चितवन । पछिल्ला दिनहरुमा देशकै सय पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने मेघौलीका थारु होम स्टे सुनसान बन्न थालेका छन । सिजन अफ भएसँगै बर्षाका कारण पर्यटकीय चहलपहल कम भएपछि यो क्षेत्र सुनसान देखिएको हो ।
वर्षायाममा नाराणणगढ–मुग्लिनको बाटो अवरूद्ध हुने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सफारी बन्द हुने, नारायणी तथा राप्ती नदीमा बाढीको त्रासलगायतका कारण असार लागेदेखि बाहिरका पर्यटकहरु धेरै नआउने भएकाले यहाँका होमस्टे पर्यटक नहुँदा सुनसान बन्न थालेको होमस्टे सञ्चालकहरुले बताएका छन । कोरोनाको असरबाट भर्खरै तङ्ग्रिदै गरेको पर्यटनमा आर्थिक मन्दीको असर देखिंदा होमस्टेमा पनि प्रभाव परेको उनीहरुको भनाई छ ।
मेघौलीमा २०६७ माघ १० गतेदेखि पाँच घरबाट शुरूभएको र हाल आठवटा घरमा सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा दिनहुँ औसत असी जनाभन्दा बढी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आउने गरेका थिए । बर्षायाम शुरूभएसँगै पर्यटकको संख्या आधा भन्दा कम भएको होमस्टेका अध्यक्ष सोमलाल महत्तोले जानकारी दिए ।
पर्यटक कम भएपछि पर्यटक सत्कारमा फुर्सद नहुने यहाँका घरवास सञ्चालक यतिबेला धान रोप्नमा व्यस्त हुन थालेका छन् । होमस्टेमा अर्गानिक एवं सस्तो बासको व्यवस्था गरिएपनि बर्षाका कारण टाढाटाढा बाट आउने पर्यटकलाई सास्ती हुने भएकाले पर्यटकको संख्या घटेको उनको भनाई छ । पर्यटक आगमन हुँदा राम्रो आम्दानी हुने गरे पनि पर्यटक नआउँदा यतिबेला जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको उनले बताए ।
होमस्टे रहेका घरहरु थारु समुदायको परम्परागत शैलीका छन् ।आफूहरुमा संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने भावना र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने उद्धेयसहित होमस्टेकोअवधारण ल्याईएको उनले बताए । ‘हाम्रो समुदायले प्रयोग गर्ने ल्याउने गरगहना, लुगाफाटा देखि पर्यटक लोभिन्छन र अनौठो पनि मान्छन उनले भने ,परम्परागत मादलमा नाच्ने, गाउने र पाहुनालाई मनोरञ्जन हुँदा संस्कृति पनि जोगिएको छ । ’
मेघौलीका जीवन चौधरी पछिल्लो केही वर्षयता सिजनमा पर्यटक बढेको र आम्दानी पनि राम्रै भएपनि बर्षायाममा पर्यटक अत्यन्त न्युन हुने बताउँछन । पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने अन्य विषय नभएकोले पनि अपेक्षा गरे अनुसार आम्दानी गर्न नसकेको चौधरीको भनाई छ ।
यो क्षेत्रमा जाडो मौसममा पिकनिक खान आउनेहरु उल्लेख्य हुन्छन् ।सूर्यास्तको दृश्य नियाल्न स्थानीय तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्दछन् । होमस्टेलाई स्थानीय एवं केन्द्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न नसकिएको चौधरीले बताए । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राप्ती तथा नारायणी नदीले घेरिएको सुन्दर टापु मेघौलीको प्रकृति र संस्कृतिका विविध छटाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न देशविदेशबाट पर्यटकहरु आउँछन् ।
नेपालमा नै सर्वप्रथम जंगल सफारीको शुरूआत गर्ने टाइगर टप्स जंगल लजको प्रवेशद्वार यो टापु प्रकृति र संस्कृतिको उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ । पश्चिम चितवनको अन्तिम बिन्दु रहेको हुनाले गोलाघाटभन्दा तल कुनै बस्ती छैन । सूर्यास्तसँगै बाघ, एकसिङ्गे गैँडा, मृग, चित्तल, गोहीको अवलोकन पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षण हुन् ।
कुनै बेला चुरोट उद्योगको बादशाहका रूपमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, जसबाट सरकारलाई राजस्व पनि राम्रै आर्जन हुन्थ्यो तथा जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका थिए, सूर्य नेपाल प्रालिको स्थापनापश्चात् उत्पादित चुरोटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी क्रमशः अधोगतितर्फ जाँदै आज इतिहास भइसकेको छ ।
निजीक्षेत्रले आफ्नो उद्योग, व्यवसायलाई विस्तार गर्न आफ्नो मेहनत, पूँजीको साथै साम, दाम, दण्ड र भेदजस्ता जुनसुकै अस्त्रको प्रयोग गर्न पछि पर्दैन । यसले आफ्नो सरकारी प्रतिस्पर्धीको उद्योग, व्यवसायमा श्रमिकको हडताल गराइदिने, मेशिन बिगारी दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्न पनि पछि पर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारी नियन्त्रणको उद्योग व्यवसायमा ओभर स्टाफिङ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, घरीघरीको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता कुराले लागत बढ्ने तथा न्यून उत्पादकत्वजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी अन्ततः रुग्ण भएर बन्द हुन्छ । उच्च गुणस्तरको हुँदा पनि हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था अहिले कस्तो छ, कसैसँग लुकेको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सान्दर्भिकता
जनकपुर चुरोट कारखाना तथा हेटौंडा एवम् उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्थाको सेरोफेरोमै रहेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको सान्दर्भिकतालाई हेरिनुपर्छ ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिन्छ । अर्थात् विदेशीले लगानी गर्दा सबभन्दा पहिले त्यहाँको शेयरबजारलाई हेर्छ । शेयरबजार र आर्थिक विकासका बीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले जबजब आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन आउँछ तबतब शेयरबजारमा तदनुकूल उतारचढाव आउँछ ।
तर, हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा शेयरबजारको प्रतिक्रिया फरक देखिन आएको छ । उदाहरणको लागि २०७२ को भूकम्पपश्चात् जब मुलुक आर्थिक नाकाबन्दीमा परी आर्थिक वृद्धि एकदमै न्यून थियो तब हाम्रो शेयरबजारले नयाँ उचाइ लिएको थियो । यसो हुनुमा सानो बजार पूँजीकरण भएको नेपालको शेयरबजार काठमाडौं केन्द्रित तथा केही टाठाबाठा तथा ठूला लगानीकर्ताबाट सञ्चालित हुनु हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
बुलिशको बेला ४४/४५ खर्बको बजार पूँजीकरण भएको हाम्रो शेयरबजार बियरिस चक्रको अन्तिम विन्दुमा २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा बुल र बियर त देखा परिरहन्छ तर बियरिस चक्रमा रू. १ अर्ब पनि कारोबार नहुने बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धी आएमा दुवैलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले कि त नयाँ नयाँ कम्पनीलाई शेयरबजारमा भित्र्याएर सूचीकृत गराउनुपर्यो कि त नेप्सेकै व्यापार खोस्नुपर्यो ।
निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूको नेप्सेमा सूचीकरण उल्लेख्य नभएबाट निजी कम्पनीहरू पब्लिकमा रूपान्तण भई सूचीकृत हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले त्यस्ता कम्पनीलाई विश्वासमा लिई सूचीकरण गराउन उपयुक्त हुन्छ । तर, यो त्यति सहज छैन ।
त्यसैले निजी कम्पनीका लागि नेप्सेको व्यापार खोस्नुको विकल्प छैन । निजी कम्पनीका संस्थापकका राजनीतिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध बलियो हुने भएकाले यिनले सहजै नेप्सेको व्यापार खोस्न सक्छन् र समयको अन्तरालमा नेप्से बजारमा टिक्न नसक्ने हुन्छ ।
अर्को उपाय भनेको दोहरो सूचीकरण हो अर्थात् एउटै कम्पनी दुवै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु हो । तर, विद्यमान कानूनले त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्दैन भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन त्यति सहज भने हुँदैन ।
नेपलमा विगतदेखि चलिआएको एउटा अचम्मको नीति छ । राम्रो आर्जन तथा बजार भएको सरकारी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी ल्याउने र त्यसपछि सरकारी कम्पनीको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाई उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएर बजारमा टिक्न नदिई बन्द गराएर भए भरको बजार निजी कम्पनीलाई सुम्पिदिने । जनकपुर चुरोट कारखाना यसको उदाहरण हो । हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना त्यही बाटोमा लम्किरहेका छन् ।
लाइसेन्सको खेल
नेपालमा लाइसेन्सको खेल विगतदेखि नै चलि आएको छ । शायद, यस्तो लाइसेन्सको खेलमा खेलाडीलाई निकै मजा आउँछ होला । त्यही भएर त सरकार परिवर्तन भएपिच्छे कुनै न कुनै क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरणको प्रतिस्पर्धा भएकै हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही समयपश्चात् बैंक सक्षम हुन पूँजी ठूलो हुनुपर्छ भनेर मर्जरमा दबाब दिन थोरै समयावधि दिई पूँजी वृद्धि अथवा मर्जरको विकल्प दिइयो । तर, सोचेजस्तो नभएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिएर बैंकहरूको संख्या घटायो ।
माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा पनि लाइसेन्सको खेल चलेकै हो । ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो गरी लाइसेन्स बाँडियो । अहिले आएर एक किसिमको बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिइएको छ । अर्कोतर्फ बीमाक्षेत्र पनि अछुतो छैन । नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही वर्ष नबित्दै मर्जरको नीति ल्याइएको छ । यी सबै क्रियाकलापमा संख्या बढी भई व्यापार नपुगेकोले मर्जर गर्नुको विकल्प नरहेको भन्ने कारण प्रमुख हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा
नेप्सेको एकाधिकार तोड्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भनिए तापनि वास्तवमा के अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ त भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएको छैन । अनलाइन कारोबार शुरू भएपछि कारोबारमा आएको वृद्धि तथा नेप्सेले गरेको करोडौंको आर्थिक लाभ नै कारक हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यहाँ एकथरी बिग हाउसहरू नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभका लागि वर्षौ कुर्नुको सट्टा सरकारी एकाधिकारको व्यवसायलाई हत्याउन लागिपरेका हुन्छन् । यसका लागि राजनीतिक पहुँच तथा निर्णायक तहमा बसेका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा नेप्से आफै पनि ठूलो कारक हो । उसले कहिले पनि समयको मागअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेन । नयाँनयाँ औजार ल्याउनु त परेको कुरा भयो नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात कति हो भनेर आफ्नो वेब साइटमा देखाउन पनि सक्दैन । यसका लागि कुनै ठूलो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन ।
नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको बजार पूँजीकरणको योगफललाई सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको मुनाफाको योगफलले भाग गरेर गणना गर्न सकिन्छ ।
यो किन आवश्यक छ भने हरेक बियरिस चक्रमा मूल्य आम्दानी अनुपात एउटा निश्चित तहभन्दा तल आउँदैन । भारतको कुरा गर्ने हो यस्तो अनुपात १० भन्दा तल आएको इतिहास छैन । यस्तो सूचनाको उपलब्धताले लगानीकर्ता लगानीको उचित निर्णय लिन सक्षम हुन्छन् ।
यो त एउटा उदाहरण हो, यस्ता धेरै सूचना नेप्सेले लगानीकर्तालाई दिन सक्छ । तर, नेप्से सरकारी काम कहिले जाला घामजस्तो एउटै ढर्रामा अगाडि बढिरहेको छ । उता नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बिग हाउसहरूले च्याउ जस्तो उम्रेका लगानीकर्ता संगठनका हर्ताकर्तालाई उपयोग गरी राजनीतिक वृत्तमा दबाब सृजना गर्न थालेका छन् । जित कसको हुन्छ भविष्यले भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको धितोपत्र बोर्डले त्यही मेहनत नेप्सेलाई सुधार्न लगाएको भए त्यो प्रशंसायोग्य काम हुन्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
नेप्सेमा भइरहेको अहिलेको कारोबारको हिसाबले मुलुकले अर्को स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्दैन । अतः अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहबाट राज्यले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गराउनुपर्छ । त्यो अध्ययनले आवश्यकता देखायो भने लाइसेन्स दिनुपूर्व नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ । विगतबाट शिक्षा लिने हो भने सरकारी निकायले निजीक्षेत्रसँग एउटै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रसँग निजीक्षेत्रले नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफूसँग भएको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयरमध्ये १०/१५ प्रतिशत शेयर आफूसँग राखी बाँकी अंश निजीक्षेत्रलाई विनिवेश गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
जसले जे भने पनि लाइसेन्सको खेलमा रमाउन पल्केका समूहको सामुन्ने अर्थ मन्त्रालयको केही शीप लाग्दैन र वर्षेनि आफूले पाइरहेको करोडौंको आम्दानी दिने सुनको अण्डा पार्ने नेप्सेको सौतालाई प्रतिस्पर्धाको नाममा भित्र्याउने खेलाडीको खेललाई रोक्न किमार्थ सक्दैन । ढिलो चाँडो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज त आउँछ नै ।
लेखक आनन्दराज भट्टराई अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उपसचिव हुन् ।
९६ वटा थप गर्दै यो औषधिको संख्या १९१ पु¥याइएको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। यसअघि आकस्मिक, जीवन रक्षक र सघन उपचारमा प्रयोग हुने सूचीकृत औषधिको संख्या ९५ थियो।
९६ वटा थप गर्दै यो औषधिको संख्या १९१ पु¥याइएको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। यसअघि आकस्मिक, जीवन रक्षक र सघन उपचारमा प्रयोग हुने सूचीकृत औषधिको संख्या ९५ थियो।
सल्यान । सल्यानको पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको कुपिण्डेताल आठ वर्षपछि पानीले भरिएको छ । २०७० पछि पानीको सतह घट्दै गएको कुपिण्डेताल पानीले भरिएपछि मन्दिरसम्म पुग्न डुंगा चढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–८ मा रहेको कुपिण्डेतालमा पानीको सतह बढेपछि तालमा घुम्न आउनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । सरकारले घोषणा गरेको १०० पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत यस तालमा पानी भरिएपछि ताल आकर्षक र सुन्दर देखिएको छ ।
ताल वरपरका खोलाबाट आउने बालुवा तथा सडक ताल वरिपरि निर्माण गरिएको सडकबाट निस्केको माटोले बर्सेनि ताल पुरिँदै गएकामा यस वर्ष भने पानी पुरानै अवस्थामा भरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
करिब २१ वर्ष पहिले तालमा पानी भरिएर किनारमा रहेको मन्दिरसम्म पानी भरिए पनि त्यसपछिका वर्षमा पानी घट्दै गइरहेको स्थानीय तिलक गोसाईंले जानकारी दिए ।
‘तालमा पानीको सतह घट्दै जाँदा यसको सुन्दरता पनि हराउँदै गएको थियो । अहिले भने पानी पहिलेकै अवस्थामा आइपुगेको छ । पानी भरिएपपछि भक्तजन डुंगा चढेर मन्दिर आउने गर्न थालेको छन्’, गोसाईंले भने ।
तालमा भरिएपछि तालको किनारमा निर्माण गरिएका प्रतीक्षालयलगायत रचना तालमा डुबेका छन् । सल्यानलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने एक मात्र खलंगा बालुवा संग्रही सडकदेखि दुई किमि दूरीमा पर्ने कुपिण्डेतालमा पानी भरिएपछि ताल घुम्न आउनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको स्थानीय हरिहर कुँवर बताउँछन् ।
‘मैले थाहा पाउने बेला जहाँसम्म पानी थियो, यो वर्ष पनि त्यहीँसम्म पानीको सतह पुगेको छ । पानी कसरी भरियो भन्ने कुरा खोजी होला तर अहिले ताल यति सुन्दर देखिएको छ कि यसले जसलाई पनि मोहित पार्न सक्छ’, उनले भने ।
मन्दिरका पुजारी मानबहादुर गोसाईंले तालमा पानी भरिएपछि आकर्षक भएको र घुम्न आउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको बताए ।
अहिले ताल घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको गोसाईंले जानकारी दिए । ‘तालमा पानी बढ्नुको खास कारण थाहा छैन, यही बेमौसमी वर्षाले नै तालमा पानी भरिएको हो भने पनि तालको पानी घटेर पुरानै अवस्थामा फर्किन करिब तीन महिना लाग्छ’, गोसाईंले भने ।
ताल संरक्षणका लागि बर्सेनि लाखौं रकम खर्च गरिए पनि स्थानीयमा सचेतना फैलाउन नसक्दा तालवरपरको सुन्दरता भने घटेको छ । वरिपरिका क्षेत्रमा चरिचरनका रूपमा प्रयोग गरिनु, डालेघाँसका रूपमा वनमा घाँस काट्नुले सुन्दरता घटन थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
धार्मिक किंवन्दतीसँग जोडिएको यस तालमा सधैं पानी स्वच्छ र सफा हुने भएकाले पनि यहाँ घुम्न आउनेको भीडभाड हुन थालेको छ । यस तालको छेउमा रहेको मन्दिरमा पूजाआजा गरेर वर मागे पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले पनि यस क्षेत्रको धार्मिक महत्व पनि बढेको मन्दिरका पुजारी गोसाईंले बताए ।
वर्षमा तीन पटक रङ फेर्ने कुपिण्डेताल २३ दशमलव ५३ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ । रासस
कम्पनीहरू कानूनद्वारा सृजित व्यक्ति भएकाले, कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तो कुरा सोच्न सक्ने वा निर्णय गर्न सक्ने आप्mनै मन मस्तिष्क हुँदैन । कम्पनीको व्यवसायलगायत अन्य कार्य सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐनले कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभामा सम्पूर्ण शेयरधनी उपस्थित भई कम्पनीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । कम्पनीको साधारणसभाद्वारा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन्छ । कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरूले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्छन् ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र कम्पनीको नियमावलीको परिधिभित्र रहेरमात्र काम–कारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । कम्पनीको साधारणसभा र यसको सञ्चालक समितिलाई प्रजातान्त्रिक देशको क्रमशः संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका) सँग तुलना गर्न सकिन्छ । देशको सरकारले जस्तै सञ्चालकले कम्पनीको काम कारबाहीको रेखदेख, अनुगमन, नियन्त्रण तथा कम्पनीको सम्पूर्ण नीति निर्धारण गरी कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । अतः कम्पनी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्छ भनिएको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय एकल शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुन्छ । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले लिखित निर्णय गरी सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन् । र, त्यसका लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउनुपर्ने छैन । प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा सञ्चालक समितिका तथा कम्पनी व्यवस्थापनका सम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख गरी संस्थापकबीच हस्ताक्षर गरी कम्पनी संस्थापन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी लागू गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू, सञ्चालक समिति नरहने कुरा, सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो, सो कुरा, प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी भने राख्न सकिँदैन ।
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ मा शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरूबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने कम्पनी ऐन, २०६३ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छ । प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहन्छ । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनत्तम शेयर संख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, कुराहरू उल्लेख भएको गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति राख्नुपर्छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ समेतलाई आधार बनाई सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा प्रथम सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालक, अध्यक्ष नामकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी संस्थापना भएपछि प्रथम साधारणसभा नभएसम्म कार्य गर्ने सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा संख्या र उक्त संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई वैकल्पिक सञ्चालक भनिन्छ ।
कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको दैनिक व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्न प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बद्ध ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा कम्पनीले नियुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछ । कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा महिला सञ्चालक राख्न पर्दैन ।
लेखक बैंकिङ अपराध सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्यान्वेषण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानूनविपरीत खरीद गरेको भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माथि आरोप लागेको छ । तर, त्यसबारे जसरी छानविन र अध्ययन हुनुपर्ने तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, समर्थन र विरोधमा वक्तव्यबाजी भने भइरहेको छ । तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले पनि आरोपितसँग व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नसोधेर बोर्ड र नेप्सेसँग संस्थागत स्पष्टीकरण मागेको छ । यस प्रसंगमा आजसम्म बाहिर आएको विवरणले नेपालको शेयरबजारमा थुप्रै चलखेल तथा भित्री कारोबार हुने तर ती सबैका विरुद्ध कतै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने अवस्था रहेको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।
अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।
समाचारहरूमा बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गोल्डेन शेयर लिएको दाबी गरिएको छ । गोल्डेन शेयर भन्नाले शेयर पाउनेले कुनै मौद्रिक मूल्य नतिरी पाएको शेयर बुझिन्छ । यसको अर्थ नियामक निकाय तथा अन्य व्यक्तिहरूले विभिन्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी शेयर लिएको भन्ने हो । तर, नियामक निकायका प्रमुखले विदेशमा रहेकी छोरीले शेयर किनेको र त्यो गैरकानूनी नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त कानूनी छिद्र नै यस्ता छन् कि जसलाई छलेर कानूनको मूल आशयविपरीत काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि त्यस्तै नभएको होला भन्न सकिँदैन । नियामक निकायका प्रमुखमाथि नै गैरकानूनी खरीदको आरोप लाग्दा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तदारुकता देखाइएको छैन । अन्य देशमा भए यसरी पर्खिएर बसिँदैन, तुरुन्तै कारबाही हुन्छ । आरोप लागेका पदाधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रभावित नहोओस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने गर्छन् । निर्दोष साबित भएमा पुनः पदाबहालीसमेत हुने गरेको छ । तर, अहिलेको विवाद अचम्म खालको छ र सबैको कामकारबाही रहस्यमय देखिन्छ । यसले दिने संकेत पूँजी बजारको विश्वसनीयताका लागि निकै नराम्रो हुन सक्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता २०७४ अनुसार बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था, तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन हुँदैन । तर, बोर्ड अध्यक्षले नियुक्ति पाएपछि परिवारका सदस्यको नाममा शेयर लिएको दाबी समाचारहरूमा पाइन्छन् । धितोपत्र ऐनको दफा ९१ ले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई माथि लागेको आरोप साँचो हो भने यही कानूनका आधार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो गम्भीर अपराध हो । तर, यसको स्वतन्त्र छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो छानविन गराउने काम किन भइरहेको छैन ? यसले समाचारमा आएका कुराबाहेक पनि अन्य केही कारण छन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार दिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्षमाथि आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल हुनुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै अध्यक्षलाई सचेत पार्ने वा अन्य केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हो । समाचारको दाबी गलत हो भने अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर, न प्रतिवाद पर्याप्त मात्रामा छ न त अनुसन्धानका लागि पहल नै गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँग पनि यस घटनालाई जोडेर हेर्नेको संख्या नभएको होइन । त्यसैले यो विवाद अहिले सामान्य किसिमले भित्री कारोबारको विषयभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखिन्छ ।
शेयरको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका पनि भित्री कारोबारहरू भइरहेका छन् । यस्तो कारोबारहरूको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय नै बोर्ड हो । बोर्डका कर्मचारीले पनि यस विषयमा छानविनको माग गर्नुपर्नेमा कारबाही नै हुनुपर्ने माग गरेको प्रसंगलाई हेर्दा थप प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकि“दैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।
कम्पनीहरू कानूनद्वारा सृजित व्यक्ति हुन् । यस्ता कानूनी व्यक्तिको कुनै कुरा सोच्न सक्ने वा निर्णय गर्न सक्ने आफ्नै मन मस्तिष्क हुँदैन र उक्त कार्य गर्न प्राकृतिक व्यक्तिको जरुरत पर्छ । कम्पनीको व्यवसायलगायत अन्य कार्य सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐनले कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी उपस्थित भई कम्पनीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । कम्पनीको साधारणसभाद्वारा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन्छ । कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरूले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्छन् ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र कम्पनीको नियमावलीको परिधिभित्र रहेरमात्र कामकारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । कम्पनीको साधारणसभा र यसको सञ्चालक समितिलाई प्रजातान्त्रिक देशको क्रमशः संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका) सँग तुलना गर्न सकिन्छ । त्यसैले कम्पनी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा सञ्चालक समितिका तथा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख गरी संस्थापकबीच हस्ताक्षर गरी कम्पनी संस्थापन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी लागू गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू, सञ्चालक समिति नरहने कुरा, सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो, उक्त कुरा, प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी भने राख्न सकिँदैन ।
एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले, उक्त कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोबाहेक सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्छ भनिएको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय एकल शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुन्छ । अतः एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले लिखित निर्णय गरी सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन् । र, त्यस कम्पनीका लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउनुपर्ने छैन ।
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ मा शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरूबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने कम्पनी ऐन, २०६३ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छ ।
प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहन्छ । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए उक्त कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनत्तम शेयर संख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या, शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति राख्नुपर्छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ समेतलाई आधार बनाई सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा प्रथम सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालक, अध्यक्ष नामकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी संस्थापना भएपछि प्रथम साधारणसभा नभएसम्म कार्य गर्ने सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा संख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई वैकल्पिक सञ्चालक भनिन्छ ।
कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आपूmमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको दैनिक व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बद्ध ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कम्पनीले नियुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा महिला सञ्चालक राख्न पर्दैन । सञ्चालकमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्छ । कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठक, साधारणसभा बोलाउने तथा सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै निर्णय गर्दा मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन पाउने विशेष सुविधा अध्यक्षलाई दिइएको छ ।
यसरी अध्यक्षलाई कम्पनीको कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णायक मतदान गर्न पाउने गरी थप मतदानको अधिकार दिइएको छ । अतः सञ्चालकले कम्पनीको कामकारबाहीको रेखदेख, अनुगमन, नियन्त्रण तथा कम्पनीको सम्पूर्ण नीति निर्धारण गरी कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।
लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।
.jpg)
