुला गर्ने, सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने, वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायहरूबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । यस्ता क्रियाकलापबाट थप खाता खोल्ने वातावरणको समेत सृजना हुन्छ र अस्वस्थ बैंकिङ होडवाजीसमेत कम हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । एक अध्ययनका अनुसार निक्षेप संकलनमा आपसी होडबाजी गर्नुभन्दा निक्षेपका स्रोतहरू सर्वसाधारण जनता, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक कार्यालय, अन्तरवैक कारोवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट प्राप्त निक्षेपमा प्रतिस्पर्धी दर कायम गर्ने हो र उनीहरूलाई दिने सेवा तथा सुविधामा सरलता र सहजताको अनुभूति दिलाउने हो भने निक्षेप संकलन सहज हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूद्वारा आतिथ्य तथा मुस्कानसहितको सेवा दिने र वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार र विकास गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय स्रोत संकलनमा सहजता आउनुको साथै बैंकखाता खोल्ने संख्यामा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निक्षेप संकलन र परिचालनमा कमजोरी

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । हालका दिनमा अधिक तरलता समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी आउनु र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ बढी गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमासम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरू र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप सम्झनुपर्छ । निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बंैकहरूको सीसीड ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडाबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको कमी हुँदा देश विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवश्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, ग्राहकको मन जित्न असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहनु, ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता कुराहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार भनेको ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकातर्फ ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् भने अर्कोतर्फ लगानीको रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरीबिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तरलता व्यवस्थपनको हेतु राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । निक्षेपको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च आदिमा हुन्छ । लगानीका विभिन्न अवसरहरू भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जा नै देखिन्छ । कर्जा लगानी उत्पादन मूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र विलासिताका वस्तु खरीदमा बढी छ, जसले आगामी दिनमा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम थप बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । निक्षेपको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, शान्तिसुरक्षा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मिठो र शिष्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताजस्ता विषय रहेका छन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई वढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेका छन् । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन, बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन पर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश मानिसलाई अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । हकप्रदसम्बन्धी कानून विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो । नेपालमा हकप्रद मोह नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् । डुब्ने र डुबाउने हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न । अवधि, ऋण र लगानी बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन । अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ । हकप्रदमा नियन्त्रण धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंद्वारा बजेटको स्वागत

काठमाडौं (अस) । नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंले साना तथा मझौला व्यवसायसित सम्बन्धित चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकामा स्वागत गरेको छ । कर छुट वृद्धि, पुनर्कर्जा कार्यक्रममा विस्तार, व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने करमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था, एक महिनाका लागि पर्यटन भिसा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको संघको ठहर छ । एक्जिम कोड एक पटकमा ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाइने सुविधा, निर्यातमा आधारित उद्योगलाई दिइने र अघिल्लो वर्षभन्दा बढी निर्यात गर्नेलाई थप नगद अनुदान उपलब्ध गराइने विषय सकारात्मक भएको महासंघ अध्यक्ष मीरा भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले तलब, घर भाडा, बैंकको ब्याज तिर्न न्यूनतम सुविधा नदिइएको, बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा सजिलै पाउन सक्ने अवस्था नभएको बताएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रोजगारी गुमाउने, लगानीमा संकुचन हुने, व्यवसायीलाई ऋणको बोझ थपिने, निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा जोखिम बढ्नेलगायत विषय कम गर्ने सन्दर्भमा सम्बोधन जरुरी रहेको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८