रेलका १६०भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक

रुसमा सरकारी कर्मचारीलाई आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध

रुसले सरकारी कर्मचारीलाई आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्टरफ्याक्स न्युज एजेन्सीका अनुसार रुसको डिजिटल विकास मन्त्रालयले एप्पलका अन्य उत्पादन आइबुक, ट्याबलेट प्रयोगमा पनि रोक लगाएको छ । यी डिभाइसबाट सरकारी काम गर्न नसकिने हुँदा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी)ले एप्पलका डिभाइसमार्फत अमेरिकाले रुसको जासुसी गरेको आरोप लगाएको छ । दुई महिनाअघि...

ICT Samachar आषाढ २०८०

बङ्लादेशले सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीको हवाई यात्रामा रोक

बङ्लादेशले सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीको हवाई यात्रामा रोक लगाएको छ । देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको भन्दै बङ्लादेश सरकारले मितव्ययी बन्न आग्रह समेत गरेको छ ।घोषणा अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले महँगो मानिने 'ए' श्रेणीको हवाई यात्रा गर्न नपाउने भएका चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटसँग जुध्न बङ्लादेश सरकारले मितव्ययिताका उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ।बङ्लादेशले गएकाे वर्ष नोभेम्बरमा अर्को सूचना नभएसम्म सबै सार्वजनिक कर्मचारीहरूको विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध समेत लग...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

विमानस्थलका कर्मचारीलाई डिउटीमा रहँदा मोबाईल चलाउन रोक

काठमाडौं, माघ १५ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमित काममा खटिइरहेको समयमा मोबाइल फोन चलाउन र साथमा राख्न रोक लगाइएको छ । अध्यागमन सेवा प्रदान गर्ने क्रममा डेस्क ड्युटी आवरको बेला मोबाइल चलाउन मात्र नभई साथमा नराख्न निर्देशन गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । काममा खटिनु अगाडि निजी फोन लकरमा […]

Reporters Nepal पौष २०७८

कर्मचारीलाई मोबाइल राख्न निषेध

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमित काममा खटिइरहेको समयमा मोबाइल फोन चलाउन र साथमा राख्न रोक लगाइएको छ । अध्यागमन सेवा प्रदान गर्ने क्रममा डेस्क ड्युटी आवरको बेला मोबाइल चलाउन मात्र नभई साथमा नराख्न निर्देशन गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । काममा खटिनु अगाडि निजी फोन लकरमा राख्न निर्देशन दिएको छ । महानिर्देशक भट्टराईले भने, 'सर्वसाधारणको सेवा गर्दा कर्मचारीले मोबाइल बोकिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।'आवश्यक परेमा

Ratopati पौष २०७८

अध्यागमनका कर्मचारीलाई विमानस्थलभित्र मोबाइल चलाउन रोक

१४ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा मोवाइल चलाउन रोक लागेको छ । अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन विमानस्थलल अध्यागमन कार्यालयले एक सूचना निकाल्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । अराइभल कक्ष र डिपार्चर कक्षमा खटिएका कर्मचारीले कार्यालय समयमा ल्यान्डलाइन र अफिसियल मोबाइल मात्र प्रयोग गरी अध्यागमनको काम गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

संघीय सरकारी कर्मचारीलाई भ्याक्सिन अनिवार्य गर्ने बाइडेनको नियममा पनि अदालतबाट रोक

khasokhas.com पौष २०७८

शिक्षक–कर्मचारीलाई दलको चुनावमा भाग लिन रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी र शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको क्षेत्रीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता तथा उम्मेदवार नहुन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शिक्षक–कर्मचारीलाई नेपाली कांग्रेसको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने–बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। भक्तबहादुर बस्नेतसमेतले ९ जना शिक्षक कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि […]

Image Khabar कार्तिक २०७८

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उच्च अदालतको रोक

उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउन

Ratopati कार्तिक २०७८

शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो । कानूनी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको र यही कारण राजनीतिक दलहरूमा विकृतिले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो चेतावनी आउनु निकै सकारात्मक रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकीमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै हाकीमले यसो गर्न आँटे उल्टै राजनीतिक दलको आडमा धम्की दिने समेत गरेको पाइन्छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो । यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । यसमा आयोग कडासँग लाग्नुपर्छ । वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हँदैन । विद्यार्थी संगठन पनि आवश्यक छैन । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ । तर, भ्रातृ संगठन बनाउनु अनुचित नै हो । सरकारी कर्मचारीको संगठन त कुनै पनि हालतमा बनाउन दिनु हुुँदैन । सरकारी जागीर खाने शिक्षकहरूको संगठन पनि अनावश्यक छ किनभने उनीहरूको सेवा पूर्ण सुरक्षित छ । बरु निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संगठन हुन सक्छ । कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन, अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ । पञ्चायती शासनका बेलामा राजनीतिक चेतना फैलाउने जोगाउने काम यी संगठनले गरेका थिए । यसको पक्ष सकारात्मक भए पनि अहिले आएर यी समस्या बनेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । यो एउटा कदम हो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दिल्लीमा खोप नलगाएका कर्मचारीलाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध

भारतको नयाँ दिल्ली प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीडीएमए)ले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाए सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७८

रेलका १६०भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक

सम्बन्धित सामग्री