ऋण चुक्ता गरे पनि साहुले जग्गा फिर्ता नगर्दा

लिएको ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्दासमेत साहुले दृष्टिबन्धकमा राखेको जग्गा फिर्ता नगर्दा सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–५ का मोहमद तैयबको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । घर खर्च चलाउन तैयबले २०७१ सालमा एक कठ्ठा आठ धुर जग्गा स्थानीय रामदेव साहको नाममा लिखत पास गरी रु ३८ लाख ७० हजार ऋण लिनुभएको थियो । तैयबले हालसम्म साहलाई …

सम्बन्धित सामग्री

सांसद दीपक खड्काले लिएको स्काउट जग्गा विवादमा सीआईबीको नजर

१० चैत २०८० मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल स्काउटको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै भाषण गरे । खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले भनेअनुसार नेपाल स्काउटको लैनचौरमा करिब ७ रोपनी जग्गा छ ।

सिआइबीले बुझायो प्रतिवेदन : छ जनाले जग्गा फिर्ता गरे

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। झन्डै सात सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित समूहले किर्ते गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

मिटरब्याजी पीडितहरुको आवाज कसले सुन्ने ?

राजधानीको माइतीघरमा अहिले मिटरब्याजी पीडितहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । झरीमा रुझेर उनीहरु आफ्नो घरजग्गा फुक्का गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । चार लाख सावाँ लिएर ३० लाख बुझाइसक्दा पनि साहुले जग्गा फुक्का नगरेको भन्दै उनीहरु रोइकराइ गर्दै आइरहेका छन् । ब्याज र सावाँ दुवै चुक्ता गरे पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता नभएपछि उठीबास हुने अवस्था आइपुगेका […]

कार्यदलद्वारा मिटरब्याजी पीडितसँग छलफल

“ऋण लिएको भन्दा पाँच गुणा बढी साँवा ब्याजसहित साहुुँलाई चुक्ता गरे पनि धितोमा राखिएको जग्गा फिर्ता नपाएको”, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–२ का रामवृक्ष महराले दुखेसो पोखिरहँदा गृहमन्त्रालयबाट आएको टोलीका सदस्य आश्चर्यमा परे । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको धनुषाका मिटरब्याजी पीडित तथा जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल कार्यक्रममा पीडित महराले जग्गा फिर्ता गर्न साहुुलाई आग्रह गर्दा उल्टै विभिन्न किसिमको धम्की दिइरहेको द

मल अभावले मासिँदै केराखेती

झापा । रासायनिक मल अभावका कारण झापामा केरा उत्पादन तथा खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । विगतमा ५० बिघा जमीनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी घटेपछि आफूले यसपालि ३० बिघाको केराखेती मासेको बताए । शुरूमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती गरे पनि मल अभावका कारण ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फर्काएर केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाका कनकाई नगरपालिका–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बिघा जमीनमा व्यावसायिक रूपमा  केराखेती गर्दै आएका थिए ।      किसानहरू बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश संग्रौलाले संयुक्त रूपमा फार्म सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर सामूहिक केराखेती शुरू गरे पनि तीन वर्षमै लगानी समेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केराखेती मास्न थालेका हुन् । केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रूपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बिघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताए । वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने भन्दै उनले गतवर्ष एकपटक समेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गरे । केराखेती गर्न युरिया, डीएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ । फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने शर्तबमोजिम  ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । रासस

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसके पदमा बस्दिनँः मन्त्री आले

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारमा रहेको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री आलेले अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता गराएरै छाड्ने दृढता पनि व्यक्त गरे। पदमा बसुन्जेल इमानदारीपूर्वक देशका लागि काम गर्ने उनको भनाइ थियो।...

अर्थमन्त्री पौडेलले गरे सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न ६८ करोड बिनियोजन

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गा खरिदका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, पूर्व कमलरीलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आर्थिक बर्षभित्र जग्गा प्रदान गर्न सो रकम छुट्याइएको हो । पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले गैर कानुनी रुपमा कब्जा गरिएका सरकारी तथा गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउने पनि बताएका छन् ।

आफ्नै जग्गा आफ्नो बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

गुल्मीका सर्वसाधारण आफ्नै जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाका स्थानीय धनु गिरि, मदन गिरि र धनीराम अर्यालले आफ्नै जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।स्वास्थ्यचौकी बनाउन स्वास्थ्यचौकीको नाममा पास गरिदिएको जग्गामा स्वास्थ्यचौकी नबनेपछि उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्न चाहे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्न […]

२३ वर्षपछि सहसचिवले गरे जग्गा फिर्ता

आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएलगत्तै नेपाल सरकारका सहसचिवसमेत रहेका विमलीले जग्गा फिर्ता गरिदिए ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/02/837513

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वस्थानी ब्रत कथाको शैलीमा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि ब्यंग्य गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता …