‘ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु परयो’

‘मेरो पैसा, मैरै जिम्मेवारी’ र स्थानीय वित्तीय सुशासन

स्थानीय सरकार जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्, यिनले स्थानीय सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहेर काम गर्छन्  वित्तीय उत्तरदायित्व मापनका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त छैनन्, सर्वसाधारणले आफ्ना लागि खर्चिएका साधनमा आफ्ना भावना कति सम्बोधित...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

तरकारीले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेपछि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न संघीय संसद्मा कुरा उठ्नुका साथै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि संघीय सरकारसमक्ष किसानको माग सम्बोधन गर्न माग गरेकी छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कृषिको बजारीकरणजस्ता विषयमा संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले बढी काम गर्न सक्छ भन्नेमा उनको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन । चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै चर्चा र बहस भइरहेका छन् । धेरैले भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा अनुसूची ८ मा एकल अधिकार गरी दुई शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यसका विभिन्न अनुसूचिमा कृषि बजारको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न काम गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । यतिखेर स्थानीय तहसँग पनि काम गर्नलाई स्रोतको अभाव छैन । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्नलाई अर्को निकाय देखाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण जस्ता काम गर्न सक्छन् । चितवनकै कुरा गर्ने हो भने भरतपुर महानगरले रंगशाला बनाउन खोजेको छ । उद्यम, पार्कलगायत पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले भ्यू टावर निर्माण गर्न खोजेका छन् । यी सबै अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहहरू के कामलाई प्राथमिकता दिने हो भन्नेमा अन्योलमा रहेको पाइन्छ । पक्कै पनि भ्यू टावरजस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ तर त्यो भन्दा मुख्य कुरा कृषि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हो भने पहिला त्यसकै व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहले चाहने हो भने कृषिको क्षेत्रमा काम गर्न, आयातलाई रोक्न संघको निर्णय कुर्नै पर्दैन । उसले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य ठाउँबाट कृषि उपज आउन नदिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन पर्याप्त भए अन्य पालिकाबाट आयात गर्न नदिने, अपुग भए आयात गर्न दिने नीति स्थानीय सरकारले लिन सक्छ । भारतीय तरकारीलाई रोक्न पनि स्थानीय सरकार नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । तर, कुनै पनि पालिकाहरूले बजारीकरणको यस्तो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ । विषादी प्रयोग हुन नदिने, आफ्नो क्षेत्रमा कति उत्पादन चाहिने, बजार खोजी गर्ने जस्ता काम गर्न त्यति गाह्रो छैन, संविधानले पनि त्यसै भनेको छ । विषादीयुक्त तरकारी रोक्न परीक्षण गर्ने उपकरण खरीद गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्न नै चुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन । स्थानीय सरकारले भने स्थानीय उत्पादन र बजार राम्ररी बुझेको हुन्छ । काम पनि स्थानीयसँग गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, कुनै उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भने त्यसका लागि शीत भण्डारण आदिको व्यवस्था गरिदिने, प्रशोधन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, करछूटलगायत सुविधा दिने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । गोलभेडा भण्डारण गर्न सकिँदैन तर केचप आदि बनायो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्छ र बजार पाउन पनि कठिन छैन । त्यसैले स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रशोधन उद्योग खोल्न स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । अहिले चितवनको घटनाले कृषि उपजको बजारीकरणको अव्यवस्थालाई देखाइदिएको छ । यसको समाधानका लागि बजार रणनीतिअनुसार स्थानीय तहले काम गर्न छाडेर संघीय सरकारको मुख ताक्नु उपयुक्त देखिँदैन । एकाध स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेबित्तिकै अन्य स्थानीय सरकारले पनि त्यसको सिको गर्न थाल्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

हारकाे जिम्मेवारी लिँदै लोसपाका केन्द्रीय सदस्यले दिए राजीनामा

लोकतान्त्रक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र मण्डलले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले हार बेहाेरेपछि त्यसकाे नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।'राजगढ गाउँपालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा लोसपा पार्टीको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टीको सम्पूर्ण पद बाट राजीनामा दिने घोषणा गर्छु', उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

Ratopati बैशाख २०७९

जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा तीन स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत फेरिए

काठमाडौँ । तीन स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत फेरिएका छन् । महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा गाउँपालिका र रौतहटको मौलापुर गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत फेरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । साम्सीका निर्वाचन अधिकृत दिलीपकुमार प्रधान र बुढीगंगाका निर्वाचन अधिकृत निरञ्जन स्थापितलाई जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा आयोगले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । बुढीगंगाका निर्वाचन अधिकृत स्थापितले समय तालिका […]

Prashasan चैत्र २०७८

गठबन्धन बैठक: सिट बाँडफाँडको जिम्मेवारी कार्यदललाई

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडको जिम्मेवारी कार्यदललाई दिने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै सिटको टुंगो लाग्नेछ । साेमबारसम्म महानगर–उपमहानगरमा कुन दलले […]

Image Khabar चैत्र २०७८

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिम्मेवारी तल्ला कमिटीलाई दिने लाेसपाको निर्णय

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र जिल्ला समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बिहीवार बसेको बैठकले २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।तर स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि भने पार्टीको स्थानीय पार्टी समितिलाई अधिकार दिइएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी गठबन्धन गर्न सक्ने र त्यसको अन

Ratopati फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।शनिबार ललितपुरको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयहरुलाई नै विकास निर्माणको काम दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकोले अधिकांश काम राम्रो र छिटो तथा गुणस्तरी ढंगबाट सम्पन्न भएको पनि बताए ।प्रधानमन्त्री देउवाले […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

एमालेले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार छनाेटकाे जिम्मेवारी ताेक्याे

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार छनाेटको जिम्मेवारी तोकेको छ । आज मङ्गलवार बसेको सचिवालयको बैठकले उम्मेदवार छनोटको जिम्मेवारी र मापदण्ड तोकेको हो । जिल्ला कमिटीले वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवार छान्नेछ भने जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाउनेछ । यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने प्रचार ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

'निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी सरकारको'

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

बागलुङमा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट

संगठन पुनर्गठनमा होमिएको नेकपा माओवादी केन्द्र बागलुङले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि पूर्ववत् दलका हैसियतमा फर्किएको माओवादी केन्द्रले रिक्त रहेका पदमा नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको हो । पार्टी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’का अनुसार बागलुङ नगरपालिकाको अध्यक्षमा इन्द्र केसी, सचिवमा राजु खड्का, गलकोट नगरपालिकाको अध्यक्षमा ललित श्रीस, सचिवमा खिम साहनी, ढोरपाटन नगरपालिकाको अध्यक्षमा भीम गौतम, सचिवमा सुमित घर्ती र जैमिनी नगरपालिक...

Lokaantar भाद्र २०७८

‘ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु परयो’

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ।...