काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्याइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् ।
गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् ।
भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् ।
श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’
हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’
सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ ।
नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।
‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए ।
नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’
पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’
उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।
काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ ।
आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ ।
यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण
कर प्रणाली पुनरवलोकन
१ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ
घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै
तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन
‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान
उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार
प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम
एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू
एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार
विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन
‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो ।
आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् ।
भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’
यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न संयुक्त रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको कार्य गर्न दुई निकायबीच समझदारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । महासंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिको लगानी बोर्ड कार्यालयमा आज सम्पन्न तेस्रो बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो सम्बन्धमा प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका हुन्। 'नेपालमा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याई नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको आकांक्षालाई संयुक्त रुपमा पुरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको हो । यसका लागि लगानी बोर्ड कार्यालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समझदारी गर्न तयार छ,' बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले भने। उनले लगानी बोर्ड नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी सक्रिय रुपले अघि बढिरहेको बताए। यसै गरी लगानीको क्षेत्रलाई समेत विविधिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “हामीसँग लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु धेरै छन् र लगानीकर्तालाई समेत हाम्रा विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्ने छ ।' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले कुनै पनि परियोजनालाई अघि बढाउँदा सर्वप्रथम त्यस्ता परियोजनाको विभिन्न पक्षको बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “परियोजनको प्राविधिक, वातावरणीय तथा वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन नभएमा कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन्,' भट्टले भने। बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग छलफल तथा समन्वय गर्न महासंघ एउटा जिम्मेवार र सक्षम निकाय भएको बताए। उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु समक्ष पुग्न लगानी बोर्ड र महासंघले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सक्रिय संजाल उपलब्ध छ । उक्त संजालको उपयोग गरी हामी लगानीकर्तासमक्ष सजिलै पुग्न सक्छौं र नेपालमा लगानी भित्राउन सक्छौं,' गोल्छाले भने। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायण रेग्मीले नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता र प्राप्तिमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा अन्य सुधारका कार्यहरुमा मन्त्रालय सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताए। बैठकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष आनन्द बगारिया, लगानी बोर्डका उप सचिव रमेश अधिकारी लगायतले नेपालमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
स्वदेशमा मूल्ययोग नहुने उपभोग्य ( खाद्य र पेयबाहेक) प्रयोजनका वस्तुहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल आयात रू. १ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड बराबर रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको करीब ८ दशमलव ५२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी आयात हुने वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी अंश टेक्सटाइलसँग सम्बद्ध उत्पादनहरूको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षक अन्तर्गत (एचएस कोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्म) को नेपालको कुल आयात रू. ३५ अर्ब २७ करोड रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको २ दशमलव ३२ प्रतिशत र उपभोग्य वस्तुको आयातको २७ दशमलव २८ प्रतिशत हुन जान्छ । टेक्सटाइलपछि धेरै आयात हुने वस्तुहरूमा औषधि, घरायसी उपकरण, सुगन्धित तेल, जुत्ताचप्पल, तयारी रसायन, प्लास्टिकका तयारी सामान, सरसफाईका साधन, धातुका तयारी मालवस्तु, औजार, फर्निचर र लेन्स, घडी, चश्मा आदि रहेका छन् । यसै गरी यस शीर्षकअन्तर्गत पर्ने मनोरञ्जनका साधन, रबरका तयारी सामान, शिरपोश, छालाका तयारी उत्पादनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालमा यी वस्तुको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको पक्षलाई उजागर गर्छ । टेक्स्टाइल, औषधि, घरायसी उपकरण र सुगन्धित तेलको आयात रू. १० अर्ब माथि रहेको छ । अन्य यहाँ उल्लिखित वस्तुहरूको आयात पनि रू. १ अर्बभन्दा माथि नै रहेको छ । यसरी वार्षिक रूपमा अर्बभन्दा माथि आयात भइरहेका यस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन सम्भावना रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
दैनिक उपभोगका यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न देहायका कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, उपर्युक्त वस्तुहरूमा कुनकुन वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निजीक्षेत्र र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ । तत्पश्चात् पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, आंशिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र जडान कार्यका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगहरूको छनोट गरिनुपर्छ ।
यस्ता आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको स्थायित्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न देहायका व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सर्वप्रथम, आयात प्रतिस्थापनका निमत्ति स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू आयातित वस्तुहरूसँग मूल्य, गुण, परिमाण र आपूर्ति अवधि यी चारैओटा पक्षमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न संरक्षणात्मक नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । कच्चापदार्थ तथा मेशिनरीको आयातमा छूट, तयारी वस्तुहरूको भन्सारमा वृद्धिका माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण सृजित अधिक लागतका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली उद्योगहरूलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
उद्योगको जग बलियो बनाउन उद्योग स्थापनाका प्रारम्भिक कालखण्डमा इनपुटका अनुदान र उत्पादनमा प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यी अनुदान र प्रोत्साहनका आयतनहरू कम्तीमा छिमेकी मुुलुकहरूका उद्योगहरूले प्राप्त गरेका सुविधासरह हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाली उत्पादनहरू बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् ।
वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार तथा नवप्रवर्तनका प्रयोजनका लागि उद्योगगत रूपमा अनुसन्धान र विकासका प्रयोजनका लागि निजीक्षेत्र र सरकारको संयुक्त पहलमा यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रथाको थालनी पनि समानान्तर रूपमा हुन पनि जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली उत्पादनलाई विश्वका अन्य उत्पादनसँग मूल्य, प्रयोजन, उपयोगका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन थप मद्दत गर्छ ।
नेपाली उद्योगको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास एवम् स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार र निजीक्षेत्रबीच एउटा ढाँचा विकास हुुनुपर्छ । नयाँ जनशक्ति विकासमा सरकारको लगानी तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । यसले यस्ता उद्योगहरूमा विद्यमान जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने तथा जनशक्तिको उत्पादन र सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन गई वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न विशेष मद्दत पनि गर्छ ।
आयात प्रतिस्थापन प्रयोजनका उद्योगको जग बलियो बनाउन उपर्युक्त पक्षहरूका साथसाथै तिनका सहायक उद्योगको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि टेक्स्टाइल उद्योगको विकासभन्दा साथमा त्यससँग जोडिएर आउने टाँक, सियो, मेशिन, पार्टपुर्जा, रंग उद्योग, प्याकेजिङ सामग्रीहरूको विकास पनि समानान्तर रूपमा गरिनु जरुरी हुन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन उद्योगको जग बलियो गर्ने अर्को पक्ष हो, कच्चापदार्थको स्वदेशमै उत्पादन । उदाहरणका लागि तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ना साथ तयारी पोशाक तयार होउन्जेलसम्मका अगाडिका तहमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात प्रतिस्थापनको पनि प्रश्नलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि स्वदेशमै कपास उत्पादन गरी तयारी पोशाकमा आत्मनिर्भर हुने आयात प्रतिस्थापनको सर्वोत्तम प्रकार हो । कपडा आयात गरेर तयारी पोशाकसम्म जाँदा तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन हुँदाहुँदै पनि कपडाको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ कुन तहबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा कच्चापदार्थ, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध नभएका उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष गरी छिमेकी देशहरूबाट विकसित मूल्य शृंखलामा नेपाली उद्योगलाई पनि आबद्ध गराउनेतर्फ पनि कुशलतायुक्त सक्रियताको खाँचो देखिन्छ ।
यसरी उपर्युक्त पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै दैनिक उपयोगका उपर्युक्त वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी देशमा उद्योग स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
हिमाल हाइड्रोपवार कम्पनीले सन् २०१४ जुलाईसम्ममा १५ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्रवर्द्धन तथा विकास लिमिटेडको लगानी रहेको छ । उक्त परियोजनाको निर्माण लागत करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ हुने अुनमान गरिएको छ ।
पर्वत जिल्लाको वीरेठाँटी, देउपुर र तिलार तथा कास्की जिल्लाका सल्यान र लुमले गाविसलाई परियोजनाले प्रभाव पार्छ । परियोजनाको मुख्य निर्माणस्थल पर्वतको वीरेठाँटी गाविसमा पर्छ । यो स्थान पोखरा बागलुङ राजमार्गबाट साढे १ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । राजमार्गबाट पावरहाउससम्मको दुरी ७ सय मिटर रहेको छ । पावरहाउसदेखि परियोजना निार्माणस्थलसम्म पुग्ने नयाँपुल वीरेठाँटी कच्ची सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाले मोदी खोलमको ४सय ८८ किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । परियोजनाकोे बाँधदेखि पावरहाउससम्मको टनेलको लम्बाइ २८४० मिटर छ । ३.६ देखि ४.४ मिटर उचाइबाट प्रतिसेकेन्ड २५ घनमिटरको हेडरेस रहनेछ । त्यसबाट दुईवटा टर्वाइनको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
परियोजनाले विद्युत् उत्पादन कार्य सुरु गरेपछि त्यसलाई मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्ट एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । अबको एक दुई महिनाभित्रै विद्युत् खरिद सम्झौता हुने सम्भावना रहेको परियोजनाको जनरल म्यानेजर शिवराम शर्माले जानकारी दिए ।
परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन हिमाल पावर कम्पनीले तयार पारेको हो । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
अंक ३८, २०६७, जेठ १०–१६
काठमाडौं । आत्मनिर्भरको सूचीमा राखिएको जुत्तामा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जुत्ताको आयात बढेको र निर्यात ≈वात्तै घटेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा जुत्ताको निर्यात ६० प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपालबाट ५६ लाख ६२ हजार थान जुत्ता निर्यात भएकोमा उक्त संख्या घटेर आव २०७७/७८ मा २२ लाख ७४ हजार थानमा सीमित हुन पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रू. ७३ करोड २० लाखको मात्र जुत्ता निर्यात भएको छ, जुन आव २०७६/७७ को भन्दा रू. ८७ करोडले कम हो ।
जुत्ताको आयात बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको वर्ष अघिल्लो आवभन्दा आयात ३५ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो । आव २०७५÷७६ मा २ करोड २० लाख थान जुत्ता आयात भएकोमा यो संख्या गत आवमा बढेर २ करोड ९८ लाख पुगेको छ ।
यो विगत ५ वर्षको तथ्यांकको ठीक विपरीत हो । नेपालमा आव २०७३/७४ यता निरन्तर जुत्ताको आयात घट्दै गएको र निर्यात भने बढ्दै गएको पाइन्छ ।
गत आवमा आयात बढेको छ र निर्यातमा ह्रास आएको देखिएको छ । सरकारले १३ ओटा वस्तुलाई आत्मनिर्भरमुखी सूचीमा राखेको छ । त्यसअन्तर्गत जुत्ता चप्पल पनि पर्छ । औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक व्यापार ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ सम्म लागू गरी सरकारले आत्मनिर्भरमुखी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरू भने सरकारले जुत्ताचप्पल व्यवसायमा सहजीकरण र छुट्टै विशेष छूट नदिएको बताउँछन् । चितवन फुटवेयरका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल जुत्ताचप्पल एशोसिएशन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारले कुनै छूट नदिएको र अन्य राजस्व दरअन्तर्गत राखेको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट खास कुनै सहयोग भएको छैन, अहिलेसम्म व्यवसायीहरू आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आएका हुन् ।’
सरकारबाट सहजीकरण नभएको र कोभिडपछि अधिकांश जुत्ता कारखाना प्रायः बन्द जस्तै भएकाले उत्पादन घटी माग पूर्ति गर्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । ‘जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश कामदार भारतीय छन् तर कोभिडपछि कामदार आउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण तथा कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्न सहज नभएपछि उत्पादन घटेको हो ।’ अवस्था सामान्य भएपछि आगामी दिनमा जुत्ताको उत्पादन पुनः पुरानै लयमा फर्किने उनको भनाइ छ ।
उद्योग विभागले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ २०७८ अनुसार हाल नेपालमा ६ ठूला, १५ मध्यम, ३ सय साना र १२ सय लघु जुत्ता चप्पल उद्योगहरू छन् । उक्त अध्ययनअनुसार यस्ता उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन क्षमता ४ करोड ५० लाख थान रहेको छ । यी उद्योगबाट प्रत्येक्ष रूपमा ७० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्व दिइए तापनि गतिशीलता प्राप्त गर्न नसकेको क्षेत्र पर्यटन नै हुनपर्छ । कोभिड महामारीबीच जहाँ सामाजिक दूरीको पालना तथा यातायातलाई वर्जित गरिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन नै किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसको जवाफ त्यति सहज छैन । नेपालको बहुआयामिक विकासको निम्ति पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरणले अर्थतन्त्रका अरू उद्योग र क्षेत्रलाई पनि गतिशीलता दिन मद्दत गर्छ ।
हुनत नेपालकै संविधानमा नेपालको पर्यटनसम्बन्धी नीति कुँदिएको छ । विभिन्न सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् प्रचारप्रसारमार्फत राष्टिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा विकास गरी त्यस उद्योगको लाभ स्थानीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखी गरिने भनी उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनलाई एउटा सम्मानजनक उचाइ त संविधानले दिइसकेको स्थिति छ । संविधान आउनपूर्व पनि नेपाल सरकारको पर्यटन नीति, २०६५ मा आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकासको नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासका लागि सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनोन्मुख हुने भनी चालू नीतिले अख्तियार गरेको अवस्था छ । पर्यटन नीतिले त अझै संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा माथि पर्यटन क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन कदम चालिसकेको देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पर्यटन नै यस्तो एउटा क्षेत्र हो जस्को संवाहक निजीक्षेत्र नै हो । बजार अर्थतन्त्रमा पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो, जसबाट अर्थतन्त्रका अनेक भनौं या हरेक उद्योगसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ ।
पर्यटनलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जत्तिकैको भूमिकामा नरहेको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कोभिडबाट संकटग्रस्त उद्योगहरूको ऋण मिनाहा तथा ब्याजमा सहुलियतको विषय । यो विषय बजेटमा राखिए तापनि नीतिगत अपर्याप्तताका कारण सोको लाभ पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीहरूले लिन सकेनन् ।
पर्यटनलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरी यसबाट पाउने लाभलाई देशको आर्थिक विकासमा डोर्याउने पर्याप्त कोशेढुंगे निर्णयहरू भएका छन् । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ मा पर्यटनलाई ट्रेड डिफिसिट अथवा व्यापार घाटा कम गराउने उद्योगको रूपमा अवलम्बन गरी यसको योगदानलाई अझै बढाउने गरी नीति तर्जुमा भएका थिए । सोही रणनीतिमा रहेका प्रायः कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । आर्थिक कूटनीतिमा पर्यटनलाई समाहित गर्ने विषयमा भने राज्य प्रणाली चुकेको देखिन्छ । पर्यटनलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरी मूलधारमा ल्याउनसके पर्यटन देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमाथि प्रतिपादित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार कुनै राष्ट्रले त्यसतो चिज वा वस्तुको निर्यात गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ जहाँ त्यो वस्तुको उपलब्धता प्रशस्त मात्रामा रहन्छ र त्यसको उत्पादन गर्न अरू देशभन्दा सस्तो रहन्छ । नेपालको पर्यटन यस्तै हो । नेपालमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरता तथा छटाहरू यसको आधार हो । पर्यटनको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पर्यटन श्रमशक्ति नेपालमा अरू देशको तुलनामा सस्तो नै रहेको छ । देशले लिएको विप्रेषणको नीतिले गर्दा पर्यटनमा आबद्ध श्रमशक्ति सजिलै विदेश पलायनको स्थितिमा रहेको छ ।
विदेशमा हुने आकर्षक आम्दानीले गर्दा नेपालमा पर्यटनमा आबद्ध जनशक्ति विदेशिन थालेको छ । नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निर्यातयोग्य सेवाका रूपमा विकसित गर्न यस क्षेत्रलाई देशको आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेजहरूमा मूलाधारीकरणमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
देशभित्र उपभोगपछि मात्र निर्यातका लागि कुनै वस्तुयोग्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले नेपालभित्रै पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न पहल लिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदा त पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका रूपले अत्यन्तै स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले पनि यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नसकेमा नेपालको पर्यटन थप विस्तार हुनेछ । पर्यटन भ्रमणले समग्रमा अर्थतन्त्रको उपभोगलाई बढाउन सहयोग गर्ने र सोहीअनुरूप राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसर्थ, नेपालमा विभिन्न समयमा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरणमा ल्याउने कदम चालिसकेको पाईन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ देखि १० प्रतिशतसम्मको अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटनबाट लाभान्वित हुने घर गृहस्थ, कम्पनीहरू तथा राज्यलाई प्राप्त आम्दानीको सूक्ष्म अध्ययनका निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल राष्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठनको सहकार्यमा टुरिज्म स्याटलाइट एकाउन्टिङको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ । यस प्रकारको अध्ययनबाट पर्यटनको सूक्ष्म अध्ययनको खाका तथा प्रतिवेदनमार्फत पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायको अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरण एवम् मूलधारीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नेछ । र, राष्ट्रिय नीति तथा अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई स्पष्ट महत्त्वका साथ हेरिनेछ ।
महामारीको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्नो गति लिने नै छ । प्रायशः उद्योगहरू तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू अपरिहार्यझैं भइसकेका छन् । त्यस कारण स्वतः ती क्षेत्र आफ्नो स्वरूप प्राप्त गरिहाल्नेछन् । तर, पर्यटन नै यस्तो विषय हो जुन नेपालको अर्थशास्त्रका विभिन्न दस्तावेजहरूमा र नेपालको अर्थिक नीतिमा तृतीय क्षेत्रको पनि पुछारमा राखिएको छ । महामारीको विश्राम पछि, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको उदय हुने नै छ, त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटाको न्यूनीकरणको उत्तम विकल्प र आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि टेवा दिने हिसाबले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मूलधार, राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राखी अन्य सेक्टरलाई समाहित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटनलाई विशिष्टीकरण गरी अरू क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नु जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत हुन् ।
