‘छाउपडी’ शब्द समावेश गीत सार्वजनिक हुनु अगाडि नै विवादमा

फिल्म ‘कुत्ते’ प्रदर्शन हुनु अघि नै विवादमा

एजेन्सी । भारतीय अभिनेता अर्जुन कपुर र अभिनेत्री तब्बु अभिनित फिल्म ‘कुत्ते’ प्रदर्शन हुनुअघि नै विवादमा परेको छ । फिल्मको विरोध गर्दै एक प्रहरी अधिकारीकी छोरीले जोधपुर उच्च अदालतलमा मुद्दा दर्ता गराएको भारतीय सञ्चार माध्यामहरुले जनाएका छन् । साेही मुद्दाकाे सुनुवाई यहि जनवरी १२ मा हुने भएकाे छ । फिल्मको पोस्टरमा देखाइएको तस्बिरमा प्रहरी पाेशाकमा […]

Image Khabar मंसिर २०७९

विवादित फिल्म ‘थ्याङ्क गड’ लाई कुवेत सेन्सर बोर्डले लगायो प्रतिबन्ध

एजेन्सी । रिलिज हुनु अघि नै विवादमा परेको फिल्म ‘थ्याङ्क गड’ लाई कुवेत सेन्सर बोर्डले प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय अभिनेता अजय देवगन र सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनित फिल्म विवादमा परेको हाे । निर्माण पक्षले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरेपछि फिल्म विवादमा फसेको हो । कमेडी शैलीको फिल्मको ट्रेलरलाई कतिपयले मन पराएका छन् भने कतिपयले चर्को विरोध […]

Image Khabar भाद्र २०७९

क्रिकेट स्कटल्याण्डको कार्यसमितिद्वारा राजिनामा

काठमाडौँ- रंगभेदी गतिविधिका कारण विवादमा परेको क्रिकेट स्कटल्याण्डको कार्यसमितिले राजीनामा दिएको छ । रंगभेदी घटनाबारे समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु ठिक एक दिन अघि कार्यसमितिले राजिनामा दिएको हो । सोमबार प्रकाशित हुने रंगभेदबारेको प्रतिवेदनले स्कटिश क्रिकेटमा भएको भनिएको भेदभावलाई दर्शाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हामी क्षमाप्रार्थी छौँ र रंगभेदी वा अन्य भेदभावबाट पीडित सम्पूर्णसँग सार्वजनिक रुपमा माफी […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विवादित अर्थमन्त्रीको अर्को ‘हर्कत’

काठमाडौं, असार २५ । एकपछि अर्को विवादको चपेटामा परेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माको अर्को विवादित ‘हर्कत’ बाहिरिएको छ । यसअघि, शर्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात १४ जेठमा सीसीटिभी फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर विवादमा परेका थिए । त्यसपछि चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्मामाथि गत १४ […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

'एमसीसीमा विवाद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण'

अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि लामोसमयदेखि विवादमा रहेको घरेलु मुद्दाले हालै निकास पाएको छ । तर यो प्रकरणमा प्रकट भएको नेपालको कूटनीतिक कौशलमा भने अनेक प्रश्न यथावत् छ । राजनीतिक दलहरुले आफू सत्तामा हुँदा र नहुँदा प्रकट गरेका भूमिकाले विदेश मामिलामा उनीहरुको अपरिपक्वता उदांगिएको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

‘बतासमाथि एकतर्फी प्रहार भयो’ : एफएनसीसीआई

उद्योगी÷व्यवसायीहरूको छाता संस्थामध्ये एक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले एकतर्फी रूपमा निजी क्षेत्रको चरित्रहत्या र मानमर्दन भएको दाबी गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि एकतर्फी प्रहार हुनु चिन्ताको विषय भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।पछिल्लो समय नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी विवादमा बतास अर्गनाइजेसन मुछिएपछि एफएनसीसीआईले विज्ञप्ति निकालेको हो । बतासमाथि एकतर्फी प्रहार भएको पनि सो संस्थाको दाब

Ratopati मंसिर २०७८

दैनिक राशिफल : मेषको काममा अवरोध, अरु राशिको कस्तो रहला आजको दिन ?

मेष विवादमा नपर्नुहोस् । चोटपटक र दुर्घटनाको लागि सावधानी हुनु पर्नेछ । लेनदेनमा हतार नगर्नुहोस् । बहुमूल्य चीजहरू सुरक्षित राख्नुहोस् । काम भइरहेकोमा केहि अवरोध हुन सक्छ । वृष हजुरले खाली समयको पूर्णरूपमा मज्जा लिनहोस्, केहि समय आफ्नो लागि अलग राख्नुहोस् । तपाई मानिसहरूबाट टाढा जानुहोस् र तपाईको मनपर्ने काम गर्नुपर्छ । यति गरेमा आफुमा सकारात्मक उर्जा मिल्नेछ । मिथुन यात्रा लाभदायक हुनेछ । रोकिएको पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ । शेयर बजारबाट लाभ हुनेछ । व्यापार गर्नेहरुको लागि सहि समय छ । समयको अनुकूलताक...

Lokaantar मंसिर २०७८

न्यायपालिका किन विवादमा फसिरहेको छ

आम जनताले न्याय प्राप्त गर्ने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीका कारण विवादको सृजना भई न्याय सम्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । विगत केही हप्तादेखि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलियालाई रोक नलगाएका कारण भ्रष्टाचार भएको, सरकारमा भाग खोजेको र सुधारका कुनै काम नगरेको भनी राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । २०७८ मङ्सिर ३ गते सम्ममा राजीनामा नआए थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुने निष्कर्षसहित नेपालबारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडान लिने र अर्कोतर्फ राजीनामाको विकल्प नदेखेको नेपाल बारबीचको घम्साघम्सीले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको न्यायालयको गरिमा खस्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कारसमेत गरेका छन् । यसबाट मुद्दाका पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले फैसलाको लागी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेको गतिरोधले मुद्दाका पक्षलाई अरू बढी अन्योल थपेको छ । न्यायालयको इतिहासमा ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा यतिबेला विवादमा फसेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका प्रमुख रूपमा तिन अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ, जसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । शक्ति विभाजन र सन्तुलनको आधारमा राज्यको कुनै एक अंग हाबी नहुने गरी राज्यका अंगहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कहीँकतैबाट उल्लंघन हुनु भनेको ती अंगहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ । राज्यका तिन अंगमध्ये जब कुनै एक अंग हाबी हुन पुग्छ । परिणामतः निरंकुशता पैदा हुन सक्छ वा राज्य असफल सावित हुन पुग्छ । त्यसकारण शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त गर्ने किसिमबाट प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने आरोपले राज्य सञ्चालनमा अवरोध हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको भन्ने आरोप साँचो हो भने देशको सम्पूर्ण व्यवस्थामा खलल पुग्ने र न्यायपालिका मर्ने हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जो कोही पनि कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्दा न्याय प्राप्तिको अन्तिम भर भनी विश्वास गरिने न्यायालयहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् भने आम जनताको भरोसा र विश्वास गर्ने कुनै थलो राज्यमा बाँकी रहने छैन । न्यापालिकामा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विवादित बन्नुभएको अवस्था थियो । तर, नेपाल बारले अहिलेको जस्तो आन्दोलन किन गरेन र अहिले किन गरेको हो भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हो । पहिले नगरिएका कार्यहरू अब पनि गर्नु हुँदैन भन्ने आशय भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै नेपालको न्यायक्षेत्रको सबैभन्दा कालो दिन हो । न्यायापालिकाको प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि नदिने र कार्यपालिकाको प्रमुख पनि बनिरहने अवस्था खासमा न्याय जगत्को धज्जी उडाउने कार्य तत्कालीन प्रधानन्याधीशबाट भएको थियो । यस्तो अवस्थामा आम जनताले कुन स्वतन्त्र न्यायको आशा गर्ने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धमा हठात्मा राजनीतिक स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर पदबाट निलम्बन गरायो । कार्यपालिकाबाट भएका यी र यस किसिमका कार्यले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरेको अवस्था छ । यसरी न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल राख्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वयं न्यायमूर्तिबाटै समेत ख्याल नहुने हो भने आम नागरिकको न्यायपालिका माथिको विश्वास टुट्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्यो भावना स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रयत्नरत रहनु सरकार, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशन, र न्यायपालिकाको नेतृत्वसहित सबै न्यायकर्मीहरूको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माण राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरूको नियुक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको विवादको निराकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने सन्देश दिएबाट विगतमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको गल्तीबाट सच्चिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो खासमा शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो उदाहरण हो । त्यसकारण अहिलेको न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन र कार्यपालिकाको सक्रियतामा विवाद निराकरण गर्न खोजियो भने त्यो पनि शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा नजिर स्थापित हुन सक्छ । विवादित प्रधानन्यायाधीश बहाल रहिरहने हो भने न्यायसम्पादनका परिपूरक बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध सही किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । विवादमा परिसकेपछि राजीनामा गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बाटोमा आएको भए अदालतको गरिमा, प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत छवि धुमिल हुने थिएन । त्यो हुन नसक्दा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो । विवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै राजीनामा आएको भए उहाँको व्यक्तित्व र संवैधानिक अंगप्रतिको सम्मानको उच्च मूल्यांकन अवश्य हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था रहन सकेन, यो दुःखको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

न्यायालयमा विवादमा सरकार मुख दर्शक हुनु हुँदैन : कांग्रेस नेता सिंह

मोरङ – नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायालयमा भइरहेको विवादमा सरकार मुख दर्शक हुन नमिल्ने बताएका छन् । आज (बुधवार) विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग नेता सिंहले न्यायालय स्वतन्त्र निकाय भए पनि त्यहाँ विवाद भएमा विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने बताए । एक-दुई जना व्यक्तिका कारण सिङ्गो न्यायालयलाई नै विकृत बनाउन नहुने उनको भनाई छ । शेरबहादुर देउवाको […]

Khabarhub आश्विन २०७८

नेपाल बैंकको एफपीओ पनि विवादमा, धितोपत्र बोर्ड छलफलमा

२८ माघ, काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीपछि नेपाल बैंकले नयाँ सेयर (एफपीओ) जारी गर्न पाउने/नपाउने विवाद देखिएको छ । बैंकको सञ्चित नोक्सान रहेकाले एफपीओ विवादमा परेको हो । धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार एफपीओ जारी गर्ने कम्पनी पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तिमा तीन वर्ष खुद नाफामा सञ्चालन भएको हुनु पर्छ । सेयर जारी गर्ने …

OnlineKhabar पौष २०७४

‘छाउपडी’ शब्द समावेश गीत सार्वजनिक हुनु अगाडि नै विवादमा

सम्बन्धित सामग्री