काठमाडौं : सरकारले अहिले कुरूप देखिएको बिजुली,इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थित गर्ने भन्दै तारलाई भूमिगत (अन्डरग्राउण्ड) गर्न वि.स २०७४ सालमा प्रक्रिया अघि बढायो।त्यही सालमै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित रूपमा रहेका बिजुली, केबल, फोन तथा इन्टरनेटका तार हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।तार व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी एइआई इन्डस्ट्रिजबीच सन् २०१९ मार्चमा ठेक्का सम्झौता भयो। यी कम्पनीले नै रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्ष