Khabarhub

मंसिर २०७९

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौँ- सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी सञ्चालकका रूपमा कालोसूचीमा छिन् लेखा समिति सभापतिकी पत्नी

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि श्रीमतीलाई अघि सारेर खोलेको सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुछिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीका कागजपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिएर करिब ११ करोड हिनामिना गरेपछि पोखरेल पत्नी अन्जला कोइरालासहित सञ्चालक कालोसूचीमा परेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण र सूचना केन्द्रको काम अहिलेकै संरचनाबाट

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको कामको जिम्मेवारी अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थालाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । सहकारीको मात्र काम गर्ने गरी संरचना बनाउँदा समय लाग्ने र राज्यलाई पनि थप भार पर्ने भएकाले हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गरिरहेका संस्थालाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकका ऋणीहरूको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ । सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंकमा रहेका व्यक्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीको सुरक्षण गर्दै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त संस्थालाई मात्र सेवा दिँदै आएकोमा सरकारले सहकारीलाई पनि यही संरचनामा जोड्ने तयारी गरेको हो । ‘निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न र कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा काम गरिरहेकालाई दिँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘यसमा सहकारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटीबारे छलफल शुरू गरेका छौं ।’ कानूनी र व्यावहारिक विषयलाई मिलाएपछि काम अघि बढ्ने उनले बताए । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसारका सहकारी नियमावलीमा भने विशिष्टीकृत संघको ढाँचामा केन्द्र र कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि सहकारी सूचना केन्द्रको लागि अहिलेकै संरचनाबाट काम गर्न सुझाव दिएको छ । हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लेनदेनका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । यसैगरी कोषले ३ करोड ३७ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको साढे ११ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १७ लाख ४५ हजार ऋणीको साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा पनि सुरक्षण गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम छिटो अघि बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अहिलेको संरचनामा जोड्दा त्यहाँ सहकारीको पनि स्वामित्व चाहिने बताइन् । ‘अहिले बैंकसँग काम गरिरहेका संस्थाहरूमा सहकारीलाई पनि जोड्नेबारे छलफल शुरू भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती ठाउँमा सहकारी क्षेत्रको पनि स्वामित्व आवश्यक छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखिने

काठमाडौँ – सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लगेकाले १५ दिनभित्र चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिने

सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरे कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राखिने उल्लेख छ । सूचनामा ऋण भुक्तानीका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

सहकारीका केही बेथिति

नेपालमा सहकारीको प्रथम उदय २०१३ सालमा बखान गुरुङले गरेको इतिहासमा भेटिन्छ । तर, आजका सहकारी अभियन्ताहरूले उनको सम्झना गर्न बिर्सिदिएका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका प्रतिपादक हौं भनेर दलीय भाषणमा सहकारी अभियन्ताहरूले समय खर्चिने गरेका छन् । कुनै सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बनेर जाने यस्ता अभियन्ताले सहकारीलाई सञ्चालनमा परेका समस्या, सरकारी नीति, ऐनमा भएका कठिनाइका विषयमा बोल्दैनन् । आफू जुन दलमा आबद्ध भएको छ त्यसको गुनगान गाउँछन् । नेपालमा सहकारीको नाम नै दुईओटा राखिने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाम संसारको जुन कुनामा भए पनि एउटैमात्र हुन्छ । तर, नेपालमा अंगे्रजी र नेपालीमा फरकफरक नामले सहकारीलाई पुकारिन्छ । जस्तै नेपालीमा ‘कखग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि’ अंग्रेजीमा ‘कखग सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि’ लेखिन्छ । एउटै निकायको फरकफरक नाम हुन्छ र ? सहकारीको नाम अंग्रेजी र नेपालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेर सरकार वा अभियन्ताले भन्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पूर्णरूपले बंैकिङ कारोबारमा समर्पित छन् । बैंकले दिने सेवासुविधालाई पछ्याइरहेका छन् तर सरकार त्यस किसिमको काममा तगारो बनेको देखिन्छ । सहकारीमार्फत ३०० अर्बको कर्जा परिचालन भएको छ भनेर हचुवाका भरमा आँकडा प्रस्तुत गरिन्छ । यो आँकडाको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको कुन संयन्त्रको विकास भएको छ ? अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी पनि हो भनिरहँदा नियमन र निर्देशनमा विभेद भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा कुटीर उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउने भएकोले पहिला कर छूट दिएको थियो । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणाको नाममा सहकारी संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याइयो । खुला अर्थतन्त्र वा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा कर्जामा लिने ब्याजदरको सीमा तोक्ने कामले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो ? के सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्न मात्र खुला अर्थतन्त्र भनिएको हो त ? सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गरेर मुद्रास्फीतिले पार्ने प्रभावलाई गर्भमा राखेर हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साही गरेर एकतन्त्रीय निर्णयले सहकारीलाई गतिशीलको बाटोमा तगारो राख्नु हुँदैन । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तरको सीमा तोकिसकेपछि सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता नै देखिँदैन । स्थीर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदरको भूमिका ठीक हुनसक्छ होला । सहकारी संस्थाहरूका शेयर सदस्यको शेयरलाई खुला बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भएन । आफ्नो शेयर आफैले किन्नुपर्ने भएकाले खर्च भएको संकलित पूँजी परिचालनमा सकस भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यले आफ्नो शेयर रकम फिर्ता माग गर्दा संस्थामा तरलताको उच्च जोखिम आउन सक्छ । शेयर सदस्यले शेयर रकम र निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेका समयमा सदस्यमा लगानी भएको कर्जा रकम फिर्ता हुँदैन । सहकारी–सहकारीका बीचमा शेयरको कारोबार गर्ने छुट्टै दोस्रो बजार भएमा शेयर विक्री वा हकहस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएमा संस्थालाई सहज हुने देखिन्छ । सहकारीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कतिपय सदस्यले नियतवश रकम नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको विकास भएन । सहकारीबाट कर्जा सापट प्राप्त गरेर बैंकको हिसाब राफसाफ गरेर कालोसूचीबाट हट्ने तर सहकारीको कर्जा नतिर्ने हाबी भएको उदाहरण पनि धेरै पाउन सकिन्छ । सहकारी–सहकारीबीच समन्वयको खाँचो त छँदै छ । तर पनि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न सकेमा सहकारीमैत्री र सरलीकृत हुने देखिन्छ । सहकारीको लागिमात्र क्लियरिङ हाउसको विकास गर्न सकेमा सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई सहजीकरण हुने थियो । सदस्यको चालचलन वा गतिविधि बुभ्mन ३ महीनासम्म नयाँ सदस्यलाई कर्जा सापट दिन बन्देज लगाइएको छ । कर्जासापट लिन्छ होला भन्ने अनुमान लगाएर नयाँ सदस्यको पछाडि लाग्न सहकारी संस्थाहरूबाट सम्भव नै देखिँदैन । धितो सुरक्षणका आधारमा कर्जासापट दिने भएपछि यो ३ महीनासम्म कर्जा सापट दिन बन्देज लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन । बखान गुरुङले सहकारी सञ्चालन गर्दा गैरनाफामूलक संस्था भएकाले सहकारीको सञ्चालकमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो होला । अहिले सहकारी संस्थाहरू नाफामूलक संस्था भएका छन् । त्यसकारण सहकारीको सञ्चालक समितिमा कोषाध्यक्षको आवश्यकता र भूमिका नै देखिँदैन । करपछिको नाफा वितरणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले लाभांश वितरणदेखि सबै कोषका विषयमा स्पष्टता गरिसकेपछि कोषाध्यक्षकोे शून्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था गैरनाफामूलक संस्था भएको भए संस्था सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन, स्रोतको खोजी, कोषको रकमको वितरण प्रणाली र कोषको बाँडफाँटमा कोषाध्यक्षकोे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने थियो । सहकारीको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायी कारोबार अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले नागरिकसँग नगदमा पैसा किनेर उधारोमा कर्जासापट दिने हो । अन्य व्यवसायीले थोक विक्रेतासँग उधारोमा किनेर नगदमा व्यवसाय वा व्यापार गर्ने हो । सानो अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले यस्ता विषयमा सरकार र सहकारी अभियन्ताको ध्यान जान अति आवश्यक देखिन्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९