उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनको उपाय

स्वदेशमा मूल्ययोग नहुने उपभोग्य ( खाद्य र पेयबाहेक) प्रयोजनका वस्तुहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल आयात रू. १ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड बराबर रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको करीब ८ दशमलव ५२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी आयात हुने वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी अंश टेक्सटाइलसँग सम्बद्ध उत्पादनहरूको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षक अन्तर्गत (एचएस कोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्म) को नेपालको कुल आयात रू. ३५ अर्ब २७ करोड रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको २ दशमलव ३२ प्रतिशत र उपभोग्य वस्तुको आयातको २७ दशमलव २८ प्रतिशत हुन जान्छ । टेक्सटाइलपछि धेरै आयात हुने वस्तुहरूमा औषधि, घरायसी उपकरण, सुगन्धित तेल, जुत्ताचप्पल, तयारी रसायन, प्लास्टिकका तयारी सामान, सरसफाईका साधन, धातुका तयारी मालवस्तु, औजार, फर्निचर र लेन्स, घडी, चश्मा आदि रहेका छन् । यसै गरी यस शीर्षकअन्तर्गत पर्ने मनोरञ्जनका साधन, रबरका तयारी सामान, शिरपोश, छालाका तयारी उत्पादनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालमा यी वस्तुको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको पक्षलाई उजागर गर्छ । टेक्स्टाइल, औषधि, घरायसी उपकरण र सुगन्धित तेलको आयात रू. १० अर्ब माथि रहेको छ । अन्य यहाँ उल्लिखित वस्तुहरूको आयात पनि रू. १ अर्बभन्दा माथि नै रहेको छ । यसरी वार्षिक रूपमा अर्बभन्दा माथि आयात भइरहेका यस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन सम्भावना रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । दैनिक उपभोगका यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न देहायका कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, उपर्युक्त वस्तुहरूमा कुनकुन वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निजीक्षेत्र र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ । तत्पश्चात् पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, आंशिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र जडान कार्यका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगहरूको छनोट गरिनुपर्छ । यस्ता आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको स्थायित्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न देहायका व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, आयात प्रतिस्थापनका निमत्ति स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू आयातित वस्तुहरूसँग मूल्य, गुण, परिमाण र आपूर्ति अवधि यी चारैओटा पक्षमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न संरक्षणात्मक नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । कच्चापदार्थ तथा मेशिनरीको आयातमा छूट, तयारी वस्तुहरूको भन्सारमा वृद्धिका माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण सृजित अधिक लागतका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली उद्योगहरूलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उद्योगको जग बलियो बनाउन उद्योग स्थापनाका प्रारम्भिक कालखण्डमा इनपुटका अनुदान र उत्पादनमा प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यी अनुदान र प्रोत्साहनका आयतनहरू कम्तीमा छिमेकी मुुलुकहरूका उद्योगहरूले प्राप्त गरेका सुविधासरह हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाली उत्पादनहरू बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् । वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार तथा नवप्रवर्तनका प्रयोजनका लागि उद्योगगत रूपमा अनुसन्धान र विकासका प्रयोजनका लागि निजीक्षेत्र र सरकारको संयुक्त पहलमा यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रथाको थालनी पनि समानान्तर रूपमा हुन पनि जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली उत्पादनलाई विश्वका अन्य उत्पादनसँग मूल्य, प्रयोजन, उपयोगका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन थप मद्दत गर्छ । नेपाली उद्योगको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास एवम् स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार र निजीक्षेत्रबीच एउटा ढाँचा विकास हुुनुपर्छ । नयाँ जनशक्ति विकासमा सरकारको लगानी तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । यसले यस्ता उद्योगहरूमा विद्यमान जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने तथा जनशक्तिको उत्पादन र सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन गई वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न विशेष मद्दत पनि गर्छ । आयात प्रतिस्थापन प्रयोजनका उद्योगको जग बलियो बनाउन उपर्युक्त पक्षहरूका साथसाथै तिनका सहायक उद्योगको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि टेक्स्टाइल उद्योगको विकासभन्दा साथमा त्यससँग जोडिएर आउने टाँक, सियो, मेशिन, पार्टपुर्जा, रंग उद्योग, प्याकेजिङ सामग्रीहरूको विकास पनि समानान्तर रूपमा गरिनु जरुरी हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको जग बलियो गर्ने अर्को पक्ष हो, कच्चापदार्थको स्वदेशमै उत्पादन । उदाहरणका लागि तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ना साथ तयारी पोशाक तयार होउन्जेलसम्मका अगाडिका तहमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात प्रतिस्थापनको पनि प्रश्नलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि स्वदेशमै कपास उत्पादन गरी तयारी पोशाकमा आत्मनिर्भर हुने आयात प्रतिस्थापनको सर्वोत्तम प्रकार हो । कपडा आयात गरेर तयारी पोशाकसम्म जाँदा तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन हुँदाहुँदै पनि कपडाको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ कुन तहबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा कच्चापदार्थ, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध नभएका उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष गरी छिमेकी देशहरूबाट विकसित मूल्य शृंखलामा नेपाली उद्योगलाई पनि आबद्ध गराउनेतर्फ पनि कुशलतायुक्त सक्रियताको खाँचो देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै दैनिक उपयोगका उपर्युक्त वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी देशमा उद्योग स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै उँधोगति किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन ।  सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन ।  वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।  भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा  किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ ।  हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन  सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।  सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ ।  नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ ।  नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने  जडीबुटी हो ।  जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।