समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्न ३५ दिने म्याद, नतिरे कालोसूचीमा

ऋण तिर्न नसक्दा ११ महिनामा ४६ हजार ऋणी कालोसूचीमा

कालोसूचीमा परेकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य व्यक्तिको संख्या झन्डै ९० हजार पुगेको छ । ०४६ पुसदेखि गत जेठसम्म समयसम्म लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या व्यक्ति र संस्था गरी कुल ८९ हजार ८ सय ९१ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (गत साउनदेखि जेठसम्म) मात्र ४५ हजार ८ सय २१ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

धमाधम कालोसूचीमा उद्योगी–व्यवसायी

व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

आठ महीनामा लघुवित्तका साढे २ सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे २ सयभन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋण नतिर्ने आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला तिनै संस्थाको सिफारिशमा केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि केन्द्रमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका हुन् । लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा गत साउनदेखि फागुनसम्ममा २ सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ र भदौमा ३ जना मात्र ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा त्यसपछि भने बढ्दै आएको छ । असोजमा १५, कात्तिकमा ४२, मङ्सिरमा ५३, पुसमा ९७, माघमा १९ र फागुनमा ३० जना ऋणी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीका व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तहरूलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकबारे केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारै सबै लघुवित्तले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘अहिले सबै लघुवित्तको कर्जा लगानीको सूचना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।’ ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै ऋण मिनाहाको मागसहित शुरू गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएपछि संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो । हाल ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूले विपन्नलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी एक व्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतमाथि प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कालोसूचीको अर्थ

चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा १० हजारभन्दा बढी बैंकका ग्राहक कालोसूचीमा पर्नु कुनै पक्षका लागि पनि सुखद सन्देश होइन । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत साउनदेखि पुस मध्यसम्ममा १० हजार ७ सय २२ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् भने यो क्रम दैनिक बढिरहेको छ । तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने, ऋण तिर्न […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

यो वर्ष १० हजार कालोसूचीमा

चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा १० हजारभन्दा बढी बैंकका ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । गत साउनदेखि पुस १४ गतेसम्ममा साढे १० हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार समयमै ऋण नतिर्ने, ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने तथा चेक बाउन्स गर्ने १० हजार ७ सय २२ जना ग्राहकलाई कालोसूचीमा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्सका घटना बढ्दै : यो वर्ष १० हजार कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा १० हजारभन्दा बढी बैंकका ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । गत साउनदेखि पुस १४ गतेसम्ममा साढे १० हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार समयमै ऋण नतिर्ने, ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने तथा चेक बाउन्स गर्ने १० हजार ७ सय २२ जना […]

Image Khabar मंसिर २०७९

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखिने

काठमाडौँ – सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौँ- सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

असार मसान्तसम्म ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने

कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन्।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्न ३५ दिने म्याद, नतिरे कालोसूचीमा

सम्बन्धित सामग्री