‘नेपाल सधैं इजरायलको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको पक्षमा’
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका साथै पूर्व मन्त्रीहरूले इजरायलको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको सवालमा नेपाल सधैं इजरायलको पक्षमा रहेको र भविष्यमा पनि रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण तथा रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले राज्यको भौगोलिक सुरक्षा र मानव सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा नागरिकको जीवनको संरक्षण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । मानव सभ्यताको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य केन्द्रित भूगोलमा आधारित थियो । मूलतः राज्यका क्रियाकलाप परराष्ट्र नीति र […]
The post राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा सर्त बनाएको छ।गत साता अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका तर्फबाट प्रकाशित सञ्चित विनियोजन कानुनमा नेपाल र नेपाली सेनालाई दिइने वैदेशिक सहायताको चर्चा गरिएको छ।नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।नेपाली सेनाले त्यस्ता घटनामा गैरसैनिक न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन्।उक्त प्रावधानबारे बीबीसीले राखेको प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले भनिन्, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका सेनाहरूले लामो समयदेखि स्टाफहरूको तालिममा सहकार्य गर्दै आएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसले देशको कार्यकारी निकायको विदेशी सहयोग र सैन्य सहकार्य सहितका बजेट सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने भएकाले तपाईँ उक्त कानुनका कुनै पनि प्रावधानसम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ।'नेपाली सेनाको प्रतिक्रियानेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेसागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल भन्छन्, 'नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।'उनले थपे, 'नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।'नेपाललाई सैन्य सहयोग अमेरिकी 'प्राथमिकतामा'सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ का लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पुर्याउन प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा दस्तावेजमा लेखिएको छ।सो दस्तावेजमा आईएमईटी भनिने अन्तराष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सहयोगको अलग्गै शीर्षकमा नेपाललाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।सन् २०२० मा झन्डै नौ लाख डलर रहेको उक्त क्षेत्रगत सहयोगलाई सन् २०२२ मा १४ लाख डलर पुर्याउन सिफारिस गरिएको थियो।उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एशिया क्षेत्रमा इन्डो-प्यासिफिकसहितका अमेरिकी प्राथामिकताहरूलाई आईएमईटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।सैनिक अधिकारीको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा गरिएको छ।सन् २०२० मा फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गत करिब १७ लाख डलर नेपालका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ।फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकसहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा खर्च गरिने गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।'सहकार्यको सम्बन्ध'नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताएको छ।प्रवक्ता सिलवालले थपे, 'नेपाली सेनाका विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोगहुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ।'सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्सटीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू विक्री गरेको जनाएको थियो।त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार हननको आरोपका घटनासँग जोडिएका भनिएका चारवटा सैनिक गणमाथिको निगरानी हटाएको विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।अमेरिकी धारणालाई कसरी लिनेनेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार अमेरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर नेपाली सेनाबारे त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको र त्यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताए।उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न नगरेसम्म यस्तो विषय समयसमयमा आइरहन्छ। नेपाली सेनाका पनि कतिपय आरोपित भएका थिए। त्यही भएर छानबिन गरेर जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले आफ्नो निर्णय दिँदैन यो उठिरहन्छ।'उनले अमेरिका र नेपालको सैन्य सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरे।उनले थपे, 'अहिलेको हिसाबमा नेपाली सेनालाई खासै असर पर्दैन। मेरो विचारमा यसको सैनिकभन्दा पनि राजनीतिक पाटो छ। मलाई लाग्छ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको हिचकिचाहट हुँदैन।'बस्न्यातले नेपाली सेना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन तयार रहेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय अड्किरहेको बताए।उनले भने, 'नेपाली सेनालाई यो काम सकिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक निर्णय नभएकाले नै यो विषयमा विलम्ब भएको हो।'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति प्रगतिनेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,००० वटाभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३,३०० उजुरी परेका थिए।नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले ती दुवै आयोगसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्।कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले हालैका वर्षहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले नेपालले पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्।उनी भन्छिन्, 'नेपालको आफ्नै नेतृत्वको र पीडितहरूसँग परामर्श सहितको विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। हामी समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन सन् २०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त्यो हासिल गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हुने विश्वास गर्छौँ।' -बिबिसीबाट
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण तथा रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले राज्यको भौगोलिक सुरक्षा र मानव सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा नागरिकको जीवनको संरक्षण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । मानव सभ्यताको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा राज्यकेन्द्रीत भूगोलमा आधारित थियो । मूलतः राज्यका क्रियाकलाप परराष्ट्र नीति र सैनिक […]
The post राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
असोज ३, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताउनुभएको छ ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षको फलस्वरुप जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएकामा सम्मान र त्यस दिनको स्मरणस्वरुप आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ भन्दै उहाँले देशभित्र तथा बाहिर रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ ।
‘वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । यस संविधानअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएका छन्,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
लामो समयको संक्रमणकाल र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सफल राजनीतिक दलहरू संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिने दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल भइरहेका तथा नयाँ संविधान जारी भएयताका वर्षमा संविधानप्रतिको ग्रहणशीलता बढ्दै जाँदा मुलुकको शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान पुगेको राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षको चरण पूरा भएको छ र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध जल, जमिन र जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरणसहित स्वदेशी उत्पादनद्वारा आयात प्रतिस्थापन गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अंगलाई संविधानको मर्म र भावना व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आआफ्नोतर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राख्न उहाँले सबैमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।
दक्षिण चीन सागरमा चीनको सीशा जलक्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य जहाज यूएसएस कर्टिस विल्बुर आइपुगेपछि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले चेतावनी दिएको छ ।
चिनियाँ सेनाको सदर्न थिएटर कमान्डले चेतावनी दिँदै अमेरिकी जहाजको व्यवहारले चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको ठाडो उल्लंघन गरेको र दक्षिण चीन सागरको शान्ति तथा स्थिरतालाई अवमूल्यन गरेको बतायो भनी ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।
