लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ४१ अर्ब रूपैयाँको नयाँ बजेट

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत करिब ४१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधबीच आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आज (बुधबार) को प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति कार्यक्रम एवं बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।त्यस क्रममा उनले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रूपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २२ करोड ४७ करोड १५ लाख रहेको छ।स्थानीय

सम्बन्धित सामग्री

असारे विकासमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असारे विकासमा भने अगाडि देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार : ५ वर्षमा एक खर्ब ५ अर्ब बराबर रुपैयाँ खर्च

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको ५ वर्षमा एक खर्ब ५ अर्ब बराबर रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते स्थापना भएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मका तीन आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पुुँजीगततर्फ ८५ अर्ब १० करोड र चालुतर्फ ६२ अर्ब […]

लुम्बिनी प्रदेश सरकार वर्ष दिनमा बाउन्न उपलब्धि

लामो राजनीतिक उतारचढावबीच तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको बहिगर्मनपछि बनेको वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ५२ वटा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । २०७८ साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसलगत्तै असोज २० मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुु, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १०३ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्यमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहनुुलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

लुम्बिनीको बजेट खर्च १० प्रतिशत घट्यो, बेरुजु एक अर्ब ७० करोड

४ साउन,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेकपा एमालेका हालका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो […]

लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर

बुटवल – बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आफैले नीति निर्माण गरी कार्यक्रममा राखेका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा करिब असफल देखिएको हो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकम मध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदान गरेको […]

बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरातमा लुम्बिनीको अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ । सदनबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट लागेको छ ।  सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले बिहिबार राती १२ बजेदेखि चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । बजेटमाथिको छलफल सकिएर पास गर्ने समयमा विपक्षी गठबन्धनले बजेट असफल बनाउने तयारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले बैठक बहिस्कार गरेको थियो । सदनमा बजेट पास गर्न बहुमत नपुगेपछि एमालेले थप छलफलका लागि समय माग्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तर उसले छलफलको कुनै प्रयास गरेन । ब​​जेटमाथि छलफल गरेर स...

प्रदेश सभामा ‘अल्पमत’मा परेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छलफलमा लुम्बिनी सरकार

प्रदेशसभा संसदमा ‘अल्पमत’मा परेर बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेबारे छलफलमा जुटेको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै निर्णयार्थ पेश हुने बेला प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको सत्तापक्ष एमालेले प्रदेश प्रमुखमार्फत चालू संसद अन्त्य गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी संसद बहिष्कार गरेर हिँडेको होइन । अझै छलफलको समय नपाएपछि बाहिरिएको हो । अब सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्छ ।’...

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र जसपाभित्रको विवादमा यस्तो छ ‘कनेक्सन’

बुटवल । शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूलाई असार २७ गतेसम्मका लागि सुरक्षित तुल्याएको छ । विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएपछि संकटमा परेको प्रदेश सरकारले कम्तीमा असार २७ सम्मका लागि स्थायित्व पाएको हो ।प्रदेशसभामा जसपाभित्र देखिएको विवादका कारण एकातिर वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाब बढ्दै थियो । जसका कारण प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर प्रदेश सरकारमासमेत सहभागी भएका जसपाका चार स