डोरमणिको सरकारले बेलैमा ध्यान नदिँदा हेटौँडामा बिरामीले उपचार पाएनन्, अक्सिजनको मच्चियो हाहाकार
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको एक मात्र सरकारी जिल्ला अस्पताल 'हेटौँडा अस्पताल' हाल बागमती प्रदेशको सरकारले यसलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने भनी सञ्चालन समिति परिवर्तन गरेको छ।
काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ ।
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो ।
विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो ।
सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ ।
कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु ।
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ ।
पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता
सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन ।
असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो
स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस
सुर्खेत : सडकको सहज पहुँच नभएका कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दैनिक समस्य भइरहेको भए पनि कर्णाली सरकार चुप लागेको बसेको आरोप लागेको छ।आधा महिनासम्म हवाई सेवा ठप्प भएर बिरामीले समेत उपचार गर्न नपाएर ३ जनाको अकालमै मृत्यु रोज्नु परिरहेको सन्दर्भमा कर्णाली सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध नै गरेको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा जहाज सञ्चालन नहुनु र नियमित उडान गराउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै एमालले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो।प्रतिपक्
नेपालमा ट्राभल मेडिसिनको सेवा दिने पहिलो अस्पताल हो सिवेक हस्पिटल एन्ड ट्राभल मेडिसिन सेन्टर । र, यसकी निर्देशक तथा सफल महिला उद्यमी हुन् डा. प्रतिभा पाण्डे । प्रस्तुत छ, नेपालमा ट्राभल मेडिसिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :
सिवेक हस्पिटलको कसरी शुरू भयो ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपचार सेवा दिनेगरी सन् १९८२ मा क्लिनिकको रूपमा यसको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला क्यानडाको वाटर प्रोजेक्ट नेपालमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा उपचार सेवा सहज थिएन । सिवेकको स्थापनापछि लोन्ली प्लानेट (ट्रेकिङ गाइड)ले पनि नेपालमा उपचार गर्नु परेमा यहीँ जान सुझाउन थाल्यो । त्यसपछि यो क्लिनिकमा बाहिरका मानिस सेवा लिन आउन थाले । यसरी चलिरहेकै समय सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले ‘यो तिमीहरू आफै सञ्चालन गर’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर बनाएर सञ्चालन शुरू भएको थियो ।
१९९८ देखि मेरो जिम्मामा आयो । त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा दर्ता गरेर सेवा बढाउँदै गएका छौं । अहिले आईसीयू अप्रेसन थिएटरमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । पोखरामा समेत यसको शाखा सञ्चालनमा छ । यो पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको अस्पताल हो । अहिले हामीले ट्राभल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौं । यसको सोच भने सन् १९९० तिर आएको थियो ।
यो हस्पिटलमा उपचारका लागि आउने बिरामी नेपाली पनि हुन्छन् ? के कस्तो सेवा दिने गर्नुभएको छ ?
पहिले पहिले ९० प्रतिशत विदेशी नै हुने गर्थे । तर कोरोनाको समयमा हामीले सबैलाई उपचार गर्यौं । अहिले २० प्रतिशत नेपाली आउँछन् । हामीकहाँ सबैखाले उपचार सेवा छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा २५ शøया छन् भने आकस्मिक सेवामा चौबीसै घण्टा वरिष्ठ डाक्टर हुन्छन् । हाम्रा सबै डाक्टर तथा नर्स ट्राभलर्स हेल्थमा सर्टिफाइड छन् । मैले भने अमेरिकन बोर्ड अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट पोस्ट ग्य्राजुएट (एमडी सरह) गरेको छु । म स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, उद्यमी पनि हुँ ।
नेपालमा महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्दा कस्तो खालको समस्या हुने रहेछ ?
महिला भएकै कारण खास फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी होस् या बैंक जस्ता संस्था, मैले समस्या महसूस गरेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेबापत लगातार ४ वर्ष सम्मानित भएका छौं । साधारण उपचार र खोपबाहेक पनि हामीले वार्षिक १२ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं । तर काममा समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन ।
निजी अस्पतालले आर्थिक लाभले प्रेरित भएर भएर उपचार गर्छन् भनिन्छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण गराउने गरेको गुनासो पनि आउँछ । वास्तविकता के हो ?
अन्यत्र के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर हामीकहाँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन । सबै काम ट्र्याकिङ भएको हुन्छ । धेरै ठाउँमा एक्सरे, एमआरआई जस्ता परीक्षण गरेको पनि कमिशन आउँछ भनिन्छ । तर हामीले डाक्टरलाई कुनै किसिमको कमिशन दिँदैनौं । साथै अनावश्यक परीक्षण पनि गराउँदैनौं ।
अस्पतालका योजना के के छन् ?
संस्थाको स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढाउँदै जाने मुख्य योजना हो । अत्याधुनिक मेशिन ल्याएर सानो, तर सुविधासम्पन्न हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै छौं । यसलाई बुटिक हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्ने सोच छ । पोखराको अस्पतालमा पनि सेवासुविधा र क्षमता बढाउनुपर्ने छ । हाल भएको स्थानमा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । पोखरामै हामीले २ रोपनी जग्गा लिएका छौं । त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दै छौं । काठमाडौंकै अस्पताललाई समेत विस्तार गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार केही जग्गा खरीद गरिएको छ ।
नेपालमा आएका वा भएका विदेशीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन बढाउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यसबारे मैले पनि विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा राखिसकेकी छु । अहिले हामी नेपालमा आएका विदेशीको उपचार नेपालमै गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । हस्पिटलका सेवासुविधा आधुनिक र स्तरीय छन् । तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमा मुलुकको स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था हामी मात्र थियौं । अहिले धेरै छन् । सबैमा उच्चस्तरीय सेवासुविधा छन् । धेरै स्वास्थ्य समस्याको उपचार नेपालमै हुन्छ । तर पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर जान्छु भन्नेहरू पनि छन् । किनकि हाम्रोमा दुईओटा कुरामा कमी छ । पहिलो, नेपालमा संक्रमण दर अलि बढी छ । अर्को, रगत आपूर्ति पनि सहज छैन । यी दुई कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन छैन वा यसको सम्भावना भन्ने होइन । नेपालमा आँखा उपचार राम्रो छ । आँखा उपचारका लागि छिमेकी मुलुकबाट धेरै आउने गरेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका मानिस आएर दन्त शल्यक्रिया लगायत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । तर हुनेखाने विदेशी नै नेपाल आएर उपचार गराउँछन् भन्न अझै केही समय कुर्नुपर्छ ।
तपाईंले हिमालयन रेस्क्यू एशोसिएनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । केही समयअघि पर्यटकको उद्धार कार्यमा बदमासी भयो भन्ने कुरा आएको थियो । देशकै छवि बिग्रियो पनि भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
धेरैजसो उद्धार खुम्बु क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । किनकि त्यहाँ धेरै बिरामी पर्ने गर्छन् । त्यहाँ हाई अल्टिच्युडको समस्या पनि हुन्छ । यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो । उद्धारका लागि जसले हेली बोलायो, उसलाई ३०० देखि ६०० डलरसम्म दिने चलन थियो । त्यो बिस्तारै बढ्दै गयो । पछि झन् अनेकौं विकृति आए । यसमा अस्पतालको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) पनि हुन्छ । जस्तै, एउटै व्यक्तिले शेयर ट्राभल, हेली र हस्पिटलमा लगानी गर्यो भने के हुन्छ ? एकै व्यक्ति वा संस्थाले एउटै प्रकृतिका तीनओटा सेवा दिने व्यवसाय गर्न नपाइने हो । नेपालमा एउटै कम्पनीले रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया चलाउन पाउँछ । तर विदेशमा पाइँदैन । नेपालमा हेली, ट्राभल र हस्पिटल तीनओटैमा शेयर हुनु गैरकानूनी होइन । तर यसबाट उत्पन्न विकृति सतहमै आयो । यसमा सबै मिलेका छन् । पर्यटक पनि सामेल छ । यसको समाधानका लागि यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु भएन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर लगायत जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
काठमाडौंमा खासै अभाव भएजस्तो लाग्दैन । तर पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टर धेरै कम भएजस्तो लाग्छ । किनकि त्यहाँका विशेषज्ञ एकदम व्यस्त हुन्छन् । त्यसको अर्थ पर्याप्त छैनन् भन्ने लाग्छ । पोखरामै यस्तो छ भने अन्य स्थानमा कस्तो होला ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत मुलुकले नेपालबाट नर्स लगिरहेका छन् । बेलायतले पनि लैजाने तयारी गरेको छ । यसले त झन् स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभाव नै हुने देखेको छु । यसमा हाम्रै कमजोरी छ । किनकि हामीले नेपालमा नर्सलाई राम्रो तलब सुविधा दिएका छैनौं । कतिपयले नसकेर नगरेको होलान्, कतिपयले नचाहेर नगरेको होलान् । तर जे होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुनुमा प्रमुख कारण श्रमको उचित कदर नहुनु नै हो । ठूला हस्पिटलले नै १२/१५ हजारमा १२ घण्टा काममा लगाएका छन् । विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर नर्सहरू अनुभवका लागि मात्र अहिले यहाँका हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै, अष्ट्रेलिया जान चाहने नर्सका लागि १०० शøयाको हस्पिटलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ । त्यसैले नर्सले थोरै पैसामै काम गरिरहेका छन् ।
यसरी बाहिर जान दिनु राम्रो हो ? कसरी रोक्ने ?
पहिले यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो । मैले डाक्टर भएकाले जान नपाउने भएकाले हाउसवाइफ भनेर पासपोर्ट बनाएकी थिएँ । अहिले त कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन । तर अब रोक्नेभन्दा पनि उता बसेकालाई कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रका समस्या के हुन् ?
पहिलो त नेपालीको आम्दानी पनि कमजोर छ । नेपालमा मानिसले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च र आम्दानीबीच धेरै विषमता देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै सेवा नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ । तर मानिस किन निजीमा गएका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अन्य अस्पतालले पनि १० प्रतिशतसम्म नि:शुल्क गर्छौं भनेका छन् । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्यो । नि:शुल्क भनिएको औषधि समेत बिरामीले नि:शुल्क पाएका छैनन् भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो ।
महिला उद्यमीलाई कामको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कुरा उठ्ने गर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
हो, प्राय: महिला उद्यमीलाई घरायसी काम र अफिसको कामको व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको भन्ने छ । तर हाम्रै कार्यालयमा हेर्ने हो भने महिला नै धेरै हुनुहुन्छ । नर्सकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परिवारको व्यवस्थापनदेखि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बच्चा वा सासु ससुरा बिरामी हुँदा छुट्टी लिएरै भए पनि महिलालाई नै खटिनुपर्छ । यस्ता खाले समस्या ठूलो छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधामा पुनरवलोकन गरेर वा आवश्यकता अनुसार पार्ट टाइम मिलाएर काम गराउँछौं । हरेक कार्यक्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि महिलालाई धेरै नै समस्या छ । उद्यमीको हिसाबले हेर्दा महिलाले अलि बढी नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समय र कामको व्यवस्थापन सहज बनाइदिनु एकदमै आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, महिला उद्यमी र हालको महिला उद्यमीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश महिला उद्यमी प्रविधिसँग जोडिएका छन् । अनलाइन प्लेटफर्मबाट व्यवसाय गर्नेदेखि हिसाबकिताब राख्नेसम्मको ज्ञान बढेको छ । सूचना तथा सञ्चारको सुलभ पहुँचले पनि उनीहरूको काममा टेवा पुगेको छ । तर पनि अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । महिला जागरण र सशक्तीकरणमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ ।
अझै पनि छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री जस्ता कुप्रथा कायमै छन् । महिला नेतृत्व एकदमै कम छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला पछाडि नै छन् । महिला आरक्षणका कुरा त छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइँदैन । तर पनि आशा गने ठाउँ भने छ । नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ ।
पहिले र अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । सीमित सेवासुविधाबाहेक विदेशका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवा यहीँ उपलब्ध छ । नेपालमा रोबोटिक सर्जरी आइसकेको छैन । तर त्यो पनि सम्भव छ । कलेजो, मिर्गौलालगायतको सहज उपचार हुने गरेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेको छ । क्यान्सरको उपचार सेवा पनि राम्रो छ । तैपनि भारत लगायत बाहिर उपचारका लागि जाने लहर पनि छ । नेपालमा क्यान्सरको उपचार सेवामा विश्वास बढ्दै गएको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ ।
उद्यममा आउन चाहने महिलालाई के भन्नुहुन्छ ?
महिलाहरू आर्थिक रूपले पनि सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । खर्चका लागि परिवारको भर पर्ने वा कसैको आशा गर्ने होइन, स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्यो । सकेसम्म आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्न सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो शीप र क्षमताअनुसार आम्दानी हुने काम गर्नुपर्यो । के गर्दा आफ्ना लागि राम्रो हुन्छ, केमा रुचि छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन लगनशीलता एकदमै जरुरी छ । यसैगरी कामप्रतिको लगाव, शीप सिक्ने इच्छा, मेहनत र जाँगर नभई नहुने कुरा हुन् ।
तनहुँमा पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचारमा बिरामीको चासो र विश्वास बढ्दै गएको छ । कम खर्चमै रोग निको हुन थालेपछि आयुर्वेद उपचार गर्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आयुर्वेदिक उपचारमा बिरामीको कमै ध्यान जाने गरेको भए पनि हाल भने उपचारका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा भीड लाग्ने गरेको छ । हाल दैनिक रूपमा ७० देखि ९० जनासम्म बिरामी आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । स्वास्थोपचारका लागि विभिन्न उपकरणसमेत जडान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५ हजार बिरामीले उपचार सेवा लिएको सो केन्द्रले जनाएको छ । स्वर बसेका, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका, दम, बाथ, हाडजोर्नी, ग्यास्ट्रिक, प्रसूति, बमनथेरापीलगायतको उपचार गर्न आउने गरेको केन्द्रका प्रमुख डा. रामप्रवोध मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै किसानले मल, बिरामीले सहजरुपमा उपचार सेवा पाउने वा नपाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा बढेकाले समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी डलरको सञ्चितिमा व्यवधान …
मुलुकमा श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरी विशेष अस्पताल खोल्नका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । यसअघि चितवनमा शिक्षकहरूका लागि अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । हाल निजामती कर्मचारीका लागि निजामती अस्पताल छ भने सेना र प्रहरीका लागि आआफ्नै अस्पताल सञ्चालित छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा वर्गैपिच्छै अस्पताल खोलेर गर्न आँटेको के हो ? भनी नागरिकस्तरमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्न उचित हो ।
स्वास्थ्यसेवा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सेवामा यसरी हचुवाका भरमा वर्ग विशेषलाई तुष्टीकरण गर्न अस्पताल खोल्दै जानु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । अतः यस्ता अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउनेतिर ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको स्वास्थ्योपचार प्रणाली कमजोर छ । त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तर र सर्वसुलभतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यद्यपि धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार उत्कृष्ट रहेकोमा भने विवाद रहेको छैन । उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति भएर पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकार जनवर्गका आधारमा अलग अलग अस्पताल खोल्न इच्छुक देखिएको छ । यसैगरी वर्गगत आधारमा अस्पताल खोल्दै जाने हो भने भोलि जनप्रतिनिधिका लागि अलग अस्पताल खोल्नुपर्ने आवाज समेत नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।
निजामती अस्पताल, शिक्षक अस्पताल वा श्रमिक अस्पतालको माग त्यस क्षेत्रका संगठनहरूले माग गरेका हुन् । सेना र प्रहरीका लागि अलग अस्पताल भएको हुँदा त्यसैको सिकोमा विभिन्न वर्गका कर्मचारीले आआफ्नो वर्गका लागि अस्पताल माग गरेको हुन सक्छ । तर, सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विश्वभरि नै सेनाको अलग अस्पताल हुने गरेको छ । प्रहरी अस्पतालमा पनि विवादै गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, निजामती कर्मचारीका लागि सुविधासहित अलग अस्पताल स्थापना भएपछि उनीहरूले सर्वसाधारणले उपचार गराउने अस्पताल सुधार गर्न चासो नदेखाउन सक्छन् । त्यसैले यस्तो सोचलाई तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।
हो, निजामती अस्पतालले सर्वसाधारणको पनि उपचार गरिरहेको छ । भोलि खुल्ने शिक्षक वा श्रमिक अस्पतालले पनि यसै गरी सेवा देलान् तर यसले दिने सन्देश भने राम्रो हुँदैन । यस्तो वर्गीय सोचले राज्यले अस्पताल खोल्ने हो भने राज्य सबैको अभिभावक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानले स्वास्थ्यको अधिकार स्थापित गरेको सन्दर्भमा सबैलाई समान अस्पतालमै उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक वा श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिन सक्छ । त्यस्तो सुविधा दिने हो भने अलग अस्पताल होइन, सर्वसाधारणका लागि खोलिएका अस्पतालमै त्यस्तो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूले जसरी सरकारी अस्पतालबाट उपचार गराउन पाइरहेका छन् त्यस्तै सुविधा यी वर्गलाई दिन नसकिने होइन । यसो गर्दा अस्पतालको स्तरीकरण र सुधारमा सबैको ध्यान जान्छ र सबैले उपचारको राम्रो सुविधा पाउन सक्छन् ।
वर्ग विशेषका लागि अस्पताल खोल्नुभन्दा विशेष प्रकृतिका अस्पताल खोल्नु बढी उपयुक्त हो । यस्ता अस्पतालमा रोग विशेषका बिरामीले विशेष उपचार पाउन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, रोग विशेषको दक्ष जनशक्ति एकै ठाउँमा बसेर उपचारका नयाँ नयाँ तरीका अपनाउन सक्छन् । रोग विशेषका उपकरण ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । साथै रोग विशेषको अनुसन्धानमा पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ । यसो हुँदा वर्गविशेषका लागि अस्पताल खोल्नुभन्दा विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल खोल्नु निकै परिणाममुखी काम हुन्छ ।
कर्मचारी तन्त्रमा यति ज्ञान पनि नभएका जनशक्ति पक्कै छैनन् । तर, उनीहरूले किन विशिष्टीकृत अस्पताल खोल्न प्राथमिकता नदिएको हुन् बुझ्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियताका रुचि हुँदा उनीहरूले यस्तो चाहना राख्न सक्छन् । तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले भने स्वास्थ्यसेवा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सेवामा यसरी हचुवाका भरमा वर्ग विशेषलाई तुष्टीकरण गर्न अस्पताल खोल्दै जानु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । अतः यस्ता अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउनेतिर ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
भदौ १, धनकुटा । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्यूटावर मोह बढेर गएको छ । विकासका नाममा देशभर भ्यूटावरको मोह बढ्दै गएका बेला धनकुटा पनि अछुतो रहन सकेको छैन । डाँडा आफैमा सुन्दर र मनमोहक हुने गर्दछन् ।
तर, धनकुटाका डाँडा डाँडामा भ्यूटावर बनाउने क्रम समेत उत्तिकै बढ्दो छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाइ आकर्षण गर्न भन्दै यस्ता टावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटाका धेरै जसो डाँडाकाँडामा केहि समय यता भ्यूटावर निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
आफैमा मनमोहक डाँडाकाँडामा पर्यटक भित्र्याउन भन्दै भ्यूटावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटामा भ्यूटावर निर्माण गर्न पर्यटन विकास कार्यालय काँकडभिटा, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति तथा अहिले स्थानीय तह आफै सकृय छन् । भ्यूटावर निर्माण भएको धेरै स्थान अहिले पनि सुनसान छन् भने एक दुइ स्थानका भ्यूटावरमा मात्र पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ ।
उच्च स्थानमा रहेको यस्ता डाँडाबाट तराइ पहाड हिमाल, फाँट खोला नाला सहित धरै स्थान देखिने भएकाले पर्यटक आउने गरेका सागुरीगढी ५ ओख्रेका स्थानीय मोहन थापाले बताए । अहिले धनकुटाको सागुरीगढी गाँउपालिकामा ध्वजे डाँडा, भेडेटार, ओख्रे गरी तीन ओटा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै चौबिसे गाँउपालिकाको जेफाले, धनकुटा नगरपालिकाको चुलिवन र हिले, शहिदभुमी गाँउपालिकाको छिन्ताङ स्थित पातले डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै, शहिदभूमी गाँउपालिकाको घुमाउने डाँडा, महालक्ष्मी नगरपालिकाको पटेक डाँडा र धनकुटा नगरपालिको कागतेमा समेत भ्यूटावर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । पाख्रिबासको राम्चे डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । बढ्दो भ्यूटावर प्रति जानकारहरु भने खासै सन्तुष्ट छैनन् । डाँडा आफैमा भ्यूटावर भएकाले भ्यूटावर निर्माणको खर्च अन्य क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक बेसराज खत्री बताउँछन् ।
जनताको अपेक्षा विकास निर्माणतिर भएपनि धनकुटाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भने भ्यूटावरमा ध्यान गएको छ । यहाँका स्थानीय सरकार भ्यूटावर बनाउन प्रतिस्पर्धानै गरेर लागेका छन् । यहाँको केहि गाँउपालिकामा भ्यूटावर बनिसकेको छ कतिपय निर्माणको क्रममा छन् ।
अहिलेको आवश्यकता भ्यू टावरको हो कि अन्य विकास निर्माणको हो ? स्थानीय हरिप्रसाद कार्की भन्छन्, ‘आवश्यकता होइन भनौं भने, स्थानीय सरकारले बनाइसक्यो खर्च गरिसक्यो तर अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान गयो । अहिलेनै हामीलाई भ्यूटावर चाहिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षा एकातिर छ, सरकार कार्यकर्ता पाल्ने बजेट मिलाउन व्यस्त छ । ‘भ्यू टावर बनाउने बजेट सुन्दा र स्थलगत काम हेर्दा गुणस्तरहीन काम भएको छ,’ उनले भने,‘तर हाम्रो कुरा स्थानीय सरकारले सुन्दैन ।’
कतिपय ठाउँमा त भ्यूटावर गाईवस्तु चराउन, घाँस दाउरा गर्न जाने मात्रै चढ्ने गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा बनाएका भ्यूटावरबाट बनाएर ती निकायले तल के हेर्न खोजेका हुन भन्ने जवाफ सायद आफैँमा नभएको धनकुटा बहुमुखि क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक ठाकुर प्रसाद बरालको भनाइ छ ।
वस्ती नै नभएका डाँडाहरुमा डोजर आतंक मात्र होइन, पहाडका टाकुरातिर विकासको नाममा भ्यूटावर आतंकले पनि उत्तिकै बदनामी कमाएको बरालको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा भ्यूटावर निर्माणका लागि भनेरै केन्द्रदेखि नै बजेट छुट्टिदै आएको छ ।
‘अहिले नेपालमा भ्यूटावरको आवश्यकता होइन, दूरदृष्टिसहितको विकासको मोडल चाहिएको हो ।’ बराल भन्छन्, ‘कृषकले बेलैमा मल पाउँदैनन्, बिरामीले बेलैमा उपचार र अस्पताल पाउँदैनन् । दूरदराजमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्नलगायतका समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । अहिले राज्यको लगानी यतातर्फ हुनुपर्ने हो ।’ बरालले थप्दै भने ‘पहिला जनताको आधारभूत आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवन जिउने हकको सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्फ राज्यका तिनै तहका सरकारको ध्यान मोडिनुपर्ने हो ।’
हुन त पर्यटकको सहज पहुँच भएका स्थानमा भ्यूटावरको सदुपयोग भए पनि धेरै स्थानका भ्यूटावर प्रयोग बिहिन जस्तै छन् । त्यसैले डाँडा देख्ने वित्तिकै भ्यूटावर निर्माण भन्दा पनि भ्यूटावर बाहेकका पर्यटकिय संरचना, डाँडासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, अन्य पुर्बाधार निर्माण गर्नतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
नयाँ वर्ष २०७८ को आगमनसँगै देशमा कोरोना महामारीको जोखिम ह्वात्तै बढ्यो । अहिले देशभर अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको छ । बिरामीले अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जान थालिसकेको छ । ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । निम्न वर्गका मानिसहरु भोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ । महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहरु बैशाख महिनाभर सत्ताको जोडघटाऊमा रुमलिँदा जनतामा चौतर्फी निराशा जागेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदे
कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार १३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जुन हालसम्मकै सर्वाधिक हो । दोस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमै यतिका धेरै संक्रमित हुँदा आगामी दिनमा संक्रमण निकै भयावह हुन संकेत देखिइसकेको छ । सम्भावित संकटबाट नागरिकलाई जोगाउन विज्ञहरूले विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने तयारीबारे सरकारलाई सुझाव दिने र सतर्क पार्ने काम गरिसकेका छन् । तर, सम्भावित संकटविरुद्ध लड्न द्रुतमार्गबाट तयारी थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ ।
कोरोना अहिले जसरी तीव्र दरमा बढिरहेको छ त्यसमा नागरिकहरूको लापर्बाही एक कारण त हुँदै हो तर त्यो भन्दा सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूको आचरण र अभिव्यक्ति बढी दोषी देखिन्छ । सबैभन्दा बढी संक्रमित भएकै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा नाटकीय राजनीतिक कदम चालियो । गण्डकीमा पनि यस्तै गरिएको थियो र अन्य प्रदेशमा पनि यही अवस्था देखिँदै छ । संघीय सरकारमा देखिएको विवाद प्रदेश सरकारसम्म फैलिएको छ । तर, देशमा आइपरेको अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटबारे सरकारहरूलाई कुनै चासो नभएको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बेसार पानी र अम्बाको पातको उपदेश दिँदा कोरोनाबारे जनता भ्रमित हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको समयमा वैज्ञानिक, तथ्यपरक र प्रमाणित कुरामात्रै गर्नुपर्नेमा आफ्ना व्यक्तिगत विश्वासका कुरा जनतालाई सुनाउँदै गर्दा त्यसले आममानिसमा पर्ने असरबारे उच्च नेतृत्वले सोच्नसमेत नसकेको देखिन्छ । जुन देशमा वैज्ञानिक तथ्यलाई मानेर यसविरुद्ध अभियान चलाइयो त्यहाँ कोरोनाले खासै क्षति गरेको देखिँदैन । तर, जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि जानेर वा नजानेर त्यस्तै खालको कामलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले सरकारले विज्ञहरूका सल्लाहअनुसार तीव्र गतिमा आगामी संकटका विरुद्ध तयारी थालिहाल्नुपर्छ ।
दोस्रो लहर उच्च तहमा नपुग्दै सरकारी अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएको समाचार आइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएरै पनि उपचारमा खटिरहेको पनि देखिएको छ । सरकारले आवश्यक स्वास्थ्योपकरणको थप जोहो तीव्र गतिमा अघि बढाउनुका विकल्प देखिँदैन । यद्यपि एउटा सत्य के हो भने कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा नेपालको तयारी शून्य थियो र अहिले त्यो अवस्थामा निकै सुधार आएको छ, अनुभव र आत्मविश्वास पनि निकै बढेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जेठको अन्त र असार महीनाको शुरूतिर संक्रमण चरम विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । दैनिक ११ हजारका दरले संक्रमित हुने अनुमान उसले गरेको छ जुन अहिलेको दर हेर्दा त्योभन्दा निकै बढी हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले उपचार केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी तथा आइसोलेशन केन्द्रहरू निकै नै थप्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रजाति निकै संक्रामक हुनुका साथै सीधै श्वासप्रश्वासमा असर पार्ने खालको भएको विज्ञहरूको भनाइ भएकाले भेन्टिलेटर, अक्सिजन, सिलिन्डर र उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधि आदिको भण्डारण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । द्रुतमार्गबाट यसो गर्न कानूनी अड्चन छ भने स्वास्थ्य संकट काल लगाएर पनि आवश्यक जोहो गर्न कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारी अस्पताल कोभिड बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुँदा अरू रोगको बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था पनि देखिन थालेको छ । तिनको पनि उपचार हेरचाह र उपचार गर्ने जिम्मेवारी छँदै छ ।
होटल एशोसिएशन नेपालले होटेलहरूलाई पनि आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएको छ । विगतमा पनि यस्तो प्रस्ताव उसले गरेकै हो । तर, सरकारले यसतर्फ अहिले पनि ध्यान दिएको छैन । आइसोलेशन केन्द्रहरू थप्न भौतिक सामानको जोहो गरे पुग्छ । तर, त्यहाँ आवश्यक जनशक्तिको समस्या पनि छ । यसका लागि नर्सिङ र डाक्टरी पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
