ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १० कम्पनीसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग

३१ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न ३० दिनको म्याद दिँदा पनि बेवास्ता गरेकाहरुलाई …

काम नगर्ने २६ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी, हेर्नुस् कुन-कुन परे ?

काठमाडौं । सरकारले काममा आलटाल गर्ने २६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेकोमा थप ७ दिनको म्याद दिएको छ । विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न […]

ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नौ कम्पनीलाई कलोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं, १४ वैशाख। सरकारले नौ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाएको छ। उनीहरु विरुद्ध कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि बढाएको हो। कार्यालयले उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने भए लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ। कम्पनीबाट स्पष्टिकरण नआए कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने कार्यालय जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा सात कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाण्डौ – विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएकाले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार वा प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएको थियो । तर हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले थप सात दिनको समय दिइएको छ, खरि...

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लगेकाले १५ दिनभित्र चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिने

सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरे कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राखिने उल्लेख छ । सूचनामा ऋण भुक्तानीका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

११ सहकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राखिँदै, कोहिनुरदेखि कुबेरसम्मलाई १५ दिनको समय

काठमाडौं। सरकारले करिब एक दर्जन सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त ती सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा

निद्राको समस्या छ भने भुलेर पनि यी चिज नखानुहोस्

निद्राले शरीरको लागि औषधीको रूपमा काम गर्छ, किनकि निद्राको समयमा शरीरले आफैलाई मर्मत गर्छ। यदि निद्रा गडबड भयो वा राति राम्रो निद्रा परेन भने मानसिक तथा शारीरिक सबै समस्या आउन थाल्छ ।यी ८ खानेकुरालाई कालोसूचीमा राख्नुहोस्मदिरा – यदि तपाईं दिनको थकान र निद्रा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर राति सुत्नुअघि रक्सी पिउनुहुन्छ भने आफ्नो सोच बदल्नुहोस् । किनभने यसो गर्दा तपाईंको निद्रा मात्रै होइन स्वास्थ्यमा पनि असर परिरहेको छ । यसमा क्यालोरी पनि धेरै हुन्छ जसले तौल बढाउने र मधुमेहलाई बढावा दिन्छ।पिज्ज

५ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, स्पष्टीकरणका लागि सात दिनको समय

पाँच वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकताहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयसहित चार निकायहरुले उनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् ।कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाइएका कम्पनीहरूमा श्री कर्णाली विल्डर्स, जनकपुरधाम, श्री तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौँ, श्री कुशलदेव निर्माण सेवा, रसुवा, श्री एशियन मोर्डन जेभी, विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा रहेका छन् । अनुगमन कार्यालयले उनीहरूसँग कालो सूचीमा रा